महाधिवेशनको मुखमा सभापति शेरबहादुर देउवाले एकलौटी ढंगले विभाग, शुभेच्छुक संस्थालगायतमा मनोनयन गर्दै पद बाँडेपछि असन्तुष्ट पक्षले बैठक डाकेका छन्।
देउवाको कार्यशैलीमा असन्तुष्टि जनाएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, केन्द्रीय सदस्यहरू अर्जुननरसिंह केसी, गुरू घिमिरेलगायतले शनिबार दिउँसो २ बजे आफू पक्षका नेतालाई जुम मिटिङ बोलाएका हुन्।
देउवाले दिनहुँजसो विभागलगायतमा मनोनयन जारी राखेका छन्। पार्टी विधानअनुसार महाधिवेशन भएको छ महिनाभित्र विभाग तथा शुभेच्छुक संघसंस्थामा मनोनयन गरिसक्नुपर्छ।
तर देउवाले नियमित चार वर्षे कार्यकाल सकिएपछि धमाधम विभागलगायतमा मनोनयन गरिरहेका छन्।
फागुनमा तय भएको १४ औं महाधिवेशन आफू पक्षमा पार्न सभापति देउवाले अहिले एक हजार जनाभन्दा बढीलाई विभिन्न पद बाँडेको आरोप देउवाइतर समूहका केन्द्रीय सदस्यहरूको छ।
‘हामीले पटकपटक अहिले विभागहरू गठन नगर्नुस् भने पनि सभापतिले सुन्नुभएन,’ केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले सेतोपाटीसँग भने, ‘सभापतिले पार्टीभित्र सल्लाह नगरी एकलौटी रूपमा गठन गरेका विभागलगायत मनोनयन खारेज गर्नुपर्छ।’
सभापतिले मनोनयन नरोकेका बेला अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने रणनीति तय गर्न आज बैठक राखेको पनि उनले जानकारी दिए।
‘साथीहरूले सभापतिका कार्यशैलीविरूद्ध अनशन, सत्याग्रह पनि गर्नुपर्छ भन्नु भएको छ। के गर्ने भन्ने दिउँसोको बैठकपछि निर्णयमा पुग्छौं। सभापतिले हाम्रो कुरा सुन्दै नसुनेकोले अनशनसम्मै बस्नेसम्म कुरा भएको हो,’ केसीले भने।
यसअघि वरिष्ठ नेता पौडेलकै नेतृत्वमा पत्र दिएर ध्यानाकर्षण गरे पनि सभापतिले निर्णय नसच्याएकोले थप दवाव दिनुपरेको उनले बताए।
केसीले सभापति देउवालाई सुशील कोइराला सभापति भएका बेला आफूले राखेका विरोध पनि सम्झन आग्रह गरेका छन्।
‘त्यसबेला महाधिवेशन पनि घोषणा भएको थिएन। देउवाजीले त्यसबेला विरोध गरेपछि विभागहरू खारेज गरिएको थियो। अहिले त महाधिवेशन घोषणा गरिसकिएको अवस्था छ,’ उनले भने।
महाधिवेशन फागुनमै गर्न तयारी गर्नेतिर सभापति नलागेको पनि असन्तुष्ट समूहको आरोप छ। क्रियाशील सदस्यताका फारम जिल्लाहरूमा मनलाग्दी तवरले दिइएको र कतिपय जिल्लामा अझै समायोजनका काम नसकिएको केसीले बताए।
‘सभापतिकै गृहजिल्ला डडेलधुरामा समायोजनका काम सकिए पनि क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणका काम भएका छैनन्,’ उनले भने।
सभापति देउवाले भने पौडेललाई यसअघि नै आफ्ना तर्फबाट विभागमा रहनेहरूको नाम दिन भने पनि नदिएपछि मनोनयन गर्नुपरेको बताउने गरेका छन्।
सभापति देउवाले ४० प्रतिशत विभाग खालि राखेर अरूमा मनोनयन गर्ने रणनीतिअनुसार मनोनयनलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। देउवाले दुई दिनअगाडि शुभेच्छुक संस्था र प्रचार विभाग विस्तार गरेका थिए।
