सत्तारुढ पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक बस्ने भएकोले पनि होला, नेकपा पार्टी कार्यालय रहेको धुम्बाराहीमा सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा थियो।
धुम्बाराहीस्थित पार्टी कार्यालयको गेट वरपर अनि सडक छेउमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ठूलो मात्रामा परिचालित थिए। प्रहरीले यतिसम्म कडाइ गरेको थियो, कार्यालयको गेटसम्म समेत जान दिइएको थिएन। तालिम प्राप्त कुकुरहरू पनि लगिएका थिए। अनि बैठक स्थल वरपर छर्किन स्यानिटाइजर स्प्रे समेत लगिएको थियो।
पार्टी कार्यालय बाहिरको दृष्य हेर्दा प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी ओली आउने तयारीजस्तै देखिन्थ्यो। किनकी मन्त्रीहरू जाने कार्यक्रममा प्रहरीको त्यति ठूलो उपस्थिति बिरलै हुन्छ।
सवा १ बजेपछि भने सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति पातलो हुँदै जान थाल्यो। प्रधानमन्त्री बैठकमा नआउने भनेर सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी आउँदासम्म सुरक्षाकर्मी निकै घटेका थिए।
धुम्बाराहीको बैठक हल स्वास्थ्य दृष्टिकोणले सुरक्षित नरहेकाले प्रधानमन्त्री बैठकमा नआउने जानकारी प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले सेतोपाटीलाई बताएको थियो। तर बैठकमा भने प्रधानमन्त्रीले आफू आउन नसक्नाका कारणसहित पत्र पठाएका रहेछन्।
पत्रमा उनले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले लगाएको 'अभियोग–पत्र' माथि बैठकमा कुनै छलफल हुन नसक्ने मान्यता आफूले सचिवालयका बैठकमा राखिसकेको उल्लेख गरेका छन्।
अन्य दिनका पत्र र टिप्पणीहरूका तुलनामा यस पटकको पत्र निकै लचिलो र रक्षात्मक छ। स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई कुनै समयमा 'हुल्लडबाज' को संज्ञा दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक भने उनीहरूबाटै विवेकपूर्ण निर्णयको अपेक्षा राखेको उल्लेख गरेका छन्।
'मलाई स्थायी कमिटीका कमरेडहरूको सामूहिक विवेकमाथि विश्वास छ। गत भदौ २६ गते पनि कमरेडहरूले पार्टीलाई यस्तै संकटबाट सकुशल अवतरण गराउनु भएको थियो,' पत्रमा ओलीले भनेका छन्, 'आशा छ, कमरेडहरूले यस पटक पनि व्यक्ति विशेषका स्वार्थका लागि आन्दोलन कै शिकार हुने गरी सिर्जना भएको वर्तमान संकटपूर्ण अवस्थालाई आफ्नो सक्रिय पहलकदमी, सकारात्मक हस्तक्षेप र विवेकबाट निकास दिनु हुनेछ।'
आइतबारको बैठकमा प्रचण्डले विगतमा पेस भएका पत्र र प्रस्तावहरू सन्दर्भ सामाग्राीका रूपमा रहने तर स्थायी कमिटीको एजेण्डा नबन्ने बताएको ओली पक्षको दाबी छ। ओली पक्षका अनुसार स्थायी कमिटीको बैठकबाटै साझा प्रस्ताव तयार हुनसक्ने धारणा प्रचण्डले बैठकमा राखेका थिए।
असार-साउनमा चलेको स्थायी कमिटी बैठक पटक-पटक स्थगित गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटकको बैठक रोक्न सकेनन्। साउन १३ गते ओलीले एकतर्फी रूपमा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिदिएका थिए।
कार्यदल बनेर सहमतिको दस्तावेज बनेपछि मात्रै भदौ २६ गते बैठक राख्न उनी तयार भएका थिए। तिनै ओली आइतबार नआए पनि बैठक स्वीकार्न राजी भएका भए।
बैठकमा पेश भएका एजेन्डालाई लिएर समेत प्रधानमन्त्री निकट नेताहरूले सकारात्मक ढंगले व्याख्या गरेका छन्।विगतमा पेश भएका पत्र र राजनीतिक प्रस्तावबारे भने उल्लेख नभएको प्रधानमन्त्री निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले सेतोपाटीलाई बताए।
'स्थायी कमिटीको एजेन्डा पार्टीको आन्तरिक समस्याबारे छलफल गर्ने भन्ने तय भएको छ। प्रचण्डको आरोप पत्र र प्रधानमन्त्रीको जवाफ बैठकका एजेन्डा बनेका छैनन्,' ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने, 'पार्टीका आन्तरिक समस्याबारे छलफल हुँदा धेरै विषय पर्न सक्छन्। त्यही क्रममा ती पत्र र प्रस्ताव पनि पर्न सक्छ। तर पार्टीको प्रस्तावका रूपमा नभई दुई अध्यक्षका व्यक्तिगत प्रस्तावका रूपमा छलफल हुने भएका छन्।'
स्वास्थ्यका कारण धुम्बाराहीमा प्रधानमन्त्री नआउने भए बालुवाटारमै बैठक राख्न सकिने प्रचण्डको प्रस्ताव रहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको दावी छ। तर सँगै राजनीतिक कारण समेत भएकाले बैठकमा नगएको ओलीको पत्रले प्रष्ट पारिसकेको छ।
