प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले बुधबार १ बजे मन्त्रिपरिषद बैठक राखेपछि धेरैलाई लागेको थियो, बुधबारै बस्ने भनिएको नेकपा सचिवालय बैठक अनिश्चित हुन्छ।
प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद बैठकमा सहभागी हुने भएपछि उनी सचिवालय बैठकमा आउँदैनन् भनेर सहजै बुझ्न सकिन्थ्यो। उनीसँगै उनीनिकट उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र महासचिव एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि सहभागी हुँदैनन् भन्ने अनुमान थियो।
एकातिर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएका थिए भने अर्कातिर कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ सहितका बहुमत सचिवालय सदस्य ओली नआए पनि बैठक राख्ने तयारीमा थिए।
प्रचण्ड-नेपालनिकट स्रोतका अनुसार सचिवालय सदस्य रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पनि बैठकमा आउने तयारीमा थिए। आफूहरूले सचिवालय बैठक राख्ने तयारी गरेकै कारण प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद बैठक सारेर एकै दिन पारेको दावी प्रचण्ड-नेपाल पक्षको छ।
'त्यो बारेमा अन्तर्य कुरा चाहिँ अझै पनि हामीले बुझिसकेका छैनौं। उहाँले प्रचण्डले प्रस्ताव फिर्ता नलिइकन बैठक नबस्ने र छलफल नगर्ने भन्नुभएको थियो। आजै मन्त्रिपरिषद बैठक १ बजे राख्नुभएको थियो,' एक सचिवालय सदस्यले सेतोपाटीसँग भने, 'यी सबै घटनाक्रमबीच पनि उहाँहरू छलफल गर्न आउनुभयो। हामीले यसलाई सकारात्मक र राम्रो भयो भन्ने रूपमा मात्रै लिएका छौं। यसको भित्री वास्तविकताबारे त्यति अध्ययन गर्न पाइएको छैन।'
बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली सामान्य रुपमै प्रस्तुत भएका थिए। उनले धेरै समय बोलेनन्। त्यसो त बैठकमा धेरै समय लिएर कुनै पनि सचिवालय सदस्यले बोलेका थिएनन्।
'पहिल्यै केपी कमरेडले बोल्नुभयो। यो प्रस्तावको नाममा आरोप पत्र आएको छ, म त्यसको खण्डन गर्छु।मैले पनि त्यो प्रस्तावको खण्डन गर्न अर्को प्रस्ताव ल्याउँछु भन्नुभयो,' अर्का एक सचिवालय सदस्यले प्रधानमन्त्रीका भनाइ उद्धृत गर्दै भने, 'मलाई १० दिन समय चाहिन्छ भन्नुभयो। सबैले ठिकै छ भन्ने भयो। संयमपूर्वक नै बोल्नुभएको थियो। प्रस्तावबारे आफ्नो आक्रोस त छँदै थियो। तर पनि उहाँका शब्दाबली संयमपूर्ण नै थिए।'
गत कात्तिक २८ गते सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले एकतर्फी रूपमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली आक्रोसित थिए। उनीनिकट नेताहरूले प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदनका नाममा आरोप पत्र राखेको भन्दै यसलाई फिर्ता लिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए।
ओलीनिकट नेताहरूले बैठक सार्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमै राखेका थिए। यसबीच उनले माधव नेपाल र वामदेव गौतमसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेर प्रस्ताव फिर्ताका लागि पहल गर्न भनेका थिए।
तर नेपाल र गौतम दुवैले प्रचण्डको प्रस्तावमाथि पार्टी बैठकमै छलफल गर्नुपर्ने भनेपछि ओली थप दबाबमा परेका थिए। मंगलबार ओली दिनैभर विभिन्न छलफलमा व्यस्त रहे। उनले आफूनिकट र प्रचण्ड-नेपालनिकट नेताहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरेका थिए।
स्रोतका अनुसार विष्णु पौडेल र स्थायी समिति सदस्य एवम् कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालबीच राती १० बजेपछि दरबारमार्गको एक होटलमा कुराकानी भएको थियो। त्यही कुराकानीबाट सहमतिमै बैठक हुने आधार तय भएको बताइएको छ।
'प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बुधबारको बैठक सारेर सात दिनपछि राख्ने प्रस्ताव आएको थियो। तर मन्त्री भुसालले बैठकमा आएर समय माग्नुपर्ने अडान लिएका थिए। बरू सात दिनको ठाउँमा दस दिनसम्म लिन सकिने मन्त्री भुसालको सुझाव थियो,' स्रोतले भन्यो, 'त्यही भेटबाट बुधबार बैठक बस्छ भन्न सक्ने आधार बनेको हो।'
त्यो भेटभन्दा पहिला भुसाल र अर्का स्थायी कमिटी सदस्य एवम् पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले माधव नेपालसँग छलफल गरेर सहमतिको सम्भावित खाकाबारे छलफल गरेका थिए। नेपालले पनि प्रचण्डसँग कुराकानी गरिरहेका थिए।
मंगलबार यसरी छलफल भए पनि ईश्वर पोखरेल र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रचण्डले प्रस्ताव फिर्ता नलिँदासम्म बैठक राख्न नहुने अडानमा थिए। उनीहरू दुई जनाको अडानकै कारण सचिवालय बैठककै समयमा मन्त्रिपरिषद बैठक राखिएको प्रचण्ड-नेपालनिकट स्रोतको दावी छ।
सचिवालय बैठकमा नआए बालुवाटारको सट्टा धुम्बाराहीमा बैठक गर्ने चेतावनी बहुमत सचिवालय सदस्यले दिएपछि प्रधानमन्त्री तयार भएको प्रचण्ड-नेपाल पक्षको दावी छ। सचिवालय बैठकमा पेश गर्ने प्रतिवेदन तयार पार्न समय मागेकामा शंकर पोखरेल सन्तुष्ट छैनन्। उनले सामाजिक सञ्जालबाटै यसबारे असन्तुष्टि जनाएका छन्।
