कृषियोग्य जमिन व्यापक खण्डीकरण भएको भन्दै २०७४ सालमा कृषि तथा भूमिसुधार मन्त्रालयले सबै किसिमका जग्गाको कित्ताकाट रोक्यो।
कित्ताकाट रोक्नुको मुख्य लक्ष्य जग्गामा व्यवसायी र दलालको बढ्दो पहुँच रोकेर कृषियोग्य जमिन जोगाउनु थियो। ‘प्लटिङ’ रोक्दै निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रलाई क्रमश: ‘उत्पादनमुखी’ बनाउँदै आयात घटाउनु थियो।
त्यसबेला १ खर्ब ५४ अर्बको कृषिजन्य आयात नेपालमा थियो।
त्यो रोकावटका केही उद्देश्य थिए- कम्तीमा भूमि ऐन, नियमावली, भू-उपयोग नीति बनोस्। जग्गाको वर्गीकरण होस्। कहाँ कृषि, कहाँ व्यापार, कहाँ उद्योग सञ्चालन गर्ने टुंगो लागोस्।
यी सवाल निवारण भएपछि मात्र कित्ताकाट खुल्ला गर्ने योजना मन्त्रालयको थियो। मन्त्रालय सम्हाल्नेलाई पनि पाँच वर्षे सरकारको पालामा यो सम्भव होला भन्ने लागेको थियो।
कृषियोग्य जग्गा जोगाउने अभियान भने तत्कालीन मन्त्री गोपाल दहितले २०७४ सालमा कित्ताकाट रोक्न सुरू गरेबाट आरम्भ भएको थियो। तर, निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै दहितमाथि दबाब पर्यो। उनले केही दिनमै दुई व्यक्ति र १२ कम्पनीले चाहिँ देशभरि कित्ताकाट गर्न पाउने भनेर निर्णय गरिदिए।
त्यो निर्णयले सीमित व्यवसायीको पहुँचमा जग्गाको कित्ताकाट पुगेको थियो। त्यसमाथि त झनै ठूलो दबाब पर्ने नै भयो। दबाब झेल्दैगर्दा तत्कालीन कृषि तथा भूमिसुधार मन्त्रालय चक्रपाणि खनालको काँधमा थियो। उनले ती कम्पनीलाई पनि रोकिदिएपछि सबै जमिनको कित्ताकाटबाट भूमिसुधार मन्त्रालय ‘मुक्त’ भयो।
खनालका अनुसार सबै प्रकारका जग्गाको कित्ताकाट रोकिएपछि जग्गा व्यवसायी तथा दलालले माथिल्लो तहमा पहुँच बढाउन थाले। कित्ताकाट खुलाउन ‘चलखेल’ उग्र भयो। त्यही बेला मन्त्रालय फुटाएर कृषि र भूमिलाई अलग-अलग बनाइयो।
फुटेपछि भूमि मन्त्रालय पद्मा अर्यालले सम्हालिन्, कृषिमा चक्रपाणि खनालनै रहे।
अहिले पनि जग्गाको वर्गीकरण भएको छैन। भूमि सम्बन्धी ऐन जारी भए पनि त्यसको नियमावली मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन छ। नियमावलीले जग्गालाई ९ भागमा वर्गीकरण गर्नू भनेको छ। ऐन र नियमावलीको मर्म कृषियोग्य जमिन त अंशबण्डाबाहेकको अवस्थामा कित्ताकाट नगर्नू नै हो।
तर, यो ऐन र नियमावली बनाउने नेतृत्व गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नियमावली विचाराधीन भइरहेकै बेलामा कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको छ।
मुलुक कोरोना महामारीले ग्रस्त भएका बेला नियमावली आउन बाँकी रहँदै र जग्गाको वर्गीकरण नहुँदै भदौ १८ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले साबिकको निर्णय उल्ट्याएर कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट खुला गरिदिइन्। त्यो निर्णयको उनी सम्बद्ध नेकपाको किसान महासंघले नै सबैभन्दा पहिले विरोध गरेको छ।
यो निर्णयले भू-माफिया तथा दलाललाई पोस्ने र नेपालमा खाद्य संकट निम्तिने महासंघको दाबी छ।
जानकारहरू भूमि मन्त्रालयको कित्ताकाट थाल्ने निर्णयले कृषियोग्य जमिन कहाँ-कहाँ हो परिभाषित नगरेको बताउँछन्। ‘अमूर्त’ शैलीको निर्णयले अन्ततोगत्वा पहिले जसरी कृषियोग्य जमिनहरू प्लटिङ भएर खण्डीकरण भएको थियो, त्यसैगरीअब जग्गा खण्डित हुने जोखिम बढेको उनीहरूको बुझाइ छ।
