भदौ २६ गते बस्ने नेकपा स्थायी कमिटी बैठकका लागि दुई अध्यक्षले प्रस्ताव तयार पारेका छन्।
प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच बुधबार भएको भेटमा स्थायी कमिटी बैठकका लागि प्रस्ताव तयार भएको हो।
स्रोका अनुसार नेकपाको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई नै स्थायी कमिटीमा प्रस्तावको रुपमा तयार पारिएको छ। ‘स्थायी कमिटी बैठकका लागि पेश हुने प्रस्ताव तयार भइसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कार्यदलको प्रतिवेदनलाईनै प्रस्तावको रुपमा तयार पारिएको हो। प्रस्तावमा मुलतः प्रतिवेदनकै विषयलाई समेटिएको छ।’
भदौ २६ गते नै बैठक सक्ने यदी सम्भव नभएमा अर्को एक दिनभन्दा बढी नलगाउने सहमति दुई अध्यक्षबीच भएको स्रोतको दाबी छ। यसअघि साउन १३ गते प्रधानमन्त्री ओलीले एकतर्फी रुपमा स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले स्थगित गरे पनि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीइतरका २९ जना स्थायी कमिटी सदस्यहरुको बैठक राखेका थिए। त्यसपछि फुटको संघारमा पुगेको नेकपा विवाद साउन ३० गते कार्यदल गठनसँगै सहमतिको दिशामा गएको थियो।
महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय कार्यदलले भदौ ६ गते आफ्नो प्रतिवेदन दुई अध्यक्षलाई बुझाएको थियो। भदौ १८ गते बसेको सचिवालय बैठकमा कार्यदलको प्रतिवेदन पेश भएको थियो।
बैठकमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले कार्यदलको प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनले विशेषगरी दुई अध्यक्षको अधिकार बाँडफाँट, पार्टी र सरकारको सम्बन्ध, एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीलगायत विषयमा प्रश्न उठाएका थिए।
स्रोतका अनुसार त्यही विषयलाई वरिष्ठ नेता नेपालले स्थायी कमिटीमा पनि उठाउने भएका छन्। त्यसो त वरिष्ठ नेता नेपाल निकटका स्थायी कमिटी सदस्यहरूले पनि यो विषयलाई उठाउने भएका छन्। उनी निकटका स्थायी समिति सदस्यहरू पनि कार्यदलको प्रतिवेदनसँग सन्तुष्ट छैनन्। कार्यदलमा वरिष्ठ नेता नेपालका तर्फबाट भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे सदस्य रहेका थिए।
प्रचण्डका तर्फबाट स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल कार्यदलमा थिए भने कार्यदलका संयोजक महासचिव पौडेल र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री एवम् स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल थिए।
स्थायी कमिटी बैठकमा घुमाइफिराइ कार्यदलकै प्रतिवेदनमा केन्द्रित रहेर छलफल हुने वरिष्ठ नेता नेपाल निकटका एक स्थायी कमिटी सदस्यले सेतोपाटीलाई बताए। उनले तत्कालै पार्टीको विवाद समाधान नहुने समेत दाबी गरे। ‘विवाद पनि नसुल्झिने अन्य ढंगले पनि केही नहुने देखिएको छ। दीर्घरोगीकै रुपमा पार्टी जाने भयो,’ उनले भने, ‘अन्तरविरोध कायमै रहने, दाउपेच पनि कायमै रहने अनि नयाँखालको परिणाम पनि केही नदिने देखिएको छ। महाधिवेशनसम्म त्यहीखालको स्थिति हुन्छ होला।’
उनले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीससँग सहमति गरिसकेको हुनसक्ने आशंका गरे। प्रचण्डले दाउपेचको राजनीतिमा भरोसा राख्ने गरेको उनको आरोप छ। कार्यदलको प्रतिवेदनमा सुरेन्द्र पाण्डे र भीम रावलको असहमति देखिएन नि भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘पार्टी मिलाएर लैजाऊ भन्ने जिम्मेवारपूर्ण भूमिका भएजस्तो छ।’
