बुधबार बस्ने सचिवालय बैठक केही दिनका लागि सार्ने प्रस्ताव लिएर मंगलबार नेकपा महासचिव तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को खुमलटारस्थित निवास पुगे। प्रचण्डले महासचिव पौडेलको प्रस्ताव स्वीकारेनन्।
'दुई-चार दिनका लागि सचिवालय बैठक सार्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव लिएर महासचिवले अध्यक्षलाई भेट्नुभएको थियो। तर अध्यक्षले बैठक सार्न नसकिने जवाफ दिनुभएको छ,' प्रचण्ड निकट एक नेताले सेतोपाटीसँग भने,'बैठक सार्ने भए पनि सचिवालयकै बैठकमा छलफल गरेर सार्न सकिन्छ। अहिलेलाई यसअघि तय भएको मितिमै बैठक गरौं भनेर प्रचण्डले भन्नुभएको हो।'
गत शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले एकतर्फी रूपमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आक्रोशित बनेका छन्।
उनीनिकट नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदन फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन्।
प्रचण्डले पेश गरेको प्रतिवेदनमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको समेत समर्थन छ।
प्रचण्डले पेश गरेको प्रतिवेदन कुनै पनि हालतमा फिर्ता नहुने ओलीइतर पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्यले सेतोपाटीलाई बताए।
प्रचण्डले प्रतिवेदन पेश गरेपछि पार्टी अप्ठ्यारो मोडमा पुगेको प्रधानमन्त्री ओली पक्षधरको ठहर छ।
'पार्टी धेरै नै अप्ठ्यारो मोडमा आइपुगेको छ। खासगरी प्रचण्डले जुन भाषा प्रयोग गर्नुभयो, त्यो सँगै बस्ने खालको भाषै छैन,' प्रधानमन्त्रीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने,'गणतन्त्रविरोधी, राष्ट्रियताका पक्षमा ढुलमुले, संघीयता विरोधी, समाजवाद विरोधी, उदारवादको पक्षधर अनि भ्रष्टहरूको संरक्षक भनेपछि भन्न बाँकी केही रहेन। त्यसो भनेपछि के गर्ने त? कि निकाल्न पर्यो कि त पुष्टि गरेर कारबाही गर्न सक्नपर्यो। कारबाही गर्न नसक्ने हो भने आफूले भनेको कुराको जिम्मा लिनुपर्छ।'
प्रचण्डले मौखिक रूपमा भनेको नभई लिखित रूपमा डकुमेन्टमै दिएकाले प्रधानमन्त्री चकित परेको समेत ती स्थायी कमिटी सदस्यले बताए। यस्तो अवस्थामा बैठक बस्ने विषयको कल्पनै गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।
'अहिले त पार्टी जटिल मोडमा पुगिसकेको छ। त्यसैले बैठक प्रभावित स्वत: हुने भयो। कसरी प्रभावित हुन्छ भन्नेमात्रै हो। उहाँ(प्रचण्ड)ले कसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, त्यसमा पनि भर पर्छ,' ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने।
नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सचिवालयले नै भोलि बैठकको मिति तोकेकाले सचिवालयले नै परिवर्तन नगरेसम्म बैठक यताउता नहुने बताए।
प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर नेताहरू भने बैठकलाई जसरी पनि सार्ने पक्षमा छन्। बैठक सार्न प्रचण्ड सहमत नभए के गर्ने भन्नेबारे प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकट नेताहरूसँग छलफलसमेत गरेका छन्।
त्यसो त बैठकबारे प्रचण्ड-नेपालले पनि आफूनिकट नेताहरूसँग छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले एकतर्फी रूपमा सचिवालय बैठक स्थगित गरे ओलीइतर सचिवालय सदस्य बैठक बस्ने तयारीमा छन्।
'बहुमत सचिवालय सदस्य भोलिको बैठकको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। तर उहाँहरू(ओली पक्षधर) भोलि बैठकमा आउने पक्षमा देखिनुहुन्न। बैठक सार्न पनि सकिँदैन,' ओलीइतर समूहका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने,'भोलि उहाँहरू नआए पनि बालुवाटारमै बैठक बस्न सक्छ। सचिवालय बैठकले नै बालुवाटारमा बैठक बस्ने भनेकाले बैठक त्यहीँ बस्छ। आउनुभएन भने उहाँहरूकै कुरा हो तर बैठक बस्छ।'
प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर नेताहरू भने प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदनको नाममा लगाएको आरोप फिर्ता नलिएसम्म बैठक बस्नुको औचित्य नहुने अडानमा छन्। प्रचण्डले पेश गरेको प्रतिवेदन पार्टीको विधानविपरीत समेत रहेको प्रधानमन्त्री निकटका अर्का एक स्थायी कमिटी सदस्यले सेतोपाटीलाई बताए।
'विधानअनुसार अध्यक्षले कुनै पनि डकुमेन्ट पेश गर्दा दुई अध्यक्ष र महासचिवको सल्लाहमा पेश गर्ने भन्ने छ। उहाँले त्यो व्यवस्थालाई पनि फलो गर्नुभएको छैन। एकैचोटि ड्यांङै तोप पडकाउनुभयो,' ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने,'आधारहीन आरोप सुनेर प्रधानमन्त्री अचम्मित हुनुभएको छ। राजनीतिक रूपमा पुष्टि हुने कुरा गर्नुपर्छ। तर प्रचण्डले पुष्टि हुन नसक्ने कुरा गरेर झ्यामझ्याम दिनुभएको छ।'
शत्रुलाई समेत प्रयोग गर्न नसक्ने भाषा प्रयोग गरेकाले प्रचण्डले आफूलाई नसच्याएसम्म पार्टी कुन दिशामा जान्छ भनेर अनुमान गर्न नसकिने ती स्थायी कमिटी सदस्यको तर्क छ।