‘वर्गीकरण नै नभएको अवस्थामा कहाँको जग्गा कृषियोग्य, कहाँको जग्गा व्यावसायिक/व्यापारिक प्रयोजनमा हो भनेर कसरी छुट्याउने?,’ पूर्वमन्त्री खनालले सेतोपाटीसँग भने, ‘देशमा व्यापक जमिन दुरुपयोग भइरहेका बेला यस्तो निर्णयले जग्गा माफियाहरूलाई सजिलो झन् पारिदिएको छ। यो निर्णयले कृषि क्षेत्र वैज्ञानिक, आधुनिकीकरण हैन, सत्यनाश पारिदिन्छ।’
मन्त्री अर्यालले भने निर्णयको बचाउ गरेकी छिन्। ‘यो हाम्रो मन्त्रालयको नियमित काम हो, सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश र अख्तियारको रायसुझाव, भूमि ऐनको कार्यान्वयन सिलसिलामै कित्ताकाट खोलिएको हो,’ उनले भनिन्।
नयाँ भूमिसम्बन्धी ऐनमा कार्यान्वयनको एक वर्षभित्र जग्गा वर्गीकरण गर्ने र केन्द्रले डाटा नक्सा तयार पार्ने भनिएकाले सोका लागि पनि कित्ताकाट खोलिएको उनले बताइन्।
‘अहिले सीमित व्यक्तिले मात्र कित्ताकाट गर्न पाउँदा आम सर्वसाधारण अन्यामा परेका छन्। जनतालाई अफ्ठ्यारो भएको छ, गुनासो उजुरी आएका छन्, ती समस्या गुनासा सम्बोधन गर्न पनि खण्डीकरण फुकुवा गर्नुपर्यो,’ उनले भनिन्, ‘केही मान्छेले कृषियोग्य जमिन सखाप हुन्छ भनेर सतही टिप्पणी गरेका छन्, त्यस्तो हैन।’
नेपालबाट गत वर्ष ३१ अर्ब ८८ करोड १५ लाख ५३ हजार मात्रै निर्यात भएको छ। आधाबढी जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहँदा पनि निर्वाहमुखी हुनुपर्ने कारण उत्पादकत्वमा वृद्धि नभएर त हुँदै हो, सँगसँगै कृषियोग्य जमिन खण्डीकरणले पनि।
‘ऐन कार्यान्वयन नहुँदै, नियमावली नआउँदै, जग्गाको वर्गीकरण नहुँदै मन्त्रीज्यूलाई कित्ताकाट खुलाउन किन हतार भयो त्यो उहाँले नै जान्ने कुरा हो,’ भूमि मन्त्रालयकै एक अधिकारीले भने।
यो मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशी भने अंशबण्डामै असर परेको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको राय, अदालत आदेश रहेकोले कित्ताकाट खोलिएको बताउँछन्।
‘साधारण अंशबण्डा नै रोकिँदा चलखेल र भ्रष्टाचार बढेकाले त्यसलाई रोक्न कित्ताकाट खोल्नुपर्ने अख्तियारको परिपत्र छ,’ जोशी भन्छन्, ‘त्यसैले यस्तो निर्णय भएको हुनुपर्छ।’
अख्तियारले खण्डीकरणको सिकार भइरहेको मुलुकको कृषियोग्य जमिनमा कसरी ‘सतही’ निर्देशन दियो भन्ने तर्क पनि उठेका छन्। अख्तियारको भन्दा बढी ‘अपरिपक्व’ निर्णय भूमि मन्त्रालयको देखिएको छ।
किनभने, पुरानै ऐन तथा नियमावलीमै अंशबण्डाको कित्ताकाट नगर्नू भनिएको छैन। छोरा-नाति छुट्टिँदा बकाइदा कित्ताकाट गरेरै जग्गा लिन पाइरहेकै छन्। असहजिलो भए अदालत गएर पनि लिएका छन्।
नयाँ ऐनले अंशबण्डालाई थप व्यवस्थित गर्दै कृषि क्षेत्रमा बढी कित्ताकाट गर्न भने कडाइ गर्ने भनेको छ।
विचाराधीन नियमावलीमा जग्गाको वर्गीकरण स्थानीय तहले गर्छन्, नापी विभागले नक्सांकन गर्छ भनिएको छ।
नियमावली नै नआइकन कित्ताकाट गर्दा स्थानीय तहको भूमिका नरहने भयो। कम्तीमा स्थानीय सरकारले यहाँ खण्डीकरण गर्नु हुँदैन भनी कानुनी रुपमा विरोधसम्म गर्न पनि नपाउने भए।
