सशस्त्र द्वन्द्व र कर्णाली प्रदेश प्राप्तिका लागि भएको आन्दोलनका घाइतेहरूलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले उपचार खर्च व्यहोर्ने भएको छ।
सशस्त्र द्वन्द्व र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा घाइते तथा अपांगता भई उपचार गराउन नसकेकाहरूलाई कार्यविधि बनाएर उपचार खर्च व्यहोर्न थालिएको हो।
यसका लागि प्रदेश सरकारले द्वन्द्वपीडित घाइते अपांग उपचार राहत खर्च कार्यविधि, २०७७ तयार पारेको छ।
पारित भइसकेको उक्त कार्यविधिको परिधिभित्र रहेर खर्च गर्ने गरी सम्बन्धित अस्पतालहरूलाई आर्थिक अख्तियारी समेत दिइएको छ।
कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका अनुसार सुर्खेतको कर्णाली प्रदेश अस्पताल, जुम्लामा रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय वीर अस्पताल काठमाडौं र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुरलाई अख्तियारी दिइएको हो।
ती अस्पतालहरूले घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको निःशुल्क उपचार गर्नेछ। यसका लागि यो आर्थिक वर्षमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँ सम्बन्धित अस्पतालहरूलाई अख्तियारी दिइएको हो।
प्रदेश अस्पताललाई २५ लाख रुपैयाँ, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लालाई २५ लाख रुपैयाँ, वीर अस्पताल काठमाडौंलाई ५० लाख रुपैयाँ र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुरलाई ५० लाख रुपैयाँको अख्तियारी दिइएको हो।
शान्ति सम्झौतका बेला तत्कालीन कार्यदलले पुष्टि गरेको घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूले उपचार पाउने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले बताए।
उपचार सुविधा कर्णाली प्रदेशभित्र स्थायी बसोबास भएका सशस्त्र द्वन्द्व वा प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा घाइते वा अपांगता भएका व्यक्तिले अख्तियारी प्राप्त अस्पतालहरूबाट निःशुल्क उपचार सुविधा पाउने उनले बताए।
२०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म राज्य र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच भएको सशस्त्र द्वन्द्व र कर्णाली प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरू यसबाट लाभान्वित हुने मन्त्री भण्डारीले बताए।
निःशुल्क उपचारका लागि घाइते वा अपांगता भएका व्यक्तिले आफ्नो स्पष्ट विवरण खुल्ने कागजात, परिचयपत्र वा नेपाल सरकारले दिएको कुनै आधिकारिक कागजपत्र पेश गर्नुपर्ने छ।
द्वन्द्वपीडित घाइते अपांग उपचार राहत खर्च कार्यविधि, २०७७ अनुसार बिरामी अस्पताल बस्नुपर्ने भएमा उपचारको अवधिसम्म खाना तथा आवास खर्च अस्पतालले कोषमार्फत् व्यहोर्नुपर्ने छ।
उनीहरूलाई आवतजावतका लागि लाग्ने खर्च पनि सम्बन्धित अस्पतालहरूले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
यस्तै, सशस्त्र द्वन्द्व र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका क्रममा घाइते वा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको उपचारमा सहयोग गर्ने वा अस्पताल हुँदा कुरुवाका रूपमा सहयोग गर्नेहरूलाई पनि भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ।
बिरामीको कुरुवालाई १ हजार २ सयका दरले दैनिक आवास तथा खाजा खर्चवापतको उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का अनुसार १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाइते तथा अंगभंग भएकाहरू कर्णाली प्रदेशका ४३२ जना छन्।
जसमध्ये सल्यानका २१, रुकुम पश्चिमका ३, सुर्खेतका ८१, जाजरकोटका ६३, दैलेखका ३९, डोल्पाका ७, जुम्लाका ४४, कालिकोटका १२८, मुगुका १८ र हुम्लाका २८ जना रहेको इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले जानकारी दिए।
