बुधबार नेकपा स्थायी कमिटी बैठक हुनुभन्दा पहिला नै स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र पम्फा भुसाल राष्ट्रपति निवास पुगेका थिए। एक बजे बैठक बस्ने भनिएको थियो भने रावल र भुसाल एक बज्न १२ मिनेट बाँकी हुँदै शितल निवास पुगे।
संसद अधिवेशन माग गरेको अनुरोध पत्र लिएर उनीहरू त्यहाँ गएका हुन्। पत्रमा ८३ जना नेकपा सांसदको हस्ताक्षर थियो।
यता बालुवाटारमा भने संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मनाउने प्रयास भइरहेको थियो। केही स्थायी कमिटी सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यादेश फिर्ता लिन भनिरहेका थिए।
अध्यादेश फिर्ता लिनुभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटेर छलफल गर्न चाहेका थिए। तर चौतर्फी दबाव बढेपछि उनी शितल निवास गएका थिएनन्। यसअघि पनि गत वैशाख ८ गते दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको थियो। चौतर्फी विवाद भएपछि वैशाख १२ गते दुवै अध्यादेश फिर्ता भएको थियो।
त्यो बेलामा राष्ट्रपतिले सरकारले पठाउने बित्तिकै स्वीकृत गरेकी थिइन् भने फिर्ताको निर्णय गर्नासाथ फिर्ता गरेकी थिइन्। यसपटक पनि अध्यादेश ल्याएको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री फिर्ता लिन तयार भएका छन्।
'हस्ताक्षरले उहाँहरूलाई सोच्न बाध्य बनायो। राष्ट्रपतिकहाँ गएपछि उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने नै भयो,' एक स्थायी समिति सदस्यले भने, 'रमाइलो के थियो भने, उहाँ अझै पनि रष्ट्रपतिसँग भेटेर के कुरा गर्न खोजिरहनुभएको थियो अरे।'
एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार स्थायी समिति सदस्य एवम् संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवम् स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल र कृषिमन्त्री एवम् स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसालले प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिकहाँ नजान सुझाव दिएका थिए।
नेम्वाङ, भुसाल र पोखरेलको प्रयासपछि परिस्थिति मिल्दै गएको ती स्थायी समिति सदस्यले सेतोपाटीलाई बताए।
अध्यादेश फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्री तयार भएपछि मात्रै संसद अधिवेशनको मागपत्र फिर्ता भएको स्थायी समिति सदस्य लिलामणि पोखरेलले सेतोपाटीलाई बताए।
'राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव नै भागे। त्यति हुँदा पनि दर्ता गर्न गएका साथीहरू त्यही धर्ना दिएर बसे। त्यसको आघात राष्ट्रपतिलाई नै पर्ने हो। पटक-पटक राष्ट्रपतिबाट विवादित काम भएको छ,' पोखरेलले भने, 'पहिला पनि अध्यादेश जारी गरेर फिर्ता गरेको हो। अहिले पनि जारी गरेर फिर्ता गर्ने हो। न प्रधानमन्त्रीको इज्जत रह्यो, न राष्ट्रपतिको।'
उनले पुस ५ गते बस्ने बैठकमा दुई अध्यक्षका पत्र र प्रस्तावहरूमाथि छलफल हुने बताए।
स्थायी समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश फिर्ता लिने स्थितिमा आउनु सकारात्मक रहेको बताइन्।
'केपी कमरेड नै फिर्ता लिने स्थितिमा पुग्नुभयो। राजनीतिक, संवैधानिक नियुक्ति सहमतिबाट गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ,' उनले भनिन्, 'उहाँले दाँयाबाँया नहेरी अध्यादेश ल्याउनु भएको हो। यसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैलाई राम्रो गरेन।'
स्थायी समिति सदस्य एवम् कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले पार्टीभित्रका समस्या समाधान गर्ने सामर्थ्य आफूहरूसँग छ भने स्थापित भएको बताए।
'आज जे भएको छ, यसले हामीसँग समाधान गर्न सक्ने सामार्थ्य छ भन्ने स्थापित गरेको छ। पार्टीभित्र आफ्ना समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने स्थापित भएको छ,' उनले भने, 'अब अध्यक्षहरूबाट राखिएका पत्र र प्रस्तावहरू अनि भदौ २६ गतेपछि उठेका प्रश्नहरू सबैलाई छलफल गरेर समाधान गर्छौं।'
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवम् स्थायी समिति सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सहमतिको बाटो छाडेर हिँड्न कसैलाई सजिलो नहुने बताए।
'अब गृहकार्य गर्ने भन्ने छ। प्रचण्डले पनि त्यही भन्नुभएको छ। त्यस्तो सहमति केही भएको छैन। तर सहमतिमा जानुपर्छ,' उनले भने, 'आफ्नै तरिकाले हिँड्न बाटो सजिलो छैन। बैठकमा छलफल चलाउँदै गर्ने अनि गृहकार्य गर्दै गर्ने भन्ने भएको छ।'
