उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारको निशान छाप (लोगो) र शिक्षा मन्त्रालयको नाम राख्नेलाई कारबाही नगरेर प्रतिवेदन छाप्ने दुइटा संस्थालाई कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएकोमा आयोगका केही सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
तत्कालीन आयोगको सचिवालयले नै लोगो र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नाम प्रतिवेदनको पहिलो पृष्ठमा राखेको आयोग सदस्यहरूको भनाइ छ।
आयोगका सदस्य श्यामकुमार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाउनुअघि आयोग सचिवालयले निशान छाप र मन्त्रालयको नाम राखेको बताए।
आयोगले २०७५ माघ १ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थिएन। सरकारले ‘लुकाएको’ प्रतिवेदन आयोगका बहुमत सदस्य (१३ जनाले) दरबार हाइस्कुलमा गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेका थिए।
यो हेर्नुस्:
सरकारले सार्वजनिक नगरेको प्रतिवेदन बाहिर ल्याएको भन्दै मंसिर २१ गते शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर प्रतिवेदन छाप्ने संस्थाहरूलाई कारबाही गरिएको बताएको थियो।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल र ग्लोबल एक्सन नेपालमाथि प्रतिवेदन छपाइ गर्दा निशान छाप र शिक्षा मन्त्रालयको नाम अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेको आरोप छ।
यस्तो छ प्रतिवेदनको पहिलो पृष्ठ
तर आयोगका सदस्यहरूले भने आफूहरूले प्रतिवेदनको पिडिएफ फाइल उपलब्ध गराएपछि छाप्ने काम मात्रै ती संस्थाले गरेकोले कारबाही गर्न नहुने मत राखेका छन्।
‘प्रतिवेदन छापेका संस्थालाई मन्त्रालयले दुश्मनीपूर्ण व्यवहार गरेको छ। हामीले दिएको पिडिएफ फाइल उनीहरूले छाप्ने काम मात्रै गरेका हुन्,’ श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भने, ‘कारबाही गर्ने भए आयोगका सदस्य हामीलाई गर्नुस् भनेका छौं। प्रतिवेदन हामीले बाहिर ल्याएका हौं, हामी नै जिम्मेवार छौं।’
सरकारले लुकाएको प्रतिवेदनबाहिर ल्याउने आयोगका सदस्यलाई भने मन्त्रालयले केही पनि नभनेको उनले बताए।
‘प्रतिवेदनको पहिलो पृष्ठमा निशान छाप र मन्त्रालयको नाम प्रयोग गरेको भनेर कारबाही गर्न लागिएको रहेछ। निशान छाप र नाम संस्थाले नभई आयोग सचिवालयले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनुअघि राखेको हो। हामीले प्रतिवेदन हस्ताक्षर गर्ने बेला पहिलो पृष्ठमा लोगो र नाम थिएन।’
लोगो र मन्त्रालयको नाम राख्नु गलत हो भने त्यसबेला आयोगका सचिवालयमा रहनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने श्रेष्ठले बताएका छन्।
‘आयोग स्वतन्त्र र स्वायत्त हो। स्वायत्त आयोगको प्रतिवेदनको कभरमा मन्त्रालयको नाम कसले घुसायो?,’ उनले भने, ‘साइनो नै नभएको मन्त्रालयको नाम किन त्यसबेला राखिएको थियो। राख्ने को हो? उनीहरूलाई कारबाही गर्न छाडेर छाप्ने संस्थाप्रति पो रिसिइबी गरिएको छ, यो हद भयो।’
आयोगका सचिवालयको गलत कामले प्रतिवेदन छपाइ गरेका संस्था मारमा परेको उनले बताए।
‘हामीलाई प्रतिवेदनको पिडिएफ फाइल दिएका थिए। हामीले त्यहीँ छाप्न दियौं,’ उनले भने, ‘पिडिएफ फाइलमा लोगो राख्नेलाई कारबाही नगरेर संस्थालाई कारबाही गरी ढाकछोप गर्न खोजिएजस्तो देखिन्छ।’
प्रतिवेदन छापेका संस्थालाई एकपटक स्पष्टिकरणको मौकासमेत नदिई शिक्षा मन्त्रालयले कारबाहीका लागि भन्दै गृहलाई पत्राचार गरेको उनले बताए।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार गत मंसिर १९ मा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका दुइटा संस्थालाई मन्त्रालयको नाम र निशान छाप अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेकोले कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको छ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल र ग्लोबल एक्सन नेपालसँग शिक्षा क्षेत्रमा मन्त्रालय र मातहत निकायले गर्दै आएको सहकार्य मंसिर २२ देखि तोड्नेसमेत निर्णय भइसकेको उनले बताए।
यस्तो छ शिक्षाको विज्ञप्ति:
यतिमात्र होइन, शिक्षा मन्त्रालयले यी संस्थाका साझेदार संस्थालाई पनि यसबारे लेखेर पठाएको जानकारीसहित विज्ञप्ति निकालेको छ।
‘संस्थाप्रति शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीको के को रिसिइबी हो हामीले बुझ्न सकेको छैन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यस्तै प्रवृत्ति राख्ने हो भने भोलिका दिनमा कसैले पनि सरकारले लुकाएका प्रतिवेदन बाहिर ल्याउने हिम्मत गर्दैन।’
आफूहरूले नागरिकको सूचनाको हकअनुसार उक्त प्रतिवेदन बाहिर ल्याएको उनले बताएका छन्।
‘सरकार र मन्त्रालयले यो प्रतिवेदन बाहिर ल्याउन सकेका थिएनन्। हामीले सार्वजनिक गरेकोमा स्याबासी पो दिनुपर्ने! झन् हामीलाई नछोएर ती संस्थालाई पो कारबाही गर्नेतिर लागेछन्,’ उनले भने।
कुनै पनि संस्थाको अस्तित्व नै सिध्याउने गरी मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ।
यी संस्थाको दर्ता खारेजी गर्न शिक्षाले गृहलाई पत्राचार गरेको बताइएको छ।
आयोगका अर्का सदस्य प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले आयोगका सदस्यले उपलब्ध गराएको प्रतिवेदन छाप्ने काम मात्रै ती संस्थाले गरेको बताए।
‘हामीले उपलब्ध गराएको प्रतिवेदन संस्थाले छापेका हुन्। प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेको प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै छापेको हो,’ उनले सेतोपाटीसँग भने,‘बरू वितरण नगर भनेको भए भइहाल्थ्यो। किन स्पष्टिकरणसमेत नसोधी कारबाही, दर्ता खारेजीसम्म जानुपर्ने रहेछ?’
शिक्षा मन्त्रालयले झिंगा मार्न बन्दुक तेर्साएकोसमेत उनले बताएका छन्।
‘यो त झिंगा मार्न मन्त्रालयले बन्दुक, बम तेर्साएकोजस्तो भयो,’ उनले भने,‘स्पष्टिकरणसमेत नसोध्ने, एकैचोटि कारबाहीको वक्तव्य निकाल्ने?’
प्रतिवेदन छापेकोमध्ये एक शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान एनसिईका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले आयोगका सदस्यबाट प्राप्त पिडिएफ छाप्ने काम मात्रै आफूहरूले गरेको बताए।
‘सरकारी लोगो र मन्त्रालयको नाम प्रयोग गरियो भनिएको रहेछ। त्यो हामीले थपेर छापेको होइन प्रतिवेदनमै थियो। छापिएको हो,’ उनले भने।
यी संस्थाले करिब पाँच सय थान प्रतिवेदन छापेका थिए।