कोरोना महामारीले मुलुक आर्थिक संकटमा छँदैछ। मल अभावका कारण उत्पादकत्वमा ह्रास आउने निश्चितै छ। कम्तीमा यो बेला जग्गा कित्ताकाट खोल्ने हैन, कृषिमा उत्पादकत्व बढाउन ध्यान दिनेतर्फ सरकार लाग्नुपर्नेमा उल्टो निर्णय आएको खनाल बताउँछन्।
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री घनश्याम भूसालले यसबारे मन्त्री अर्यालसँग कुराकानी भएको बताए।
‘कुरा भयो, मन्त्रीज्यूले कित्ताकाट नहुँदा अंशबण्डालगायतमा अफ्ठेरो भयो, तलबाट धेरै प्रेसर भयो भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘भूमिसम्बन्धी ऐनको अनुकूल हुने गरी कित्ताकाट हुन्छ भन्नुभएको छ।’
भूसालका अनुसार कित्ताकाटको व्याख्या भने नियमावलीले गर्ने हो।
‘संक्षिप्तमा भन्दा ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो, निमयामावली लागू भएपछि नै निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु,’ उनले भने, ‘नियमावली आएपछि वर्गीकरण टुंगिएला, वर्गीकरण नभइकन यो निर्णय लागू नहोला, ऐन प्रतिकूल नहोला भन्ने हो।’
तर, नियमावलीले टुंगो नलाग्दै हतारो किन? मन्त्री भूसाल भन्छन्, ‘त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले जान्ने कुरा हो। तर, भूपउपयोग ऐन लागू हुन्छ। त्यसअर्थमा त्यो निर्णय ऐनको स्पिरिटमै छ भन्ने बुझौं।’
अहिले लिइएको निर्णयबाट कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण भए के गर्ने? प्रश्नमा मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशी भन्छन्, ‘त्यसको जवाफ र निरुपण सम्बन्धित विभाग र मन्त्रालयले गर्लान् नि।’
कृषिजन्य उत्पादनको ह्रास हुनुमा खण्डीकरण मुख्य जिम्मेवार छ। आर्थिक सर्वेक्षणले कृषि उत्पादन क्रमश: घट्दै गएको देखाउँछ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ अनुसार अहिले कृषि क्षेत्रमा आवद्ध जनसंख्या ६०.४ प्रतिशत छ। खेतीयोग्य जमिन ४० लाख हेक्टर छ। यो क्रमश: घट्दो तथ्यांक हो।
यस्तै, कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान खुम्चँदो छ। २०६७/०६८ मा कृषि क्षेत्रको योगदान ३७.१ प्रतिशत रहेकोमा २०७६/७७ मा आइपुग्दा २७.७ प्रतिशतमा झरेको छ। २०७५/७६ मा कृषि क्षेत्रको उत्पादन ५.१ प्रतिशत वृद्धि भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कृषि क्षेत्रको उत्पादन २.६ प्रतिशत छ।
व्यापार, कृषि, उद्योग, विवादित जग्गा र नदी उकास जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्दा जमिनको दुरुपयोग बढ्ने पूर्वमन्त्री खनालको भनाइ छ।
उनका अनुसार जग्गा व्यवसायीले खेतीयोग्य जमिनको बीचमा प्लटिङ गरिरहेका छन्। किसानबाट सस्तो मूल्यमा जग्गा लिएर महंगोमा बिक्री गरिरहेका छन्।यसको असर ‘ग्रस लेभल’मा रहेको उनी बताउँछन्।
अहिले भूमिसम्बन्धी नियमावली विचाराधीन रहेकाले कहाँ बस्ती बसाल्ने, कहाँ उद्योग राख्ने टुंगो छैन। यकिन नभएकन कित्ताकाट गर्दा व्यवस्थित र वैज्ञानिक सहरको विकास पनि हुँदैन।
जस्तो: काठमाडौं उपत्यकामा न्यूनतम् कति आनाको कित्ता छुट्याउने, तराईमा कति धुर काट्न दिने, राजमार्ग आसपास कति छोड्ने, हिमाली, पहाडी, चुरे, हुलाकी क्षेत्रको बसोबास कसरी व्यवस्थित गर्ने कुराहरू अहिले टुंगिएका छैनन्।
