सरकारले भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
जग्गा वितरणका लागि सरकारले केही समयअघि भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो। अहिले जिल्ला जिल्लामा काम गर्न आयोग मातहत रहने समितिमा सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गर्न लागेको छ।
आवश्यकताअनुसार ७७ जिल्लामा गठन हुनसक्ने यी समितिमा एक अध्यक्ष, एक विज्ञ सदस्य र सदस्यको नियुक्ति मन्त्रिपरिषदले गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यी तीनबाहेक जिल्ला समन्वय समिति, मालपोत, नापी र वन कार्यालयका प्रमुख पनि समितिमा रहने छन्।
ती समिति दशैंअघि नै गठन गरिसक्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले बताइन्।
'केन्द्रको आयोग बनेपछि जिल्लाको आयोग (समिति) बनाउन हामी वर्कआउटमा छौं,' उनले सेतोपाटीसँग भनिन्, 'दशैंअघि नै जिल्लामा आयोगका समिति गठन गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं।'
उनका अनुसार जिल्ला समितिको अध्यक्ष र सदस्य हुन कुनै योग्यता र मापदण्ड तोकिएको छैन। सो समितिको विज्ञ सदस्यमा नियुक्त हुन भने स्नातक पास गरेर कृषि, वन र भूमिसम्बन्धी क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ।
आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले उक्त समितिमा जिल्ला समन्वय समितिको अध्यक्ष, जिल्ला मालपोत कार्यालयको प्रमुख, जिल्ला नापी कार्यालय प्रमुख र जिल्ला वन अधिकृत पदेन सदस्य रहने बताए।
त्यसबाहेक अध्यक्षसहित ३ जना मन्त्रिपरिषदले नियुक्ति गर्छ।
सरकारले यिनै तीन जनाको राजनीतिक नियुक्ति गर्न लागेको हो।
'अध्यक्ष, विज्ञ र सदस्यमा नियुक्ति गर्ने मन्त्रिपरिषदको काम हो। मैले सकेसम्म छिटै गरिदिनुहोस् भनेको छु,' ज्ञवालीले भने, 'दशैंअघि नै गठन भए दशैंपछि फिल्डमा गएर धमाधम काम गर्न हुन्थ्यो। माथि मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषदले नै गठनको काम गरिरहनुभएको होला।'
मन्त्रालयले अहिले विभिन्न जिल्लामा नियुक्ति गर्ने व्यक्ति छान्ने काम गरिरहेको स्रोतले बतायो। यी नियुक्तिहरूमा सत्तारूढ नेकपाकै कार्यकर्ताबीच तँछाडमछाड चलेको छ।
नेकपाका विभिन्न जिल्ला र प्रदेश कमिटीले समिति अध्यक्ष र सदस्यहरूको नामावली पठाएको स्रोतले बतायो।
'जिल्ला र प्रदेशबाट आएका नाम हेरेर छान्ने काम भएको छ,' स्रोतले भन्यो, 'कतिपय ठाउँमा पार्टीभत्रकै विभिन्न गुटहरूको कुरा मिलेको छैन। विवाद देखिएका ठाँउमा कुरा मिलाउन समस्या भएको छ।'
मन्त्री अर्यालले भने पार्टी कमिटीले मान्छे सिफारिस नगरेको दाबी बताइन्। 'हामीले विभिन्न तहबाट नियुक्ति गर्ने मान्छेहरूबारे बुझिरहेका छौं, पार्टी कमिटीले निर्णय गरेर पठाएको भने छैन।'
जिल्ला कमिटीले अनौपचारिक मान्छे सिफारिस गरिरहेको रहेछ छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘सुझाव लिएको छ विभिन्न मान्छेहरूसँग। तर पार्टीले निर्णय गरेर पठाएको छैन। हामीले योग्य मान्छे नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले बुझिरहेका छौं।'
भूमि समस्या समाधान आयोगलाई सहयोग गर्ने काम जिल्लामा बन्ने यी समितिले गर्छन्।
कानुनमा लेखिएअनुसार, आयोगको काम भने मुलुकभरिका भूमिहीन सुकुम्बासीको लगत लिने, जग्गा पहिचान गर्ने, स्थलगत अध्ययन गरी जग्गाको लगत लिने, प्रमाण संकलन गरी निजहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने हो। जिल्ला समितिले यिनै कामका लागि आयोगलाई सहयोग गर्छन्।
आयोगले तीन-चार वटा काम गर्ने अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए।
पहिलो काम भनेको लगत लिने हो। दोस्रो, जोखिमयुक्त ठाउँ जस्तो, नदी आसपास, बाढी पहिरोको जोखिम हुने ठाउँ र राज्यको रणनीतिक क्षेत्र जस्तो सडक विस्तार अरू विकास निर्माण गर्नुपर्ने ठाउँ, धार्मिक स्थलजस्ता ठाउँमा बस्दै आएका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरण गरेर सुरक्षित स्थानमा सार्ने हो।
तेस्रो काम अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्ने। वर्षौंवर्ष कुनै ठाउँमा मान्छेहरूले घरजग्गा आफ्नो बनाएर बसेका छन् तर त्यो उनीहरूको नाममा रजिष्ट्रेसन छैन भने उनीहरूलाई निश्चित राजश्व लिएर उक्त जग्गा पास गरिदिने काम पनि आयोगले गर्न लागेको छ।
'वर्षौंदेखि बसोबास गरेका तर जग्गा रजिष्ट्रेसन नगरेका धेरै जग्गा हामीकहाँ छन्। नेपालमा आवादी जग्गा २८ प्रतिशत छ। २८ प्रतिशतलाई सय मान्ने हो भने त्यसको २५ प्रतिशत जग्गामा स्वामित्व नलिइकन मानिसहरू बस्दै आएका छन्,' उनले भने, 'सरकारले अब तिनै जग्गा नापजाँच गरेर प्रमाणका आधारमा स्वामित्व प्रदान गर्छ।'
आयोगका जिल्ला समितिमा सत्तारूढ दलका नेता कार्यकर्ता हावी भएपछि त्यसले भूमिहीनहरूको पहिचान र जग्गा वितरणमा भेदभाव हुनसक्ने कतिपयको चिन्ता छ।
मुलुकका विपन्न नागरिकको बास व्यवस्थापन गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मा पाएको आयोगमा नियुक्त गर्दा योग्य सक्षम र स्वच्छ छविको मानिस खोज्न आफूले सरकारको नेतृत्वसँग आग्रह गरेको ज्ञवालीले बताए।
'मैले त जिल्लामा मान्छे राख्दा मुख्यत: तीन कुरा विचार गर्न भनेको छु,' उनले भने, 'पहिलो यो कामको बारेमा जानकार भएको, दोस्रो इमान्दारी निष्ठा र लगनपूर्वक काम गर्न सक्ने अनि तेस्रो सम्बन्धित जिल्लाका राजनीतिक दल, भूमिसम्बन्धी संघसंस्था स्थानीय निकायसँग समन्वय गर्न सक्ने मान्छे चाहिन्छ भनेर नेतृत्वलाई भनेको छु।'
