विवाद समाधानका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेन पेश गर्न नेकपामा स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने तयारी भएको छ।
कार्यदलले भदौ ६ गते प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकमा कार्यदलको प्रतिवेदन पेश भइसकेको छ।
कोरोना संक्रमणको प्रकोप बढेको बेलामा स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन सम्भव नहुने भएकाले सचिवालयकै निर्णयका आधारमा अघि बढ्ने तयारी भएको थियो।
तर स्थायी कमिटी बैठकमा उठेका विषयहरू सम्बोधन नभएकाले बैठक बस्नुपर्ने आवाज उठेपछि बैठक बोलाइन लागिएको हो। स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनका लागि दुई अध्यक्षको सहमति भइसकेको स्रोतले बतायो।
'केही दिनमा स्थायी कमिटी बैठक बस्छ होला। सबै भेला हुन सम्भव नभएमा भर्चुअल बैठक भने पनि गर्ने तयारी भएको छ,’ एक सचिवालय सदस्यले सेतोपाटीसँग भने,'स्थायी कमिटी बैठकपछि मात्रै कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वनयमा जान्छ।'
भदौ २५-२६ मा बैठक बस्न सक्ने सम्भावना रहेको स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले सेतोपाटीलाई बताए।
अर्का स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुषालले कार्यदलले दिएको सुझाव अन्तिम नहुने भएकाले स्थायी कमिटीमा छलफल गरेर परिमार्जन गर्न जरूरी रहको बताए।
उनले स्थायी कमिटी जरूरी रहे पनि निषेधाज्ञाको बेलामा बैठक बस्न कठिन हुने बताए। साउन १३ गते प्रधानमन्त्री ओलीले एकतर्फी रूपमा स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेका थिए।
सोही दिन अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीइतर समूहका २९ जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूको उपस्थितिमा बैठक सञ्चालन गरेका थिए।
त्यसपछि उत्कर्षमा पुगेको नेकपा विवाद साउन ३० गते कार्यदल बनेसँगै समाधानको दिशामा गएको थियो।
कार्यदलको प्रतिवेदनकै आधारमा स्थायी कमिटी बैठकले निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री निकटका एक स्थायी कमिटी सदस्यले सेतोपाटीलाई बताए।
'कार्यदलको प्रतिवेदन स्थायी कमिटी बैठकको एजेण्डामै केन्द्रित रहेर आएको छ। दुई अध्यक्षले त्यसमा आवश्यक परिमार्जन गरेर पेश गर्नुहुन्छ,’ उनले भने।
मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन पनि त्यसपछि मात्रै हुने पनि प्रधानमन्त्रीनिकट ती सदस्यले बताए।
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अमुर्त रहेको भन्दै बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीनिकट स्थायी कमिटी सदस्यले ती विषय पनि बैठकमा उठाउने छन्।
सबै विषय प्याकेजमै अघि बढ्ने भन्दै उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभाका लागि सिफारिस पनि त्यसपछि मात्रै हुने सम्भावना रहेको उनले बताए।
भदौ १८ गते बसेको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभाका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
भदौ १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गौतमको नाम राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने धेरैको अनुमान थियो। तर मन्त्रिपरिषदले गौतमको नाम सिफारिस गरेन।
प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भने गौतमको नाम सचिवालय बैठकले सिफारिस नगरेको दावी गरेको छ।
‘बैठकमा प्रधानमन्त्रीले वामदेवजीलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने विचार गरेको छु मात्रै भन्नुभएको हो। प्रधानमन्त्रीले यसो भन्नु भनेको निर्णय गरेको होइन,’ स्रोतले भन्यो,'प्रधानमन्त्रीले उपयुक्त समयमा उहाँको नाम पठाउनुहुन्छ होला। ६ महिनासम्म खाली भएर केही नभएकाले तत्कालै नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीले नठान्नुभएको हुनसक्छ।'
खाली रहेका मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने अनि मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठन गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले अर्का अध्यक्षसँग छलफल गरेर निर्णय लिने प्रधानमन्त्री निकटका अर्का स्थायी कमिटी सदस्यले सेतोपाटीलाई बताए।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कार्यकाल सकिएसँगै अर्थ मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओलीले आफैसँग राखेका छन्।
गत फागुनदेखि खाली रहेको सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त नेम्वाङले सम्हाल्दै आएका छन्।
यद्यपी प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका लागि आफूले कुनै छलफल नगरेको बताएका थिए।