'प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यका लागि बालुवाटारमा बैठक राख्न सकिने प्रचण्डको भनाइ छ। अब ती पत्र र प्रस्तावहरू एजेन्डा नबन्ने भएपछि राजनीतिक वातावरण पनि बनेको छ,' प्रधानमन्त्री निकट अर्का स्थायी कमिटी सदस्यले भने, 'अब २८ गते बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री सहभागी हुने सम्भावना बढेको छ। त्यति बेलासम्म दुई अध्यक्षबीच छलफल भएर सहमति बन्न पनि सक्छ।'
शनिबार बैठकमा प्रचण्डले पार्टीको अध्यक्ष आफैं हुनुपर्छ भन्ने नरहेको र नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई दिन सकिने बताएको दावी प्रधानमन्त्री निकट नेताहरूले गरेका छन्। तर प्रचण्ड निकट नेताले भने यस्तो नभनेको दावी गरेका छन्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र पार्टी एकताका लागि पद ठूलो कुरा नभएको धारणा प्रचण्डले राखेको उनी निकट स्थायी कमिटी सदस्यहरूको दावी छ।
प्रधानमन्त्री निकटका नेताहरू लचिलो र रक्षात्मक देखिए पनि प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षधर नेताहरू भने आक्रमक देखिएका छन्।
स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले बैठक बसेसँगै पार्टी अगाडि बढेको बताइन्।
'केपी कमरेड नआए पनि अरू आउनुभएकै छ। बैठकमा पेस भएका पत्र र प्रस्ताव हामी अध्ययन गर्छौं। २८ गतेदेखि छलफल पनि हुन्छ। कुनै व्यक्तिले घुर्की र दम्भ देखाएर अर्थ छैन,' उनले भनिन्, 'पार्टीमा पेस भएका पत्र र प्रस्तावबारे स्थायी कमिटीले निर्णय गर्छ।'
बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य एवम् लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सचिवालय बैठकमा पेस भएका पत्र र प्रस्ताव सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा राख्न सुझाव दिएका थिए। तर पोखरेलको सुझाव अस्वीकृत भएको शाक्यले बताइन्।
'प्रचण्डले सबै छलफलमा भाग लिनुस् भन्नुभएको थियो। यो प्रचण्डको मात्रै होइन, हाम्रो पनि धारणा हो,' उनले भनिन्, 'अब एउटा निर्णय लिनुपर्छ। विषयवस्तु अलपत्र पार्न पाइँदैन भनेका छौं। भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेथिती र ओम्नी लगायत कुरा बैठकमा उठ्छ।'
अध्यक्षसँग कुरा नगरिकन पत्र लेखेर पठाउँदा गलत सन्देश गएको उनको भनाइ छ।
स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणि पोखरेलले पार्टीमा देखिएका समस्या अन्तर्गत पत्र र प्रस्तावहरू पर्ने भएकाले त्यो पनि बैठकको एजेन्डा हुने बताए।
'पार्टीका समस्या सन्दर्भमा छलफल भन्ने एजेन्डा छ। त्यो तत्कालीन समस्याको प्रतिनिधित्व दस्तावेज र पत्रले गर्छ। औपचारिक रूपमा दस्तावेज र पत्रहरू वितरण गर्ने र छलफल गर्ने भन्ने भइसकेको छ,' उनले भने, 'प्रधानमन्त्री बैठकमा आउनुपर्थ्यो, त्यो अलग कुरा हो। तर बैठक सम्बोधन गरेर पत्र पठाएपछि उहाँले बैठक स्विकार्नुभएको छ।'
२८ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने अपेक्षा आफूले गरेको उनले बताए।
पार्टीमा विवाद उत्पन्न हुनुको कारणबारे जानकारी गराउँदा समेत प्रचण्डले पत्र र प्रस्तावको पृष्ठभूमिबारे जानकारी गराएका थिए।
'अहिलेको विवाद कहाँबाट सुरू भयो भन्नेबारे प्रचण्डले बताउनुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीले आफ्ना पत्र र प्रस्ताव खारेज गरेको भन्नेमा समेत प्रचण्डको असन्तुष्टि थियो,' पोखरेलले भने, 'पाँच नेताको पत्र र प्रस्ताव उहाँले खारेज गरेर खारेज हुने हो? उहाँले आफूलाई स्वायत्त र शक्तिशाली निकायजस्तो सम्झिनुभएको छ। उहाँको प्रस्ताव पनि खारेज गर्न सकिएला। तर हामी त्यसलाई पनि छलफलमा लैजान्छौं भनेर प्रचण्डले भन्नुभएको छ।'
स्थायी कमिटी सदस्य एवम् नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले २८ गतेसम्म सहमतिका लागि भरपुर प्रयास हुने र त्यसपछि फेरि स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल हुने बताए।
'दुई अध्यक्षबीच छलफलको वातावरण बनेको छ। आइतबार पनि बैठकअघि कुराकानी भएको थियो,' उनले भने, 'सहमतिका लागि सचिवालयमा समय लिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौं। अब त्यो समय स्थायी कमिटीलाई प्राप्त भएको छ।'
