नेपाली कांग्रेसको विधान सच्याएर पदाधिकारीमा महिला सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।
१४ औं महाधिवेशन नजिकिएका बेला नेपाल महिला संघमा आवद्ध रहेका नेतृहरूले पार्टीमा हुने दुइटा उपसभापतिमध्ये एकमा महिला र तीन महामन्त्रीमध्ये कम्तिमा एक जना महिला हुनुपर्ने गरी विधान सच्याउनु पर्ने बताएका हुन्।
सिन्धुली महिला संघकी नेतृ गंगा दाहालले आउँदो महाधिवेशनमा पदाधिकारी तहमा महिलालाई पुर्याउनु पर्ने बताइन्।
‘हिजोआज हामीलाई कांग्रेसको महाधिवेशन लागिरहेको छ। सामाजिक सञ्जालतिर हेर्छु, युवा नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने बहस चलेको छ। तर किन महिला नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ भन्ने आवाज सुनिरहेको छैन?,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘के महिला नेतृत्व गर्ने क्षमता राख्दैनन्? कि महिलालाई अस्वीकार गरेको हो?’
उनले महिलालाई नेतृत्वमा पुर्याउने गरी बहस चलाउनु पर्ने पनि बताइन्।
‘सक्षम महिलालाई नेतृत्वमा आउन नदिएर आफूले भनेका मान्ने महिलालाई पदमा पुर्याउने प्रवृत्ति छ,’ उनले भनिन्, ‘पदाधिकारीमा कम्तिमा महिलालाई पुर्याउनुपर्छ। प्रमुख, उपप्रमुखमा कम्तिमा महिला एक जना हुनुपर्ने त बनाइएको छ। कांग्रेस पदाधिकारीमा पनि महिला सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसका लागि महिलाहरूले दह्रो आवाज उठाउनुपर्छ।’
गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले ‘महिलाका मुद्दा र नेपाली कांग्रेस’ विषयमा केन्द्रीत रहेर बागमती प्रदेशस्तरमा गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा रामेछाप महिला संघकी अध्यक्ष गंगा अधिकारीले आरक्षणका लागि मात्रै महिलाहरू पार्टीभित्र लडेकोजस्तो देखिएको बताइन्।
महिला नेतृत्वमा पुग्न देशैभरका महिला एकजुट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘दिदीबहिनी बीचमै एकता छैन भन्नेखालका कुरा पनि छन्। महिला महिलाबीच नै जुध्न र बाझ्न थालियो भने नेतृत्वमा पुगिँदैन। काम र क्षमताका आधारमा पार्टीले पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।
पार्टीको विधानमा महिलालाई स्थान दिइएको छ भन्दैमा हक, अधिकार सुनिश्चित नहुने उनले बताइन्। ‘कांग्रेसको अवगुण भनेकै महिलाहरू के गर्दैछन् भन्नेबारे थाहा नहुनु हो। महिलाले पार्टीमा कति योगदान दिएका छन् भन्नेबारे खोइ मूल्यांकन गरिएको?,’ उनले प्रश्न गरिन्।
उनले पार्टीमा दुइटा उपसभापति भएकोमा एक जना महिला हुनुपर्ने उनले बताइन्। ‘दुई उपसभापतिमध्ये एक जना महिला हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्।
सिन्धुपाल्चोक महिला संघकी नेतृ गीता नेपालले विधानमा लेखेको कुरा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने बेला महाधिवेशन भएको बताइन्। आरक्षणमा पर्नुपर्छ भन्ने सोचबाट मुक्त भएर खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता महिला नेतृले राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘महिला कोटामा सधैं एकै महिला नेतृहरू केन्द्रीय सदस्य भइरहनु भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘एक पटक कोटामा लडेपछि त अर्को पटक खुलामा लड्ने गरी पहुँच बनाउनुपर्यो नि! केन्द्रका नेताले पनि त्यसखालको भूमिका पार्टीमा दिनुपर्यो।’
उनले पार्टीभित्र योगदान र क्षमताका आधारमा भन्दा पनि चाकडी गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताइन्।
‘नेताका घर धाउने र चाकडी गर्नेलाई मात्रै पार्टीमा भूमिका दिनुभएन,’ उनले भनिन्, ‘दुर्गममा बसेर पार्टीका लागि दु:ख गर्नेहरूको योगदान कहिले हेर्ने हो?’
