२०७७ वैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई वटा अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी गराएका थिए।
पहिलो, राजनीतिक दल त्याग र दोस्रो, संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्यसम्बन्धी।
दल त्याग सम्बन्धी अध्यादेश उनले आफू अल्पमतमा परेको बुझेपछि पार्टी फुटाउन सक्ने अस्त्रका रुपमा ल्याएका थिए।
दल त्यागसम्बन्धी कानुन अध्यादेश संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एकमा मात्र ४० प्रतिशत बहुमत देखाएर पार्टी फुटाउन सक्ने आवश्यकताका आधारमा ल्याइएको थियो।
संविधानमा संसदीय दल वा केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत बहुमत देखाउन सके पार्टी फुटाउन सक्ने प्रावधान छ। यो प्रावधानलाई हटाएर ओलीले दुईमध्ये एकमा मात्रै बहुमत देखाए पुग्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए।
दोस्रो, संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार।
संविधानको मर्मविपरीत आएको सो अध्यादेशमार्फत संशोधित कानुनले संवैधानिक परिषदमा कायम सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने प्रबन्ध गरेको थियो।
सत्तारुढ दलभित्रै सो अध्यादेशको व्यापक विरोध भएको थियो। प्रमुख नेताहरूले सो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुनुपूर्व नै फिर्ता हुनुपर्ने माग गरे। प्रधानमन्त्रीलाई सोही माग सुनाउन बालुवाटारमा वैशाख ८ गते साँझ नै सचिवालय बैठक बस्ने भयो।
प्रधानमन्त्रीले भने चलाखी गरे- क्याबिनेटबाट पारित अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठाएर मात्र उनी सचिवालय बैठकमा गए। सचिवालय बैठक जारी थियो। राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएको खबर आयो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विवादित ती अध्यादेश बिजुलीको गतिमा जारी गरेकी थिइन्। राष्ट्रपतिको सो कदमको त्यतिखेर पनि आलोचना भएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले आठ महिनापछि पुन: संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका छन्।
संसद अधिवेशनको माग भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश सुटुक्क पठाएका थिए। यसपालि त मन्त्रिपरिषदमा पनि सो अध्यादेशबारे कुनै छलफल नभएको भन्दै मन्त्रीहरूले नै आश्चार्य व्यक्त गरेका छन्। धेरैले यो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि मात्र थाहा पाए।
पहिलेजस्तै यसपालि पनि यो अध्यादेश जारी गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले शितल निवासको ‘द्रूत डाँक सेवा’ प्रयोग गरेका छन्। पहिले एक पटक खारेज भइसकेको अध्यादेश ‘द्रूत डाँक सेवा’मार्फत राष्ट्रपतिले फेरि जारी गरेपछि संविधानको संरक्षक मानिने राष्ट्रपति विवादमा तानिएकी छन्, उनको छवि थप धुमिलिएको छ।
वैशाखमा तीब्र विरोधपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले दुवै अध्यादेश फिर्ता लिएकी थिइन्। अहिले जारी अध्यादेशको पनि विरोध उतिकै छ। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिएलान्-नलिएलान् ठेगान छैन।
यो अध्यादेश जारी गर्दा राष्ट्रपतिले गम्भीर गल्ती गरेको संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले बताए।
‘नेपालको राष्ट्रपति आलंकारिक पद हो। राष्ट्रपतिले आफू संविधान पालना गर्ने र अरूलाई परिपालना गराउने दायित्व राख्नुपर्छ,’ उनले भने।
पटक-पटक संविधानविपरीतका अध्यादेश जारी हुन थालेकाले राष्ट्रपतिले दुवै दायित्व भुलेको उनले बताए। उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको असल सल्लाह मान्ने हो र गलत छन् भने फिर्ता गरिदिने हो।’
संविधानकै खिलापमा मन्त्रिपरिषदले अध्यादेश पठाउँदा गर्दा ‘होल्ड’ गर्ने, विचार-विमर्श, परामर्श गर्नुपर्ने दायित्व राष्ट्रपतिको हो।
‘फिर्ता पठाउन सक्ने, आधार-प्रमाण खोज्ने र स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने दायित्व राष्ट्रपति संस्थाले राख्नुपर्छ,’ आचार्यले भने, ‘तर, राष्ट्रपतिले त कतिबेला आउँछ र जारी गरौं भनेर कुरेर बसेजस्तो देखियो। त्यसकारण राष्ट्रपति संस्थालाई अब संविधानको संरक्षक मान्न सकिन्न।’
