कोरोनाविरूद्ध लड्न एकीकृत प्रयास चाहिने भन्दै सरकारले त्यसको संयोजन गर्न कोभिड-१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सिसिएमसी) खोल्ने निर्णय गरेको थियो।
चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा सिसिएमसी गठन गर्यो। सिसिएमसीको स्टेरिङ कमिटीमा पोखरेलसहित १० जना मन्त्री छन्।
सुरूआती दिनमा सिसिएमसीले नै देशव्यापी रूपमा कोरोनाभाइरस संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका अधिकांश कामको नेतृत्व गर्यो। प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत सिसिएमसी गठन गरियो। सिसिएमसीमा नेपाली सेना पनि एउटा प्रमुख अंगका रूपमा थियो। त्यसको सचिवालय नै सेनाको छाउनीस्थित रेञ्जर गणमा राखियो।
त्यहीँबाट तयार पारिएका रणनीतिहरू नै मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुन्थे। कोभिड-१९ सँग लड्न औषधी र स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने जिम्मासम्म सेनालाई दिइयो।
कोरोनाविरूद्धको लडाइँमा कुनै समय सिसिएमसीको यति ठूलो केन्द्रीय भूमिका थियो कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं सिसिएमसीको सचिवालयमा ब्रिफिङ लिन गएका थिए। जेठ ७ गते प्रधानमन्त्री ओली ३ घन्टा बढी रेञ्जर गणमा बसेका थिए।
पछिल्लो समय भने सिसिएमसीको उपस्थिति कमजोरमात्र हुँदै गएको छैन, यो लगभग भूमिकाविहीन जस्तो हुन थालेको छ।
सिसिएमसी निर्देशक समितिको बैठक पनि बिरलैमात्र बस्न थालेको छ। भदौ ३ गते सिसिएमसीको बैठक बसेको थियो भने त्यसपछि एकै पटक भदौ २९ गते बैठक बस्यो।
यसका कतिपय सुझाव नै मन्त्रिपरिषदले लत्याउन थालेको छ। जस्तै, सिसिएमसी बैठकले असोज १५ गतेदेखि आन्तरिक उडान सुचारू गर्न सुझाव दिएको थियो। तर मन्त्रिपरिषद बैठकले असोज ५ गतेदेखि भनेर निर्णय गर्यो।
राजनीतिक रूपमा सिसिएमसी कमजोर भएसँगै सिसिएमसीको सचिवालय पनि कामविहीन बन्दै गएको छ। सिसिएमसीका एक विज्ञ चिकित्सकका अनुसार अहिले संक्रमितको तथ्यांक संकलन गर्नेबाहेक अरू काम हुन छोडेको छ।
‘सिसिएमसी भनेको त कोरोनाविरूद्धको लडाइँमा कमाण्ड सम्हाल्ने संस्था हो तर पछिल्लो दिनमा स्वाब जम्मा गर्ने र कुन अस्पतालमा कति बिरामी छन् भनेर तथ्यांक राख्नेबाहेक केही काम भएको छैन,’ ती विज्ञले भने, ‘पछिल्लो सात-दसम दिनमा त कुनै छलफल पनि भएको छैन। यसको औचित्य सकिन लागेको छ।'
मेडिकलसम्बन्धी सबै निर्णय र काम स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैंले अगाडि बढेर गर्न थालेको छ।
'सिसिएमसीले केही गर्न खोज्यो भने स्वास्थ्यका साथीहरू अगाडि सर्छन्, उनीहरूले स्वास्थ्यसम्बन्धी हेर्नु ठिकै पनि हो हो,’ उनले भने, ‘सुरक्षासम्बन्धी काम सुरक्षा निकायले हेरेकै छन्, अब सिसिएमसीको काम के बाँकी रह्यो मैले बुझेको छैन।’
सिसिएमसीले खासै केही गर्न नसकाले पनि यसको भूमिका कमजोर हुँदै गएको एक मन्त्रीले सेतोपाटीलाई बताए।
‘सिसिएमसीको निर्णय गर्ने खासै क्षमता देखिएन, यसले स्वायत्त रूपमा निर्णय गर्ने अवस्था पनि रहेन’ उनले भने, ‘त्यही भएर यसको औचित्य सकिन लाग्यो।’
सिसिएमसी र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसक्दा सिसिएमसी प्रभावकारी नदेखिएको अर्का एक विज्ञले सेतोपाटीलाई बताए।
'हामीले कुन-कुन ठाउँमा समुदायमा रोग फैलिएको छ भनेर नक्सासहित बनाएका छौं। त्योअनुसार काम गर्नु पर्ने हो। तर यसबारे स्वास्थ्यले चासै देखाएन,’ ती विज्ञले भने।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले भने सिसिएमसीसँग मन्त्रालयको समन्वय भइरहेको दाबी गरे। उनले यस्तो महामारीमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार र प्रभावकारी स्वास्थ्य मन्त्रालय नै रहने पनि बताए।
कोरोनासँग लड्न सबैभन्दा प्रभावकारी निकाय भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालय नै रहेको पनि उनले घुमाउरो रूपमा भने।
'सिस्टमले नचिन्ने अंगभन्दा भएकै अंगलाई बलियो बनाएर काम गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने मन्छे हुँ म,’ उनले भने, ‘सुरूमा काम गर्दा कोरोना केही समयका लागि होला भन्ने लागेको थियो। अहिले यो लामो समय गयो। यस्तो बेलामा स्थापित अंगले नै प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्छन्।’
सिसिएमसीको पक्षमा रहेका कतिपय मानिसले स्वास्थ्य मन्त्रालयले राम्रो काम गरेन भनेको हुन सक्ने भए पनि स्वास्थ्यले भने सिसिएमसीबारे गलत टिप्पणी कहिले पनि नगरेको उनले बताए।
'अहिलेको मुख्य काम कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ र उपचार भएकाले स्वास्थ्यको भूमिका बढ्नु स्वभाविक हो। अरू काम गर्न परे सरकार छ, मन्त्रिपरिषद छ त्यसले गरिहाल्छ नि,’ उनले भने, ‘रोगबारे प्रक्षेपण गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले हो, सिसिएमसीले होइन। जसले जति ठूलो जनस्वास्थ्यविद् भनेर गफ दिए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जति जनशक्ति नेपालमा कहाँ छ?'