महिला संघ काभ्रेकी नेतृ निर्मला श्रेष्ठले विधान संशोधन गरेर भए पनि पदाधिकारीमा महिला सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताइन्।
‘पदाधिकारीमा महिला हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘मुख्य पदमा कम्तिमा १५ प्रतिशत महिला पुग्ने गरी सुनिश्चितता हुनुपर्छ। हामीलाई कसैले नेतृत्व दिनेवाला छैन। आफैं लडेर पुग्ने हो।’
मकवानपुरकी महिला संघ नेतृ उमा दाहालले पार्टीभित्र न्यायोचित निर्णय हुनुपर्ने बताइन्।
‘गाउँमा महिलाहरू धेरै हुनुहुन्छ। उहाँहरू पार्टीमा योगदान पनि दिइरहनु भएको छ। संघर्ष गरिरहनु भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘नेताका नजिकका र चाकडी गर्ने मात्रै अगाडि जाने प्रवृत्ति छ। यस्तो रोकिनुपर्छ। नेतृत्वमा जाने बेला नेतृहरू छानिँदै छानिँदै गएर थौरै मात्रै पुग्छन्।’
उनले पनि विधान संशोधन गरेर पदाधिकारीमा कम्तिमा एक जना मनोनित गर्नुपर्ने बताइन्।
‘हामी कुनै गुटमा नलागौं, गुट बलियो बनाउनेतिर ध्यान नदिऔं,’ उनले भनिन्, ‘महिलालाई आरक्षणबाट नै नेतृत्वमा पुर्याउने हो भने पदाधिकारीमा महिलालाई नै पुर्याऔं।’
अर्की नेतृ सिर्जना सिंहले पार्टीभित्र लडेर नेतृत्वमा पुग्न किन महिलाहरू सकिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न गरिन्।
‘पार्टीभित्र लड्न महिला दिदीबहिनी किन नसकिरहनुभएको हो?,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘उपसभापति, महामन्त्रीजस्ता पदमा महिला सुनिश्चितता खोइ? सके अध्यक्ष पनि लड्नुपर्यो।’
कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य कमला पन्तले अब नेतृत्वमा पुग्ने बेला आएको बताइन्। ‘सधैं माग्ने ठाउँमा बसेर हुन्न,’ उनले भनिन्, ‘अब हामी नेतृत्व तहमा पुग्नुपर्छ। निर्णय गर्ने तहमा सामेल हुनुपर्छ।’
उनले पदाधिकारी, संसदमा पनि महिलाहरू पुग्नुपर्ने बताइन्। ‘हामी दोस्रो दर्जाको मान्छे भएर बाँच्न चाहनौं,’ पन्तले भनिन्, ‘हामी पनि नागरिक हौं। कुनै प्रस्तावमाथि हात उठाउने ठाउँमा होइन उक्त प्रस्तावहरू नै महिला विरोधी छन् भनेर फिर्ता लिन लगाउने र निर्णय गर्ने क्षमतामा महिला पुग्नुपर्छ।’
उनले क्रियाशील सदस्यता वितरण पुरूष केन्द्रीत रहेको पनि बताइन्।
‘महिलालाई क्रियाशील दिँदैमा कम दिने अनि भोलि खोइ ३३ प्रतिशत क्रियाशील पुर्याएको भन्न सक्छन्,’ पन्तले भनिन्, ‘तलदेखि नै कम्तिमा ३५/४० प्रतिशत महिलाले क्रियाशील सदस्यता लिनुपर्छ।’
