प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको प्रस्ताव राखेसँगै तीन जना मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै प्रतिवाद गरेका छन्।
स्रोतका अनुसार उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, कृषि मन्त्री घनश्याम भुषाल र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको विरोध गरेका थिए।
आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्ने बताएपछि कृषि मन्त्री भुसालले अहिले नै संसद विघटनको निर्णयमा नपुग्न सुझाएका थिए।
'विकल्पहरू अझै बाँकी छन्। विकल्प सकिएको निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन,' मन्त्री भुषालको भनाइ उदृत गर्दै एक मन्त्रीले भने,'विकल्प सकिएको निष्कर्षमा पुगेर गलत कदम नचाल्नुस्। यसबाट कसैलाई फाइदा हुँदैन। यो हामी सबैको आत्महत्या हुन्छ।'
उर्जा मन्त्री पुनले प्रधानमन्त्रीलाई ऐतिहासिक गल्ती नगर्न भनेका थिए।
'तपाईंले ठूलो गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ। यो तपाईंको ऐतिहासिक गल्ती हुनेछ। इतिहासले यसका लागि तपाईलाई क्षमा दिँदैन,' बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले भने,'पार्टीको अध्यक्ष आफैंले हुँदाखाँदाको बहुमत सक्ने गरी संसद विघटन कसको फाइदाको लागि गर्नुभएको छ। यो रोक्नुस् यो गर्नु हुँदैन।'
परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीको कदमको कानुनी र राजनीतिक वैधताको प्रश्न उठाएका थिए।
'संसद विघटनको राजनीतिक र कानुनी वैधाताबारे बुझ्नुभएको छ। यस्तो हठात् कदम नचाल्नुहोस् भनेर मन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभएको थियो,' एक मन्त्रीले भने,'मन्त्री ज्ञवालीले यसो भन्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई रोक्नुभयो। त्यसपछि कसैलाई बोल्न दिनुभएन अनि मुख्यसचिवलाई निर्णय लेख्न निर्देशन दिनुभयो।'
पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले बैठकमा ‘म पनि बोल्छु’ भन्दै थिए। तर प्रधानमन्त्रीले उनलाई पनि बोल्न दिएनन्।
