कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य यामलाल कँडेलले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वयलाई ध्यानाकर्षणसहितको पत्र पठाएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सम्बोधन गरी सांसद कँडेलले ध्यानाकर्षणसहितको पत्र पठाएका हुन्।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नेतृत्व गरेका सांसद कँडेलले प्रस्ताव पेश भएपछि उत्पन्न भएका परिस्थितिका बारेमा पार्टी नेतृत्वकर्तालाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
उनले पत्रमार्फत अध्यक्ष द्वयसँग गुनासो समेत गरेका छन्। अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेयता भएका गतिविधिप्रति उनले सोही पत्रमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
कर्णालीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पेश गरिएको अविश्वासको प्रस्तावका विषयमा निर्णय गर्ने प्रदेशको संसदीय दलको अधिकार हुँदाहुँदै पनि अध्यक्षद्वयको निर्णय मान्नुपरेको, सकारात्मक नतिजा नआएको भन्दै उनले गुनासो गरेका छन्।
‘अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रियामा सम्बन्धित संसदीय दलको क्षेत्राधिकार हुँदाहुँदै पनि पार्टी एकताको संक्रमणकालीन अवस्थामा अध्यक्ष द्वयले नै कर्णालीको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको भन्ने कुरालाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएको थिएँ,’ सांसद कँडेलले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सभामा उत्पन्न समस्याको सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी समाधान हुने विश्वास थियो, तर परिस्थिति थप जटिलतातर्फ अगाडि बढेकाले लिखित रुपमा नै ध्यानाकर्षण गराएको छु।’
सांसद कँडेलले नेकपाका अध्यक्ष द्वयलाई लेखेको पत्रमा पाँच वटा बुँदा ध्यानाकर्षणका विषयका रुपमा राखिएको छ।
अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएपछि असोज २७ गते पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा उपस्थित हुनेगरी दुवै अध्यक्षबाट आएको निर्देशन पत्रका सम्बन्धमा त्यसको प्रगतिका बारेमा अध्यक्षद्वयको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएदेखि त्यसको किनारा नलाग्दासम्म संसदीय दलको नेताले दलमा अध्यक्षता गर्न नपाइने प्रावधान भएपनि बीचमा प्रमुख सचेतकलाई समेत मुख्यमन्त्री शाहीले हटाएकोप्रति उनले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
असोज २५ गते मुख्यमन्त्री तथा कर्णाली प्रदेश सभाको नेकपा संसदीय दलका नेता समेत रहेका महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको थियो।
सो सम्बन्धमा प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले असोज २७ गते संसदीय दलको वैठक आह्वान गरेका थिए। तर मुख्यमन्त्री तथा दलका नेता शाहीले बैठक आह्वान गर्ने प्रमुख सचेतक शाहलाई जिम्मेवारीबाट हटाइदिएका थिए।
सांसद कँडेलले पत्रमार्फत यो विषयलाई अनाधिकृत कार्यका रुपमा उल्लेख गरेका छन्। ‘दलको नेताले बैठकमा उपस्थित भएर विश्वास जित्ने प्रयास गर्नुको सट्टा अनाधिकृत रुपले प्रमुख सचेतक हटाउने कामप्रति तपाई अध्यक्षद्वयको धारणा के हो?’ उनले पत्रमार्फत सोधेका छन्, ‘यो विषय नेकपामा कस्तो प्रचलन बनाउने भन्नेसँग सम्बन्धित छ, के यस्ता अनाधिकृत काम सच्याउनुपर्दैन?’
यस्तै अविश्वासको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएका विषयमा प्रदेशस्तरमा छलफल नभएको भन्दै सांसद कँडेलले केन्द्रको हस्तक्षेप भएको गुनासो गरेका छन्।
विषयको आधारमा समस्या समाधान गर्नुको सट्टा नेपालको संसदीय राजनीतिमा विगतमा केन्द्रमा प्रयोग भएका नकारात्मक प्रवृत्तिको कर्णाली प्रदेशमा पुनरावृत्ति गराइएको कँडेलले गुनासो गरेका छन्।
‘विषयको टुंगो नलाग्दै अविश्वासको प्रस्तावका हस्ताक्षरकर्तालाई नियुक्त पत्र थमाइयो,’ अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सांसद कुर्मराज शाहीलाई प्रदेश सभामा दलको सचेतक बनाइएको विषयलाई जोडेर कँडेलले पत्रमार्फत भनेका छन्, ‘दलभित्र अविश्वासको प्रस्तावबारे वैधानिक ढंगले छलफल गरेर टुंगो लगाउनुको सट्टा पद, प्रतिष्ठा खुलेआम वितरण गरियो।’
मुख्यमन्त्री शाहीले आफूविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरी दलको बैठक बोलाएपछि उनलाई हटाएर दलको सचेतक रहेकी सिता नेपालीलाई प्रमुख सचेतकमा नियूक्त गरेका थिए। पछि नेपालीको ठाउँमा शाहीलाई मुख्यमन्त्रीले नै नियुक्त गरेका थिए।
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने सांसदहरु विषयका आधारमा एक ठाउँमा उभिए पनि ती सांसदलाई नेतृत्व तहबाटै हतोत्साहित गर्ने कार्य भएको पनि कँडेलले पत्रमा लेखेका छन्।
‘व्यक्तिको निष्ठा र इमानमा जनस्तरबाट प्रश्न उठाउने परिस्थिति निर्माण गरियो, केन्द्रीय नेतृत्व तहबाटै भएको यस्तो क्रियाकलापले एकताबद्ध पार्टी निर्माण सम्भव छ?’ सांसद कँडेलले ओली र प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका छन्।
नेकपाका कर्णाली प्रदेश सह इन्चार्ज समेत रहेका सांसद कँडेलले आफ्नो नेतृत्वमा नेपाल र ओली पक्षका गरी १८ सांसदको हस्ताक्षर गराई मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
असोज २५ गते दर्ता गरिएको प्रस्तावमा कँडेलसहित ओली पक्षका ७ र नेपाल पक्षका ८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए। यस्तै हाल कर्णाली प्रदेश सभाको उपसभामुख समेत रहेकी पुष्पा घर्तीसहित पूर्व नेकपा माओवादीका ३ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको २ दिनपछि नेकपा केन्द्रीय कार्यालयबाट सो प्रस्ताव पेश गर्न नेतृत्व गरेका कँडेलसहित केही सांसदलाई केन्द्रमा उपस्थित हुन निर्देशन आएपछि प्रस्तावका विषयमा २७ गते बोलाइएको बैठक स्थगित गरी सांसदहरु काठमाडौं गएका थिए। त्यसयता कर्णाली प्रदेशमा उत्पन्न भएको राजनीतिक तरंग सेलाएको थियो।
 (1)1604315073.png)