भूमिविज्ञ जगत बस्नेत त अंशबण्डाकै नाममा पनि लुकिचोरी कृषियोग्य जग्गा खण्डीकरण भइरहेकै थियो भन्छन्। अहिलेको निर्णयबाट कानुनी रुपमै खुलेआम खण्डीकरण सुरू हुने उनको दाबी छ।
‘अहिले पनि एक जना व्यक्तिले पचास-सय वटासम्म कम्पनी दर्ता गरेर जमिन होल्ड गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘गाउँ-गाउँका बिगौं-बिगाहा जमिन किनेर बाँझो राखिएको छ, यस्तो अवस्थामा कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट खुलाउन किन जरुरी देख्यो सरकारले? अचम्म लाग्यो।’
अहिले तीन किसिमले जग्गा होल्ड गर्ने तीन समूह रहेको उनी बताउँछन्।
उनका अनुसार अर्ब, करोड र लाखका ती समूहले गरिबबाट जग्गा लिएर ‘होल्ड’ गरिरहेका छन्। त्यो जग्गा बाँझो छ।
‘पैसावालालाई सुरक्षित ठाउँ जग्गा हो, महंगोमा जग्गा बेचेको देखाइदिएर कालो धनलाई सेतो बनाउन पनि सकिने भयो,’ उनले भने, ‘यो निर्णयले त्यसलाई मलजल गर्ने भयो।’
भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधित ऐनमा पनि जग्गाको हदबन्दी वैज्ञानिक र पारदर्शी नभएको तर्क एकथरीको छ।
भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन २०७६ ले तराईमा ११ बिगाहा, उपत्यकामा ३० रोपनी र पहाडमा ७५ रोपनी राख्न पाउने गरी हदबन्दी तोकेको छ।
यसमा समानता नभएको गुनासो छ। तराईको ११ बिगाहा भनेकोकरौडौं र उपत्यकाको ३० रोपनी भनेको अर्ब हुन्छ भने पहाडको ७५ रोपनी लाखौं मात्र हुन्छ। हदबन्दीमा यो समान र पारदर्शी नहुने भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवाली नै बताउँछन्।
उनले भने, ‘व्यक्तिलाई यतिधेरै जग्गा राख्न दिने प्रावधानले जमिनदारी प्रथा कसरी निर्मूल हुन्छ र?’
अहिले बढी खण्डीकरण भइरहेको ठाउँ एक नम्बर प्रदेशका झापा, मोरङ, सुनसरी, प्रदेश २ का आठै जिल्ला र नवलपरासीपश्चिम कञ्चनपुरपूर्व बढी हो। झापा, मोरङ, सुनसरीको त एक तिहाइ जग्गा व्यापारीले ‘होल्ड’ गरिसकेको दाबी गरिन्छ।
भू-उपयोग नीति बनेको छ। तर, नीति कार्यान्वयनमा आएको छैन। नियमावली त आउनै बाँकी छ।
नीतिले केन्द्रमा संघीय भू-उपयोग परिषद, प्रदेश भू-उपयोग परिषद र स्थानीय तहमा स्थानीय भू-उपयोग परिषद गठन गर्छ। सबैभन्दा शक्तिशाली परिषद स्थानीय तहको हुन्छ।
उसले केन्द्रले बनाएका नीति कार्यान्वयन गर्ने, योजना स्वीकृत/कार्यान्वयन गर्ने, लगत संकलन, विश्लेषण, उपयोग, मापदण्ड, कारबाही सबै गर्ने हुनाले भूमि कित्ताकाट, वितरणमा अधिकारसम्पन्न निकाय उही हो।
स्थानीय तहमा भू-उपयोग परिषद बनाएपछि मात्र कानुनी रुपमा त्यसले भूमि कित्ताकाटको अधिकार पाउँछ।
विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले नियमावली विचाराधी रहँदै आएको यो निर्णय भूमि ऐनविपरीत रहेको बताए। यो निर्णय नापी र मालपोतले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने पनि उनले बताए। ‘कानुनमै भू-उपयोग परिषद बनाएर कार्यान्वयन गर्ने काम स्थानीय तहमा आएको छ, नियमावली विचाराधीन भएको अवस्थामा ऐनको मर्मविपरीत यस्तो निर्णय आउनु कानुनविपरीत हो, हामी कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण गर्न दिँदैनौं,’ पराजुलीले भने, ‘कृषियोग्य जमिन धरासायी हुने दिशामा आउने निर्णयको हामी संस्थागत रुपमै प्रतिवाद गर्छौं।’