'पार्टी एकताको भावना विपरित आएको एकल प्रस्ताव फिर्ता गरेर साझा प्रस्ताव बनाउनु पर्नेमा सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रथम अध्यक्षलाई अर्को प्रस्ताव ल्याउन समय दिएछ,' उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, 'पार्टी एकताले पूर्णता नपाउँदै समानान्तर दस्तावेज बाटो एकतातर्फको बाटो अवश्य होइन। दस दिनलाई एउटै दस्तावेज बनाउने काममा सदुपयोग गर्न सचिवालयका कमरेडहरू गम्भीर बन्नुहोस्। अन्यथा महासचिवको भनिएको सार्वजनिक प्रस्तावले लखेट्न सुरू गर्नेछ।'
यता प्रधानमन्त्रीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने बैठकबाट प्रधानमन्त्री भाग्न खोजेको भनेर गलत हल्ला फैलाएको बताए।
'संकट निम्त्याउन र पार्टी फुटाउन खोजिएको थियो। हामीले त्यस्तो हुन दिएनौं। बैठक सार्ने भन्ने थिएन। त्यो हल्ला मात्रै हो,' ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने, 'महासचिवले अध्यक्षको प्रतिवेदन पनि तयार भएको छैन, बैठक केही दिन सार्ने हो कि भन्नुभएको थियो। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले किन सार्नुपर्यो, भोलि बैठक बस्ने अनि प्रतिउत्तर दिने दिन तोक्ने हो, मैले बैठक सार्न खोज्यो भनेर किन प्रचार गरिएको छ भन्नु भएको हो।'
प्रधानमन्त्रीले मंगलबारै 'भोलि बैठकमा जान्छु, मेरो डकुमेन्ट तयार भएको छैन भन्छु' भनेको ती स्थायी कमिटी सदस्यले बताए।
'यो सबै केपी ओलीको बर्खिलापमा भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले अब त्यसको प्रतिउत्तर दिनुहुन्छ। उनीहरूको बहुमत नपुग्ने भएरै हो, नत्र पार्टी फुटाइसक्ने थिए,' प्रधानमन्त्रीनिकट अर्का स्थायी कमिटी सदस्यले भने, 'बहुमत पुग्ने भए दलमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँथे। केपी ओलीकै कारण तलमाथि भएको हो भन्ने पार्न यो भइरहेको छ।'
मंगलबार दिनभर आफूनिकट नेतासँग भेटघाटमा व्यस्त रहेका प्रधानमन्त्री ओली राती अबेरसम्म कुटनीतिक र राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त रहे। राती ८ बजेदेखि १० बजेसम्म चिनियाँ राजदूतसँग भेटे भने त्यसपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग भेट गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न बुधबार पनि शितल निवास पुगेका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबार अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि भेटेकी थिइन्।
सबैतिरको छलफल र सल्लाहपछि नै ओली बैठकमा आउन तयार भएका हुन्। प्रधानमन्त्री बैठकमा सहभागी भएसँगै स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटी बैठकको मिति तय भएको छ।
स्थायी समिति सदस्य वेदुराम भुसालले जसको जे अन्तरनिहित स्वार्थ भए पनि बैठक बोलाइनु आफैंमा सकारात्मक रहेको बताए।
'बैठकै नबस्ने, छलफलै नगर्ने जुन खालको अवस्था देखिएको थियो, त्योबाट पछि हटेर बैठक बस्नु र जे विषय ल्याउनुछ बैठकमा ल्याउने भन्ने सकारात्मक कुरा हो,' उनले भने, 'त्यसमा लुकेको उद्देश्य केही छ भने एउटा कुरा हो। तर बैठकको मिति तोकेर जानु सकारात्मक हो।'
स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्वाङले दुई अध्यक्षसँग विभिन्न चरणमा भएका छलफलले बैठकको वातावरण तयार भएको बताए, 'नेताहरूलाई यसले एउटा समय प्राप्त भएको छ। अब नेताहरूले यसलाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्यो।'
नेकपाले मंसिर १३ गते सचिवालय बैठक, १८ गते स्थायी समिति र २५ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ। पार्टी बैठक सहमतिका आधारमा बोलाइँदा सकरात्मक सन्देश गएको केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले सेतोपाटीलाई बताए।
'बैठकमा जाने र नजाने जुन दुई पक्षमा विभाजित हुँदा ज्यादै नराम्रो सन्देश गएको थियो। सचिवालय बैठकमा पेश भएका र अब पेश हुने डकुमेन्टहरू वा त्यसमा सचिवालय नेताहरूले राख्ने विचार एकै ठाउँमा राखेर एकीकृत बनाई स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा लैजानुपर्छ,' उनले भने, 'सबै कमिटीबाट पारित भएको डकुमेन्टबाट पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने गृहकार्य सुरू गर्नुपर्छ।'
स्थायी कमिटी सदस्य एवम् गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कालकुट विष पिएर भए पनि पार्टी एकता जोगाउन आफूहरूले सुझाव दिएको बताए।
'एमाले र माओवादी नभनीकन एकताका पक्षधरहरूले पार्टी फुट्न दिन्नौं भनेका छौं। तपाईंले कालकुट विष पिएर भए पनि एकता जोगाउनुपर्छ भन्यौं,' गुरुङले भने, 'विभिन्न आरोपको जवाफ पनि दिनुपर्छ भनेका छौं। त्यसैले उहाँले सबै बैठकको सामना गर्नु हुन्छ।'
