कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका विषयमा भएको विवाद मिलाउन नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेका छन्।
आइतबार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध नेकपाकै १८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरी अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभाको संसदीय दलमा दर्ता गराएपछि यो विषय मिलाउन प्रचण्डले ओलीलाई सोमबार आग्रह गरेका हुन्।
पूर्वएमालेतर्फका १५ सांसद र पूर्वमाओवादीका ३ सांसदले शाहीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। पूर्वाएमालेभित्रका पनि ७ जना ओली पक्षका छन् भने ८ जना माधवकुमार नेपाल पक्षका छन्।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका ओली पक्षका सांसद भने यो विषयमा केन्द्रको हस्तक्षेप हुन नहुने बताउँछन्। प्रदेशको आन्तरिक मामला भएकाले यो विषय केन्द्रबाट मिलाउन खोज्नु संघीयताको मर्ममाथिको प्रहार हुने प्रस्तावकमध्येका सांसद खड्कबहादुर खत्रीले बताए।
‘प्रदेशको आन्तरिक मामिला भएकाले यहाँ उठेको विषय हो,’ खत्रीले सेतोपाटीसँग भने, ‘यसमा पार्टीले मिलाउनेभन्दा पनि यो संघीयताको मर्म र संघीयताको कार्यान्वयन गर्नका लागि दिइएको अधिकारलाई प्रयोग गर्न दिने भए प्रयोग गर्न दिएकै कुरा भयो। माथिबाट मिलाउने/नमिलाउने भन्ने कुरा फरक हो।’
कर्णाली प्रदेश सभाको नेपकपा संसदीय दलको नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिएको छ। प्रभावकारी रूपमा दल तथा सरकारको नेतृत्व गर्न नसकेको र यसले गर्दा सरकार र दलको उपस्थिति जनस्तरमा फितलो भएको भन्दै उनीहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।
कँडेलसहित ओली पक्षका सांसदहरू मिनासिंह रखाल, राजु नेपाली, बद्मीक्वारी बोहोरा, कौशिलावती खत्री, दानसिंह परियार, खड्कबहादुर खत्रीले प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
नेपाल समुहका चन्द्रबहादुर शाही, सुशीलकुमार थापा, करवीर शाही, कुर्मराज शाही, अम्मरबहादुर थापा, पदमबहादुर रोकाया, पद्मा खड्का र देवी वलीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
यस्तै पूर्व माओवादीको थर्फबाट ठम्मरबहादुर बिष्ट, धर्मराज रेग्मी, पुष्पा घर्ती विष्टले हस्ताक्षर गरेका छन्। पुष्पा घर्ती प्रदेश सभाको उपसभामुख छिन्।
कर्णाली प्रदेशसभामा रहेका ४० सदस्यमध्ये ३३ जना नेकपाका तर्फबाट छन् भने ६ जना नेपाली कांग्रेस र एक जना राप्रपाका तर्फबाट छन्। नेकपामा पनि पूर्व एमालेका २० जना र पूर्वमाओवादीका १३ जना सांसद छन्।
मुख्यमन्त्रीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्तावक नेपाल पक्षका सांसदहरूले पनि आफूहरूले पाएको अधिकारको प्रयोग गरेको बताएका छन्। उनीहरूले प्रदेशको आन्तरिक मामला भएकाले केन्द्रबाट यसमा समन्वयबाहेक हस्तक्षेपकारी भूमिका राख्न नहुने धारणा राखेका छन्।
सांसद सुशील थापाले अधिकार सम्पन्न प्रदेशको संसदीय दल भएकाले आफूहरूले अधिकार प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्रीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेकोले यससम्बन्धी केन्द्रबाट सहजीकरण मात्र गर्न सकिने बताए।
