गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले शुक्रबार प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसदलाई लक्षीत गरेर भने, ‘संघमा जे सुकै गरोस्, एउटै संसदीय दलमा रहेर प्रदेश सरकारलाई अगाडि बढाउने काममा रहन आग्रह गर्दछु।’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेको संसद विघटनको कदमको समर्थनमा प्रदेशस्तरीय युवा भेलालाई सम्बोधन गर्दै शुक्रबार मुख्यमन्त्री गुरुङले उक्त आग्रह गरेका हुन्।
प्रदेश सरकार समृद्धिको अभियानमा रहेको दाबी गर्दै उनले विकास र समृद्धिको यो अभियानमा गण्डकी प्रदेशले साँच्चीनै एउटा नमुना देखाएकाले यो नमूनालाई नरोक्न आग्रह गरेका छन्।
नेकपा नेतृत्वमा रहेका ६ वटा प्रदेश सरकारमध्ये ओली पक्षको नेतृत्व रहेको प्रदेश सरकार अन्यत्र भन्दा गण्डकीमा बढी सुरक्षित छ। प्रदेश सभाको ६० सिट मध्ये दुई तिहाई अर्थात ४० जना सांसद नेकपाका छन्। जसमा प्रचण्ड-नेपाल पक्षका १३ जना र ओलीपक्षका २७ जना छन्।
प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका १५ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ जना र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना सांसद छन्।
प्रदेश सभाको अंक गणितले ओली पक्ष नै संसदमा शक्तिशाली देखिन्छ। नेकपा फुट्दासमेत संसदमा रहेको सिट संख्याले ओली पक्ष नै प्रदेश सभामा ठूलो दलको स्थानमा रहनेछ ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षले सरकारलाई समर्थन नगरेकै दिन प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ। उक्त पक्षको शनिबार पोखरामा भएको बैठकले सरकारको विकल्प खोज्ने तयारी थालेको प्रचण्ड–नेपाल पक्षका प्रदेश सभा सदस्य दीपक कोइरालाले बताए।
‘बैठकमा सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने निर्णय त गरिएको छैन’, उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘सरकारको विकल्प खोज्ने गरी छलफल चै अगाडि बढाएका छौं।’
प्रचण्ड–नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्री आफ्नो पोल्टामा पर्ने गरी अन्य दलसँग सहकार्य हुनसके प्रदेश सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने ती नेताले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री समेत रहेका ओलीपक्षका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर पारित गराउन सजिलो देखिए पनि नयाँ सरकार बनाउन भने प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई कठिन देखिन्छ। ओलीपक्ष बाहेकको सरकार बनाउन चाहिने बहुमत जुटाउन गण्डकीमा ओली पक्षबाहेक सबै दल एकजुट हुनुपर्छ। प्रचण्ड–नेपाल पक्षसहित प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू एकजुट हुने अवस्था आएपछि अविश्वासको प्रस्ताव आउने ती नेताले बताए ।
यता, प्रचण्ड नेपाल पक्षलाई अहिलेको प्रदेश सरकार हटाएर नयाँ सरकार गठन गर्नुभन्दा ओली पक्षलाई सरकार टिकाउन सजिलो छ। तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रवीच प्रदेश सरकार बनाउँदा भएको सहमति अनुसार माओवादी केन्द्रलाई सभामुख, प्रदेश सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालय दिने सहमति भएको थियो ।
पूर्व माओवादी केन्द्रसँगको सहमति अनुसार दुई मन्त्री र सभामुख पद देखाएर मुख्यमन्त्री गुरूङले अन्य दलसँग सहकार्यको प्रस्ताव गर्न सक्छन्। संसदमा ३ सदस्य रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले अहिले पनि प्रदेश सरकारको समर्थन गरिरहेको छ। अब २ जना सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टीलाई मनाउन सक्दा पनि प्रदेश सरकार यथावत रहने देखिन्छ ।
जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पनि यहीँ सरकारमा जाँदा पाउने पदले प्रचण्ड–नेपाल समूह सहित विपक्षी दलको गठबन्धनमा भन्दा धेरै पाउनेछन्। प्रचण्ड–नेपाल पक्षले साथ छोड्दा मुख्यमन्त्री गुरुङले नेपाली काँग्रेससँग पनि सहकार्यको प्रस्ताव अघि बढाउनेछन्। कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुँदा मुख्यमन्त्री गुरूङ अहिलेको भन्दा पनि बलियो स्थानमा पुग्नेछन् ।
कांग्रेसले भित्रभित्रै अविश्वासको प्रस्ताव आउनेबारे हेरिरहेको एक नेताले जानकारी दिए। कांग्रेस र जनता समाजवादी दलले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसँग भेटेर प्रदेश सभाको विशेष अधिवेसन माग गरिसकेका छन्। तर सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेबारे कांग्रेसले कुनै निर्णय नगरेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले बताए ।
‘सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने विषयमा हामीले छलफल गरेका छैनौं’, उनले भने, ‘अहिल्यै प्रदेश सरकार फेर्न कांग्रेसलाई हतारो छैन।’
पूर्वमाओवादीबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेका हरिबहादुर चुमान यहीँ सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘हिजो हामी मन्त्री हुँदा पनि संयुक्त सरकार बनाएको हो, भोलि पनि त्यहीँ हुनसक्छ’, उनले भने, ‘अब एउटै दलको सरकार नभए पनि दुई दलको संयुक्त सरकारका रूपमा यहीँ सरकारलाई निरन्तरता दिन्छौं।’
यद्यपी पार्टीले मन्त्रीबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिए आफू राजीनामा दिएर पार्टीलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताए।
बागमती प्रदेशमा सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लगेका प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई नेकपाको सरकार भएको अन्य प्रदेशमा पनि सजिलो छ। ‘गण्डकीमा अन्यत्र जस्तो सजिलो छैन’, आन्तरिक मामिलामन्त्री चुमानले भने, ‘यहाँ यहीँ सरकार यथावत हुनुपर्छ, माथिबाट पनि केही निर्देशन आएको छैन ।’