दोस्रो, अहिले जारी भएको अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले एक पटक अस्वीकार गरी खारेज गरिसकेको हो। आफूले एकपटक खारेज गरिसकेको अध्यादेश पुन: जारी गर्दा के हुन्छ भन्ने साधारण विवेक पनि राष्ट्रपतिको देखिएन।
‘सदनको अधिवेशन बोलाउनुपर्छ कि भन्ने विवेकसम्म प्रयोग नगरी राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरिन्,’ आचार्यले भने, ‘त्यसैले, संविधानको दायित्व निष्पक्ष ढंगले निर्वाह गर्न सकिनन्।’
आचार्यका अनुसार यो ‘द्रूत’ ‘डाँक सेवा’ भविष्यका लागि निकै घातक हुन सक्छ।
अहिले ओलीको व्यक्तिगत ‘स्वार्थ’का लागि आएका अध्यादेश भोलि नआउलान् भन्न सकिन्न।
‘राष्ट्रपतिले ओलीको राम्रो बचाउ गरेको देखियो। पार्टीभित्र आफूमाथि खतरा बुझेका ओलीले त्यसबाट बच्न भोलि पठाउने हरेक अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले द्रूत गतिमा काम गर्नसक्ने देखियो,’ आचार्यले भने, ‘भोलि अल्पमतमा परेर ओलीले अर्को हर्कत गर्न सक्लान्। संसद बिघठन गर्न सक्लान्। त्यसबेला आफूले नियुक्ति गरेका मानिसले साथ दिएलान्। यो सत्तामा टिकिराख्ने परिपञ्च पनि हुन सक्छ।’
अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषदको औचित्य प्रधानमन्त्री ओलीले सकाइदिएको पनि आचार्यले जिकिर गरे।
यो अध्यादेशमार्फत आफूअनुकूलको नियुक्ति गर्न सक्नेछन् र तिनलाई ओलीले सम्भाव्य भावी संकट टार्न प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
संवैधानिक परिषद कानुन र संविधानको सर्तमा बनेको संस्था हो। संवैधानिक निकायमा स्वतन्त्रता कायम राख्न सकोस् भन्ने अभिप्रायले परिषदलाई संविधानमै सर्वपक्षीय बनाइएको हो।
‘संवैधानिक कानुनलाई नै निजीकरण गर्ने काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ, यसले संविधानको मूल्य मान्यता र लोकतन्त्रलाई उपहास गरेको छ,’ आचार्यले भने।
संविधानको मर्म विपरीत प्रधानमन्त्रीको यो स्वेच्छाचारी कदमलाई तीब्र गतिमा ठप्पा लगाइदिएर संविधानको संरक्षकको भूमिकाबाट त राष्ट्रपति चुकिन् नै, आफ्नो छवि पनि थप धुमिल्याइन्। नेपालमा छिटो हुने एउटै काम अध्यादेश जारी हो भनेर मानिसहरू कुरा काटिरहेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पनि मंगलबार जारी भएको अध्यादेशले संविधानको मूल मर्मलाई सिध्याएको बताउँछन्। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका मिलेर जाने भन्ने संविधानको मर्मलाई अध्यादेशले सिध्याएको उनले बताए।
‘संवैधानिक नियुक्तिमा सहमतीय ढंगले जाने संविधानको मर्म हो, परिकल्पना हो। अध्यादेशले संविधानको मर्म र भावनालाई खण्डित गर्यो,’ उनले भने , ‘राष्ट्रपतिले त्यसैमा साथ दिइन्।'
उनका अनुसार यसले गलत परम्परा र नजिर बसाएको छ। अध्यादेशमार्फत् जस्तोसुकै कानुन ल्याए पनि हुन्छ भन्ने ‘नजिर’ले संसदलाई पनि छलेको उनले बताए। ‘यसले कार्यपालिकाको नियत सफा छैन भन्ने प्रष्ट भयो,’ श्रेष्ठले भने।
संवैधानिक निकायहरू कार्यपालिकालाई पनि सन्तुलनमा राख्ने, बाटो बिरायो भने नियन्त्रण गर्ने निकाय हुन्। अब संवैधानिक पदहरूमा कार्यपालिकाले सोचेका मानिसहरू मात्र पर्ने सम्भावना रहेको श्रेष्ठले बताए।
‘अब कार्यपालिकाले चाहेका मान्छेहरू मात्र संवैधानिक पदमा पुग्ने भए, यसले भ्रष्टाचारको राजमार्ग खोल्छ,’ श्रेष्ठले भने।
‘यो राजा हुने तरिका हो, श्रीपेच नलगाएको राजा हुने अभ्यास हो,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रको हिसाबबाट प्रवृत्तिले देशलाई उँभो लगाउँदैन।’
यो घटनाबाट राष्ट्रपति थप विवादमा मुछिएको र कार्यपालिकाको निरीह छाया बनेको श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘सामान्यतया मन्त्रिपरिषदले पास गरेको कुरा राष्ट्रपतिले यताउता गर्न सक्दैन। तर एकचोटि आफैंले फिर्ता लिएको र संविधानत: नमिलेको अध्यादेश जारी गरेर राष्ट्रपति कार्यपालिकाको निरीह छाया बन्न पुगिन्।’