वरिष्ठ नेता नेपाल निकटका अर्का स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसालले कार्यदलको प्रतिवेदन टालटुले रहेको बताए। ‘यो पहिलाको बैठकको निरन्तरता हो। त्यसका जुन एजेण्डा छन्, त्यसकै वरिपरि रहन्छ। कार्यदलको प्रतिवेदनबारे पनि छलफल होला तर त्यो नै पर्याप्त हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन टालटुले छ। जस्तो हुनपर्ने हो त्यस्तो भएन। विधानको व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने विषय राम्रोसँग आएन।’
विधानको कार्यान्वयनलाई आफूहरूले उठाउँदै आएको भए पनि त्यसबारेमा प्रतिवेदन मौन रहेको उनले बताए। अर्का स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीले प्रतिवेदनमा सकारात्मक पक्ष रहेको भए पनि कतिपय महत्वपूर्ण विषयवस्तुलाई छुटाएको बताए। ‘सरकारको कामको समीक्षा हुनुपर्छ। यसमा सबैका आ-आफ्ना सुझाव छन्। विधान बमोजिम चल्नुपर्छ भनेपछि त्यो अनुसार चल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी जसरी हामी चल्न सक्दैनौं। त्यहाँ त एउटै व्यक्ति पार्टी महासचिव, राष्ट्रपति छ। हाम्रो बहुदलीय व्यवस्था भएको ठाउँमा फरक शैली अपनाउनुपर्छ।’
विधानमा रहेको एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको व्यवस्थालाई लागू गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘यो पूरै संसदीय व्यवस्था जस्तो पनि होइन। एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी भनेको खास अर्थ छ। वडा अध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म र वडा कमिटी अध्यक्षदेखि पार्टी अध्यक्षसम्म जोडिएको छ,’ उनले भने, ‘पार्टीले सरकार चलाउने भनेको परिभाषा हुनपर्छ। सरकार र पार्टीको सम्बन्ध के हो। हाम्रोजस्तो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएको मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टीको भूमिका के हो, यसबारेमा स्पष्ट हुनुपर्छ। यस्ता विषयलाई बैठकले प्रष्ट पार्नुपर्छ।’
अब पनि पेलेरै जाने हो शक्तिका भरमा भन्ने ठान्ने हो भने बिग्रिने, भत्किने र अस्तव्यस्त सिर्जना हुने उनको चेतावनी छ। उनले एउटा अध्यक्ष सरकार सञ्चालनमा केन्द्रित हुने र अर्को अध्यक्ष पार्टी सञ्चालनमा केन्द्रित हुने विषयलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने बताए। ‘पहिलो अध्यक्ष ओलीजी हुनुहुन्छ। यहाँनेर विरोधाभाष छ। पार्टीको जिम्मेवारी अर्को अध्यक्षले लिनपर्यो। पदीय हिसाबले दुई अध्यक्ष महाधिवेशनसम्मका लागि हाम्रो बाध्यता हो,’ उनले भने, ‘महाधिवेशनसम्मलाई एक जनाले सम्पूर्ण रुपमा पार्टी सञ्चालन गर्नेमा हुनपर्छ। वामदेवजीले राखेको प्रस्ताव पनि यही हो। मेरो पनि धारणा यही हो।’
उनले प्रतिवेदनले सरकार र पार्टीको सम्बन्धबारे नबोलेको समेत बताए। दुई अध्यक्ष भए पनि एउटा अध्यक्षको जिम्मेवारी बढी भएको भन्दै कार्यकारीको कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ। स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले कार्यदलले निकास दिइसकेको भन्दै दीर्घकालीन हिसाबले समस्या समाधान नभए पनि तत्कालको समाधान निस्किएको दाबी गरे।
‘सहमतिको दस्तावेज आइसकेको छ। यस्तो बेलामा बैठक धेरै लम्ब्याउन हुँदैन,’ उनले भने, ‘कार्यदलको प्रतिवेदन कसैलाई चित्त बुझ्न सक्छ, कसैलाई नबुझ्न पनि सक्छ। तर, यसले मूल रुपमा पार्टीलाई एकतावद्ध गर्ने फुटबाट जोगाउने काम गरेको छ। त्यसअर्थमा त्यो महत्वपूर्ण छ।’
स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डलले कार्यदलको प्रतिवेदनकै आधारमा बैठक अघि बढ्ने बताए। ‘कार्यदलको प्रतिवेदनकै आधारमा छलफल हुन्छ। जे सुझाव दिएको छ, त्यसैमा छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘बैठक धेरै लम्ब्याउन हुँदैन। कार्यदलको परिमार्जित प्रतिवेदन बैठकमा पेश हुन्छ होला।’
