गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा हुने राजनीतिको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्।
‘सरकारले दिने भनेपछि राजनीतिक खेल सुरू हुन्छ’, उनले भने, ‘दलहरूले लुट्न दिन्छन्, भोट हेरेर सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने काम बन्द गर्नुपर्छ।’
भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा दिएर मात्र समस्याको समाधान नहुने उनले बताए।
२०५१ सालमा जग्गा दिएको सुकुम्बासी उक्त जग्गामा नबसेको भन्दै उनले सरकारले दिएको जग्गा लामो समयसम्म विक्री गर्न नपाउने र सोही जग्गामा बसोबास गर्नुपर्ने गरी कानुनी प्रावधान राख्नुपर्ने बताए।
जसको जोत उसको पोत भन्ने नारा कम्युनिष्टले धेरै पहिलेदेखि उठाएको भन्दै उनले यो नारा सधैं रहिरहन नहुने बताए।
‘भूमि आयोग सधैं मागी खाने भाँडो भयो, जुन दलको सरकार आयो उसकै मान्छे राखेर आयोग बनाउने’, गुरुङले भने, ‘अबको यसको अन्त्य हुनुपर्छ।’
सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिएर मात्र समस्याको समाधान नहुने उनले बताए।
जमिनको खण्डीकरण रोक्नुपर्ने भन्दै उनले आर्थिक उपार्जन र उत्पादन वृद्धिमा जमिनको उपयोग हुनुपर्ने बताए।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले शनिबार गण्डकी प्रदेशका ३६ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने भनेपछि दलहरूले आफ्ना मान्छे ल्याएर राख्ने काम गर्न नहुने बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले यही अयोगले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान हुने दाबी गरिन्।
‘यो १६ औं आयोग हो, अब १७ औं आयोग बनाउनुपर्दैन’, अर्यालले भनिन्।
भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गर्दा साथी, आफन्त लगायतका चासो नहेरी न्यायका आधारमा काम गर्न उनले आग्रह गरिन्।
‘कसैको निजी इन्ट्रेष्ट नहेर्नुहोला’, उनले भनिन्, ‘भोलि उठ्ने प्रश्नमा जवाफ दिन सक्ने गरी काम गर्नुहोला।’
सुकुम्बासीका नाममा विभिन्न स्वार्थ समूह लाग्ने भन्दै उनले स्वार्थ समूहको चंगुलमा फस्दा भविष्यमा सन्तान पनि कठघरामा उभिनुपर्ने अवस्था आउने सक्ने बताइन्।
‘लोभ र लाभलाई परै राखेर काम गर्नुहोला’, उनले भनिन्, ‘यो कुरामा हेक्का पुर्याउनुभएन भने भोलि गएर दु:ख पाइन्छ।’
मन्त्री अर्यालले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न प्राविधिक सहयोग आयोगले गर्ने र त्यसका लागि ३७२ जना प्राविधिक भर्ना गर्ने तयारी गरेको समेत जानकारी दिइन्।
स्थानीय तहसँग गरेको सम्झौतामा लगत संकलन लगायतका कार्य यही आर्थिक वर्षभित्र सक्न भनिएको छ।
सम्झौतामा लगत संकलन लगायतका कार्य स्थानीय तहले गर्ने र प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग आयोगले गर्ने उल्लेख छ।
कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले पार्टी, भोट नभनी काम गर्न आग्रह गरे।
‘यो सबैभन्दा पुण्यको काम हो, तपाईंहरूलाई अवसर छ’, उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग भने, ‘इमान्दार भएर काम गर्नुभयो भने समस्याको समाधान भइहाल्छ।’
