२०६४ सालको निर्वाचनअघि नेपाल सद्भावना पार्टी फुट्यो। त्यसबेला आनन्दीदेवी सिंह र राजेन्द्र महतोका दुई वटा पार्टी बनेका थिए।
दल आधिकारिकताको किचलो चल्दा केन्द्रीय समितिमा ‘तानातान’ भयो। कुन दल आधिकारिक मान्ने भन्ने विवाद निर्वाचन आयोगमा पुग्यो, अहिले नेकपाको जस्तै।
निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकता विवाद रहिरहँदा महतो पार्टी महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बने। तर, केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीको बहुमत पुर्याउन नसकेपछि सद्भावनाको आधिकारिकता आनन्दीदेवीले नै पाइन्। निर्वाचन आयोगले उनलाई सुरूमा पार्टीको मान्यता दिएपछि महतोले नयाँ पार्टी दर्ता गराएका थिए।
त्यसबेला निर्वाचन आयोगले फुट्नुभन्दा अघि कायम भएको केन्द्रीय सदस्यको बहुमत जता छ, त्यसलाई आधिकारिकता दिएको थियो।
अर्थात्, आनन्दीदेवीलाई सद्भावनाको आधिकारिकता प्राप्त भयो।
दल दर्ता हुँदा केन्द्रीय समितिमा रहेका सदस्यहरूमध्ये जता बहुमत हुन्छ, त्यसैलाई आधिकारिक दल मानिएको थियो। त्यसका लागि आयोगले केन्द्रीय समिति सदस्यहरूलाई बोलाएरै सनाखत गराएको थियो।
राजनीतिक दल विभाजन हुनु नौलो हैन। अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि अनौपचारिक रूपमा विभाजित छ। पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल पक्षले आफूलाई आधिकारिक नेकपा मानिरहेका छन् भने प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीले आफूहरू आधिकारिक नेकपा भनिरहेका छन्।
यो आधिकारिकताको विवाद निर्वाचन आयोगमै छ।
अब निर्वाचन आयोगले के गर्ला भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ।
अधिकारीहरूका अनुसार अहिलेको प्रक्रिया पनि सद्भावना पार्टीको भन्दा भिन्न हैन, छैन। सद्भावनाको विवाद राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनअनुसार भएको थियो, अहिले अपनाइने पद्धति भिन्न छैन।
‘सुरूमा दल दर्ता हुँदाको केन्द्रीय समितिमा जसको बहुमत छ, त्यसैलाई आधिकारिकता दिनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ, अहिले हामी नेकपाको विवादको कानुनी निरूपणको प्रक्रियामा छौं,’ आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भने।
नेकपाले आधिकारिकताको संक्रमण झेलिरहँदा केन्द्रीय समितिमा तानातान चलिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री पक्षले केन्द्रीय सदस्य थपेर निर्वाचन आयोगमा पठाएको छ। त्यसरी थपेको केन्द्रीय कमिटी सदस्यको संख्या ११९९ छ।
दाहाल-नेपाल पक्षले पनि आधिकारिकता दावी गरी केन्द्रीय कमिटी २९७ जनाको हस्ताक्षरसहित आयोगमा दर्ता गराएको छ।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदा नेकपा जम्मा ४४६ केन्द्रीय कमिटीको थियो। दर्ता हुँदाको बहुमत केन्द्रीय कमिटी अहिले दाहाल-नेपाल समूहमा छ।
‘अस्ति हामीले बुझाएको २९७ जनाको हस्ताक्षरमध्ये तीन जना ओली पक्षमा गएका छन्, हालसम्म २९४भनौं,’ नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने।
बहुमत पदाधिकारी र सदस्य रहेकाले उनीहरूले आधिकारिक नेकपा दाबी गरिरहेका छन्।
ओलीले पुरानै केन्द्रीय कमिटीमा संख्या थपेर ११९९ पुर्याएका हुन्।
दल दर्ता हुँदाको केन्द्रीय समितिमा अब ओली पक्षका १४१ सदस्य छन्। दल दर्ता हुँदाताकाको केन्द्रीय कमिटीको दोब्बर सदस्य दाहाल-नेपाल समूहमा गएकाले ओलीलाई कानुनत: आधिकारिकता नमिल्न सक्ने सम्भावना बढी देखिन्छ।
तर, निर्वाचन कानुनलाई कसरी प्रयोग-उपयोग गरिन्छ, त्यसले ओली नेकपाको आधिकारिकता निर्धारण गर्नेछ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दलको मान्यता विवादको निरूपणको व्यवस्था छ। जसमा दलको नाम, छाप, विधान, झन्डा वा चिन्ह, दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको आधिकारिकताबारे कानुन छ।
ऐनको दफा ४४ को विवाद निरूपण अनुसार केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारितासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेश गर्नुपर्छ।
दाबी सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्नको लागि आयोगले दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संकलन गरी अर्को पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिनुपर्ने छ। त्यसपछि अर्को पक्षले लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार र प्रमाण पेश गर्नुपर्ने छ।
जवाफ पेश भएपछि आयोगले दुवै पक्षलाई बोलाएर सहमति गराएर निरुपण गर्न सक्छ।
तर, यो पनि नभएमा आधिकारिकताको दाबी पेश गर्नु भन्दाअघि दलको तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमध्ये जुन पक्षसँग बहुमत छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिन्छ र अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको मान्यता दिएर दर्ता गर्न सक्छ।
दफा ४४ भन्छ, ‘सहमति कायम हुन नसकेमा र दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन नसकिने भए आयोगमा दाबी पेश गर्नुअघि त्यस्तो दलको तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समिति पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रुपमा मान्यता दिई दल दर्ता गर्न सक्नेछ।’
विवाद निरुपण गर्दा प्रमुख निर्वाचन आयोग आयुक्त र आयुक्त रहेको इजलासबाट गरिन्छ। इजलासमा दुवै पक्षले आफ्ना कानुन व्यवसायीलाई पैरवी गराउन सक्छन्।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले दल आधिकारिकताको २०७४ ले विगतका अभ्यासलाई समेत समेटेर थप व्यवस्थित बनाएको बताए। अहिले नेकपाको विवादलाई सम्बोधन पनि सोही कानुनले गर्ने हो। त्यसैले, आधिकारिकता जसले पाउँछन्, जो सँग विवाद हुनुअघिको दलको पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको बहुमत छ।
‘नेपालमा दलहरूमा विवाद हुने, नयाँ पार्टी बन्ने क्रम चलिरहन्छ, आधिकारिकताको प्रमाणका लागि आयोगमा आएका हुन्छन्, कसैले थपेर संख्या धेरै देखाउँछन्, तर आधिकारिक जो हुन्छ उससँग विवाद हुनुअघिको दलको बहुमत पुग्छ,’ पोखरलले सेतोपाटीसँग भने, ‘मैले बुझेसम्म दलसम्बन्धी ऐनको स्पिरिटमा रहेर निर्वाचन आयोगले त्यसरी नै काम गरिरहेको हो।’
अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती पनि आयोगको रेकर्डमा अद्यावधिक भएको कूल केन्द्रीय समितिको बहुमत सदस्य जोसँग छ त्यसैले आधिकारिकता पाउने बताउँछन्। त्यसरी आधिकारिकता प्रमाणित गर्दा आयोगले प्राप्त भएका तथ्यांक, कागजात हेरेर इजलास गठन गरिकन प्रमाणित गर्ने गरेको उनले बताए।