सिसिएमसीभित्र स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि भएकाले विगतमा भएका सबै प्रक्षेपण स्वास्थ्यले गरेको भन्दै गौतमले राम्रो भए सिसिएमसीले र नराम्रो भए स्वास्थ्यले गरेको भन्न नहुने बताए।
राम्रो भए सबैको राम्रो र नराम्रो भए सबैको नराम्रो हुनु पर्ने उनको भनाइ छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई गृह, रक्षा, पर्यटन, कृषि मन्त्रालयलगायतको सहयोग चाहिने र ती मन्त्रालय सिसिएमसीमा रहेकाले संयोजनमा भने सहयोग पुगेको उनले बताए।
सिसिएमसीका समेत सचिव रहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरागाईंले एक-दुई दिनको अवस्था हेरेर आगामी रणनीति तयार हुने र त्यसमा सिसिएमसीले निर्णय गर्नसक्ने बताए।
'काठमाडौं अहिले संक्रमणको मुख्य केन्द्र भएको छ। दशैंमा काठमाडौंबाट धेरै मान्छे बाहिर जान्छन्। त्यसपछि कस्तो हुन्छ, अहिले नै अनुमान गर्न सक्ने अवस्था नै छैन’ उनले भने,'दशैंको समेत समय भएकाले अहिले उडान अलि बढाउने भनिएको छ। उडानको व्यवस्था मिलाउने जिम्मा पर्यटनलाई दिइएको छ। प्रतिबन्धहरू खुकुलो भइसकेपछिको अवस्था हेरेर सिसिएमसी अगाडि बढ्छ होला।’
मन्त्रालयले आ-आफ्नो काम गरिरहेकाले अहिले सिसिएमसीको काम नदेखिए पनि यसको भूमिका र औचित्य कम नभएको उनले बताए।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले सिसिएमसी बैठक आवश्यकताको आधारमा बसिरेहको बताए।
'प्रस्ताव बनाएर मन्त्रिपरिषदमा जान्छ। कतिपय विषयको त्यहीँ निर्णय हुन्छ,’ उनले भने,'सबै मन्त्रालयको आफ्नै जिम्मेवारी छन्। कोभिड-१९ को सन्दर्भमा कसले के गर्ने भनेर मन्त्रालयलाई पनि काम तोकिएको हुनाले उनीहरूले काम गरिरहेका छन्।’
सिसिएमसीका अर्का सदस्य कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले मन्त्रिपरिषदले सबै निर्णय गर्न सक्ने भएकाले अन्य निकाय धेरै सक्रिय नभएको र उनीहरूको भूमिका नदेखिएको हुनसक्ने बताए।
'पहिला प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य समस्यालगायत कारणले सिसिएमसीले अलि बढि भूमिका खेलेको थियो। अहिले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य समान्य रहेको र सिधै निर्णय गर्नुपर्ने निकाय भएकाले अरू समितिका बैठक कम भएका होलान्,’ उनले भने,' मन्त्री त्यहीँ हुन्छन्, प्रधानमन्त्री पनि त्यहीँ भएपछि निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ।’
सिसिएमसीका अर्का एक विज्ञले भने सरकार आफैंसँग कुनै योजना नभएपछि सिसिएमसीको भूमिका पनि कम भएको बताए।
'हुन त यो रोगको चरित्र हेर्दा नै खोप नबन्दासम्म समस्या रहिरहन्छ जस्तो छ। त्यसैले त्यो बेलासमम्म जे पर्छ त्यही टर्छ भन्ने शैलीमा सरकार गएजस्तो छ। भगवान भरोसा जस्तै छ,’ उनले भने।
