नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार एकलौटी गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोक्न अन्तिमसम्म पनि प्रयास गरेका थिए।
बुधबार बिहान बालुवाटारमा अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीबीच भेटवार्ता भएको थियो। भेटमा ओलीले आफूले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए।
प्रचण्डले त्यसो नगर्न ओलीलाई सुझाएका थिए। उनले पार्टीको विवाद मिलाउँदा भएको सहमति र स्थायी समितिको निर्णय विपरीत नजान ओलीलाई सुझाएका थिए।
भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले मन्त्रिपरिषद् फेरबदल र महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति गर्नुअघि पार्टी सचिवालयमा छलफल र दुई अध्यक्षबीच परामर्श र सहमति गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
सो निर्णयमा भनिएको थियो, ‘सचिवालय सदस्यको सुझाव, अध्यक्षको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुन प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डको आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गरिनेछ।’
प्रचण्डको सुझाव विपरीत बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री बन्नेहरूको नाम एकलौटी रुपमा टुंग्याएका थिए। पार्टीमा त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलन भए पनि त्यसलाई लत्याउँदै आफू नजिक सांसदलाई मात्र मन्त्री बनाउने निर्णय उनले गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन लागेको थाहा पाएपछि प्रचण्डले ओलीलाई तुरून्तै फोन गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोक्न सुझाएका थिए।
‘प्रचण्ड कमरेडले मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोक्नुस् भनेर अन्तिमसम्म पनि भन्नुभयो,’ प्रचण्ड निकट एक स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘तर प्रधानमन्त्री ओलीले नाम टुंग्याएर राष्ट्रपति कार्यालय पठाउन लागेको जवाफ दिनु भएछ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले यसरी एकलौटी मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दै अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई लोप्पा खुवाइदिएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले एक महिनामै स्थायी समितिको निर्णय विपरीत एकलौटी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन्।
ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा आफू निकट महासचिव विष्णु पौडेललाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्। त्यस्तै सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई दिएका छन्।
रिक्त रहेको सञ्चार मन्त्रालयमा पार्वत गुरुङलाई पठाएका छन् भने गुरुङको सरुवासँगै खाली भएको महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको जिम्मा लीलानाथ श्रेष्ठलाई दिएका छन्।
ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारअघि नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई एक-एक जना मन्त्रीको नाम दिन आग्रह गरेका थिए। तर प्रचण्ड र नेपालले पूरै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए। ओलीले भने केही मन्त्रालय फुटाउने र केही मन्त्रालय थप्ने तयारी गरेका थिए। तर प्रचण्ड र माधव नेपालसँग सहमति जुट्न नसकेपछि ओली एकलौटी ढंगले अगाडि बढेका हुन्।
यसअघि पूर्व अर्थमन्त्री एवम् आफ्ना सल्लाहकार युवराज खतिवडालाई अमेरिकाका लागि राजदूत र मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतका लागि राजदूत नियुक्त गर्दा पनि उनले पार्टीमा कुनै सल्लाह गरेका थिएनन्। त्यो बेला पनि प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना भएको थियो। तर फेरि पनि उनी पुरानो सहमति लत्याउँदै अगाडि बढेका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा आफ्ना मान्छे मात्र राखे पनि पुराना मन्त्रीहरूलाई भने यथावत् राखेका छन्। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी बुहारी बिना मगरलाई उनले निरन्तरता दिएका छन्। त्यस्तै माधव नेपाल पक्षका मन्त्रीहरूलाई पनि चलाएका छैनन्।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे टिप्पणी गर्दै माधव नेपाल निकट एक स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘ओली कमरेडले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई देखाइदिएको हो, ओलीले आफ्नै शैली परिवर्तन गरेका छैनन् भन्ने स्पष्ट भयो।’
नेकपाभित्र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषय पेचिलो बनेको थियो। आफूले रुचाएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई निरन्तरता दिन नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओली प्रचण्ड र माधव नेपालसँग बिच्किएका थिए। लगत्तै वामदेव गौतमलाई मन्त्री बनाउन उनी माथि दबाब सिर्जना भएको थियो। गौतमले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर मन्त्री हुने चाहना देखाएका थिए।
नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले गृह मन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' र पूर्व माओवादी कित्ताबाट ओली कित्तामा पुगेका लेखराज भट्टलाई मन्त्रिपरिषद्मा हटाउन चाहेका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओली आफूलाई साथ दिएका दुवै मन्त्रीलाई कायम राख्न चाहन्थे।
बरु ओलीले नेपालको नयाँ नक्सा पाठ्यक्रममा छपाई गर्ने विषयमा आफूलाई बदनाम गराउन खोजेको उल्लेख गर्दै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल र कुलमान घिसिङको प्रकरणमा आफूलाई गलत देखाउन खोजेको उल्लेख गर्दै वर्षमान पुनलाई हटाउन खोजेका थिए।
तर अध्यक्ष प्रचण्डले दुवैलाई सरकारमा निरन्तरता दिने चाहना राखेका थिए। त्यस्तै ओलीले कृषि मन्त्री घनश्याम भुषाललाई पनि मल नल्याएको र उल्टै आफूलाई बदनाम गराएको आरोप लगाएका थिए। भुषाललाई पनि मन्त्रीबाट हटाउने ओलीको चाहना थियो।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि मन्त्री हटाएका भने छैनन्। उनले उपप्रधान एवम् रक्षा मन्त्री रहेका ईश्वर पोखरेललाई भने प्रधानमन्त्री कार्यालय तानेका छन् र उनको जिम्मेवारीको रक्षा मन्त्रालय खोसेर आफैंले राखेका छन्।