भू-उपयोगको सबै नक्सा/डाटा तयार भइसकेको छैन। यो केन्द्रबाट मन्त्रालयले गर्ने काम हो।
यहीबेला कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाट खुल्दा पैसावालालाई जग्गा हडप्न, कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण गर्न सजिलो भएको छ। त्यसै पनि नेपालको नापी र मालपोत प्रशासनले ‘भ्रष्ट’ रहेको गुनासो सर्वत्र छ।
मुलुक कोरोनाग्रस्त छ। नापी र मालपोतहरू विस्तारै खुला भइसकेका छन्। संक्रमणको अवस्थामा ऐन र नियमावली कहिले कार्यान्वयनमा आउला टुंगो छैन। तर, कित्ताकाटको यो निर्णय त सबै मालपोत र नापीमा पुगिसकेको छ। निर्णय तत्कालै कार्यान्वयनमा आए नापी र मालपोत खुला भएका बेला के-कति कृषियोग्य जमिन खण्डित भइसक्ला भन्ने पिरलो बढेको भूमिविद बस्नेत बताउँछन्।
मन्त्री अर्यालले निर्णयको बचाउ गरे पनि जमिन खण्डीकरण व्यापक छ भन्ने तथ्यांक देखिन्छ। कृषियोग्य जमिनमा रोक लगाएकै बखत पनि देशभर जग्गाको खण्डीकरणमा कमी आएको देखिँदैन।
मन्त्री अर्यालले यसअघि नै कृषिबाहेकको कित्ताकाट खोलिसकेकी थिइन्। २०७५ पुसमा उनले निर्णय गरेपछि जग्गालाई व्यवस्थित नपारेसम्म सबै प्रकारका जग्गाको कित्ताकाट गर्न रोक लगाउने अगाडिको निर्णय उल्टिसकेको थियो।
कृषियोग्यबाहेककै जमिनको टुक्र्याउँदा पनि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा देशभर ४ लाख ४७ हजार ७१८ कित्ताकाट भएको छ। त्यसबाट ९ लाख ६३ हजार ३७९ कित्ता बनेका छन्।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार सो वर्ष थप ५ लाख ४८ हजार ६ सय ६१ टुक्रा जमिन थपिएको छ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका सूचना अधिकारी सञ्जीव नेपालका अनुसार कित्ताकाट भएको त्यो जमिन कृषियोग्य वा अरू हो छुट्याएर निकालिएको तथ्यांक हैन, समग्र हो। उनले भने, ‘वर्गीकरण नभएकाले कहाँको कृषि, कहाँको व्यापारिक परिभाषा गर्न मुस्किल छ।’
तथ्यांक अनुसार सो आवमा उपत्यकामा एक वर्षमा ४१ हजार १ सय जग्गा कित्ताकाट भएर ८९ हजार ६ सय टुक्रा बनेका छन्।
उपत्यकापछि सबैभन्दा बढी कित्ताकाट पूर्वी तराईका झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा भएका छन्। झापामा २८ हजार जग्गा कित्ताकाट भएको छ, त्यसबाट ५५ हजार कित्ता निस्केका छन्। मोरङमा २३ हजार ९ सय जग्गा कित्ताकाट भएर ५४ हजार ६ सय कित्ता बनेका छन्। सुनसरीमा १९ हजार जग्गा टुक्रिएर ४५ हजार ४ सय कित्ता बनेका छन्।
हाम्रो देशको ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ। यही देशमा भने खर्बको कृषिजन्न वस्तु आयात हुन्छ।
गत वर्ष नेपालमा एक खर्ब ९७ अर्ब ७१ करोड ६२ लाख एक हजार रुपैयाँको कृषिजन्य सामग्री आयात भएको थियो। यो तुलनामा निर्यात धेरै गुणा कम छ।
तर, अर्याल नेतृत्वको मन्त्रालयको कार्यनीति भने जग्गा वर्गीकरणको आधारमा भू-उपयोग गर्ने नीतिगत र कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याई ‘सम्पूर्ण जग्गाको वर्गीकरण: कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण अभियान’ हो।