‘निर्णय गर्दा केन्द्रबाट समन्वय र सहजीकरण स्वभाविकै हो,’ थापाले भने, ‘हामीले जुन उद्देश्यका साथ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छौं, त्यसलाई मध्यनजर गरेर संघका शीर्ष नेताहरूले सहजीकरणको बाटोमा जानुपर्छ। नत्र भने कर्णाली प्रदेशको सरकार कस्तो बनाउने भन्ने अधिकार हामीसँग छँदैछ।’
उनले आफूहरूले पेश गरेको अविश्वासको प्रस्ताव बीचमा फिर्ता नहुनेतर्फ संकेत गरे। ‘केन्द्रले कस्तो समन्वय गर्ने भन्ने कुरा उहाँहरूमा निर्भर रहन्छ, सकेसम्म फेल गर्नेभन्दा पनि पास गर्नेतिर हुन्छ,’ थापाले भने, ‘यो कदम बीचमा रोकिन्न।’
पूर्वमाओवादीतर्फका प्रस्तावक सांसद ठम्मर बिष्टले राष्ट्रिय राजनीतिमा रहने नेतृत्वसँग यो विषयमा कुनै सरोकार नहुने बताए।
‘हाम्रो अधिकार प्राप्त संसदीय दल भएकाले पहिला मुख्यमन्त्री, मन्त्री बनाउने पनि यही दलले हो, अब के गर्ने भन्ने कुरा यही दलले चाहेमा गर्न सक्छ,’ उनले भने। बिष्टले पनि केन्द्रको समन्वय मात्र रहन सक्ने बताए।
मुख्यमन्त्री शाही पक्षधर सांसद गोपाल शर्माले भने संसदीय दलको नेताविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु राजनीतिक अराजकता भएको बताएका छन्।
‘जनताले स्थिरताको अपेक्षा गरेका छन्, हामी अस्थिरता सिर्जना गर्नतर्फ छौं,’ उनले भने, ‘सांसदहरूको भूमिका त स्थिरता सिर्जना गर्नेतिर लाग्ने हो, यो राजनीतिक अराजकता हो, कर्णालीबाट सुरू भयो।
उनले दलभित्र अल्पमत र बहुमतको भनेर अगाडि बढ्नुभन्दा संस्थागत निर्णयलाई मान्नुपर्ने बताए। अहिलेको समयमा अल्पमत र बहुमतको कुरा गर्नु असान्दर्भिक हुने उनी बताउँछन्।
‘बरिष्ठ भनिएकाहरूबाटै गरिएको या कार्य अहिलेको समयमा कुनै हालतमा सान्दर्भिक होइन, सांसदहरूको काम भनेको सरकार ढाल्ने र बनाउनेमात्र होइन। रचनात्मक काम गर्ने भूमिका हो,’ उनले भने, ‘कार्यशैली त कसको राम्रो छ र? केपी ओलीको पनि त्यतिकै आलोचना छ। बरिष्ठ नेताहरूले पनि राम्रो गरेको भन्ने पनि छैन। आमजनता सन्तुष्ट भन्ने कुनै सरकारबाट छैन।’
उनले सरकारका कमीकमजोरीको आलोचना गरेर अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिए।
सांसद शर्माले प्रदेशमा एक खालको आन्तरिक छलफल हुने बताउँदै प्रदेशमा संसदीय दलको बैठक बस्नुअघि नै केन्द्रीय नेतृत्वले आफ्नो निर्णय गर्नुपर्ने बताए।
‘बैठक पनि तोकिएको छ, त्यसमा आन्तरिक र बाह्य दुबै छलफल होला,’ उनले भने, ‘केन्द्रबाट यो बैठक सुरू हुनुअघि नै एक खालको निर्णय गरिसक्नुपर्छ, नत्र अराजकता झन बढ्छ।’
नेकपा कर्णाली प्रदेश सभाको संसदीय दलको बैठक मंगलबार १ बजेका लागि बोलाइएको छ। उक्त बैठकमा अविश्वासको प्रस्तावका बारेमा छलफल हुने प्रदेश सभा सदस्य सुशील थापाले बताए।
यसैबीच संसदीय दलका नेता शाहीले आफूविरूद्धको प्रस्तावमा छलफल हुने संसदीय दलको बैठक बोलाएका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई पदमुक्त गरिदिएका छन्।
