सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनमा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। संवैधानिक इजलासमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि शुक्रबार संसद विघटनको कारणा देखाउन आदेश जारी भएको हो।
इजलासले म्याद थाम्न नपाउने गरी पुस १९ गतेसम्म लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको छ।
अदालतले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयको सक्कल फाइल मगाउने, संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको मिति र समय खुल्ने गरी सक्कल रजिष्टरसमेतका कागजात संसद सचिवालयबाट झिकाउन भनेको छ।
त्यस्तै इजलासले नेपाल बार र सर्वोच्च बार एशोसियनबाट एमिकस क्युरी माग्ने आदेशसमेत दिइएको छ। एमिकस क्युरीले मुद्दाको टुंगोमा पुग्न इजलासलाई सहयोग गर्छ।
अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु तत्कालअघि दलको प्रतिनिधित्व खुल्ने गरी सांसदहरूको नाम र संख्यासहितको विवरण पनि मागेको छ।
पुस २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइको मिति तोकी पेस गर्न पनि इजलासले भनेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको इजलासमा हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी न्यायाधीश सदस्य छन्।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा व्यवस्था नै नभएको प्रावधानलाई टेकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गराएको आरोप अधिकांश संविधानविद तथा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरुले लगाउँदै आएका छन्।
यस विषयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नै ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहमा विभाजित भएको छ। प्रचण्ड नेपाल समूहले आजबाटै सडक संघर्ष सुरु गरेका छन्।
