कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका जिल्लाहरुमा ५० बेडसम्मको आइसोलेसन थप गर्ने भएको छ।
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको बुधबार बसेको जनसंख्या तथा कोरोना संक्रमितको चापका आधारमा जिल्लाहरुमा २५ देखि ५० बेडसम्मको आईसोलेशन थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसका लागि अध्ययन गरी थपिएको आईसोलेशन सञ्चालनको मापदण्ड बनाएर सामाजिक विकास मन्त्रालयले आगामी मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गर्नुपर्ने निर्णय वैठकले गरेको छ ।
कोरोना संक्रमितहरुको उपचारको लागि नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार भए/नभएको, अक्सिजन प्लान्ट, अक्सिजन रिफिल जस्ता स्रोतसाधनको उपलब्धता भए/नभएको बारेमा पनि प्रदेशस्थित सबै अस्पतालहरुमा अनुगमन गरिने भएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई नै यो अनुगमनको जिम्मा दिइएको छ।
कोरोना संक्रमणको बढ्दो अवस्थालाई मध्यनजर गरी आवश्यक दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्ने, कोभिड–१९ बाट हुने मृत्युदर घटाउन आवश्यक कार्य गर्ने निर्णय पनि विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको वैठकबाट गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ।
मंसिर ९ गतेदेखि सञ्चालन हुन लागेको कक्षा १२ को परीक्षालाई मध्यनजर गरी परीक्षा केन्द्र तथा हाल सञ्चालनमा आएका विद्यालयमा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउने र दूरी कायम गरी परीक्षा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्यकर्मीको टोली पनि खटाइने भएको छ।
आवश्यक भ्याक्सिनको आँकलन गरिने, क्वारेन्टिन हटाइने
कोरोनासम्बन्धी विभिन्न देशमा तयार भएका भ्याक्सिन प्रयोग गर्ने विषयमा संघीय सरकारबाट स्वीकृत भएको भ्याक्सिन मात्र प्रयोग गर्ने, संघीय सरकारको नीति अनुसार कर्णाली प्रदेशका लागि आवशयक पर्ने भ्याक्सिनको आँकलन गरी प्रदेशका सबै नागरिकलाई निशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको छ।
यस्तै कर्णाली प्रदेशमा भएको सबै क्वारेन्टिन हटाइने भएको छ। हटाइएका क्वारेन्टिनका सबै सामान आवश्यकता अनुसार आगामी दिनमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय गरिएको छ।
यस्तै कोरोना संक्रमणको अवस्था र समुदायमा यसको प्रभावबारे आँकलन गरी नियन्त्रण तथा उपचारको लागि योजना बनाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको छ।
संक्रमण दिनानुदिन समुदायमा फैलिएकोले यसको नियन्त्रण र उपचारमा कठिनाई आउने भएकाले सुरक्षा सतर्कता अपनाउन समुदायस्तरमा प्रचारप्रसारका लागि सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गर्ने निर्णय पनि विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले गरेको छ।
खाद्य संकटबारे अनुगमन गरिने
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका खाद्य संकट हुने जिल्लाहरुमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको बुधबारको वैठकले खाद्यान्न अभाव भएका जिल्लाहरुमा हुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोटमा खाद्य अवस्थाको अभाव र संकट हुनुको कारणबारे बुझ्न सम्बन्धित विभागीय मन्त्रालयका सचिवको अगुवाईमा समिति बनाउने निर्णय गरेको हो।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी कर्णाली प्रदेशका प्रतिनिधि, सम्बन्धित जिल्लाका प्रहरी प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेत सदस्य रहने गरी समिति बनाइने छ। समितिले अनुगमन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ।
यस्तै विपद्का बेला हिमाली जिल्लाहरुमा खाद्यान्न ढुवानी गराए वापत उद्योग मन्त्रालयले भुक्तानी गर्न बाँकी २५ लाख रुपैयाँ ढुवानी भाडा सम्बन्धित कोषबाट भुक्तानी गर्ने निर्णय पनि विपद् व्यवस्थापन केन्द्रले गरेको छ।
