असोज २५ गते कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीविरुद्ध नेकपाकै सांसद्ले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए।
संसदीय दल र सरकार प्रमुखको जिम्मेवारीमा मुख्यमन्त्रीको प्रभावकारिता कमजोर भएको दावी गर्दै दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्तावले अन्ततः फेल खायो।
तर, कर्णाली प्रदेशको नेकपा संसदीय दलभित्रका केही सांसद्को त्यो कदम राष्ट्रिय राजनीतिमा विभाजनको निहुँ बन्यो। नेकपा सांसद् यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध लगिएको अविश्वासको प्रस्तावको विषय नेकपाको केन्द्रसम्म पुग्यो ।
पार्टी एकतामा असर पार्ने अनुमान गरिएको कर्णालीको उक्त विवादबारे छलफल गर्न प्रस्तावकमध्येका केही सांसद् र कर्णालीका वरिष्ठ नेतालाई नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौं बोलाए।
त्यसैबेला प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले एकलौटी रुपमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे । यसले दुई अध्यक्षबीच बढेको मनमुटावले कर्णालीको विवाद्को बारेमा दुवै अध्यक्ष एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्ने अवस्था रहेन । अविश्वासको प्रस्तावको नेतृत्व गरेका सांसद कँडेल, प्रस्ताव दर्ता गरेका तत्कालिनन कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलगायतको टोली एक सातापछि सुर्खेत फर्कियो ।
आफूविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मुख्यमन्त्रीले पदमुक्त गरेका तत्कालिन प्रमुख सचेतक शाहलाई पुरानै जिम्मेवारीमा फर्काउन कात्तिक ५ गते ओलीले निर्देशन दिए। असोज ७ गते अर्का अध्यक्ष दाहालले शाहलाई जिम्मेवारीमा फर्काउने वा नफर्काउने, अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेश कमिटीबाटै निर्णय गर्न निर्देशन दिए।
सोही दिन मुख्यमन्त्रीविरुद्धको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गर्यो । त्यसबेला दाहालको निर्देशन अनुसार अघि बढेका मुख्यमन्त्रीले शाहलाई जिम्मेवारीमा फर्काएनन् । बरु पदमुक्त गर्दा उनको ठाउँमा नियुक्त गरिएकी पूर्वमाओवादी सांसद् सिता नेपाली नै अहिलेको नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको प्रमुख सचेतक छिन् ।
संसदीय दलभित्रको कर्णालीको विवाद प्रकरणपछि केन्द्रमा दुई अध्यक्षबीच सवाल–जवाफ नै सुरु भयो । कर्णालीको विवादसँगै ठूलो रुप लिएको नेकपाको केन्द्र विवाद्ले अन्ततः एकीकृत पार्टीलाई विभाजनको संघारमा पुर्याएको छ ।
ओली र दाहाल–नेपाल समूह छुट्टाछुट्टै रुपमा अघि बढ्दा केही प्रदेशमा ओली समूहका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । त्यसअघि नै प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्तावको सुरुआत् गरेको कर्णाली प्रदेश पार्टी विभाजनको क्रममा भने यो विषयमा मौन बसेको छ ।
अहिले प्रदेश सरकार विरूद्ध जाने आफूहरुको तयारी नरहेको ओली पक्षका एक प्रदेश सांसद्ले सेतोपाटीसँग भने। ‘अहिले नै सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने भन्ने तयारी छैन, यो विषयमा कुनै छलफल पनि भएको छैन,’ उनले भने ।
यद्यपी कर्णाली प्रदेश सरकार भने अविश्वासको प्रस्ताव आउँदैन भन्नेमा ढुक्क भने छैन। यदि अविश्वासको प्रस्ताव आएको खण्डमा पनि सामना गरी अगाडि बढ्न सरकार तयार रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बताईन् ।
‘प्रस्ताव नआउने कुरामा ढुक्क हुने कुरा त भएन, उनीहरुले आफ्नो तर्फबाट कोशिस त गर्न सक्छन्,’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘कर्णालीमा त सुरूदेखि नै गरेको हो। अहिले पनि उनीहरुले आफ्नो बहुमत पुर्याउने र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कोशिस गर्लान्। तर हामी सामना गर्ने तयारीमा गर्छौं।’
हाललाई कर्णालीमा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्न पुग्ने सांसद् दाहाल–नेपाल समूहमा छन्। यद्यपि कर्णालीमा आ–आफ्नो समूहमा सांसद्हरु तान्ने काम भने चलिरहेकै छ । प्रधामन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेको भोलिपल्ट नै कर्णालीका दुई जना पूर्वमाओवादी सांसद ओली समूहतिर गएका थिए। जसले सुरुमा कर्णालीमा माओवादीका मुख्यमन्त्रीका विरुद्ध नै अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
त्यसको केही दिनपछि बादल समूहका मन्त्रीसहित दुई जना सांसद्ले पनि प्रचण्ड–नेपाल समूह रोजेका थिए । केही दिन मौन बसेर बादल ओली समूहमा लाग्दा उनीहरुले भने बादलको साथ छोडेर प्रचण्ड–नेपाल समूह रोजे।
स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय एकजना ओली समूहका प्रदेश सांसद्ले समेत साथ छोडेर प्रचण्ड–नेपाल समूह रोजेका छन् ।
कुन समूहमा कति ?
कर्णाली प्रदेश सभामा जम्मा ४० जना सांसद् छन् । जसमा ६ जना प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका हुन् भने एक जना राप्रपाका हुन्। बाँकी ३३ जना नेकपाका सांसद् हुन् ।
नेकपाको समूह विभाजनसँगै पछिल्लो समय नेकपाभित्र पनि प्रचण्ड–नेपाल समूहमा धेरै सांसद् छन्। यो समूहमा २० जना सांसद् छन् । त्यसमध्ये पनि मुख्यमन्त्री सहित ४ जना मन्त्री र एकजना उपसभामुख छन् ।
ओली समूहमा १२ जना सांसद् (सभामुखबाहेक) छन् । यो समूहका दुई जना मन्त्रिमण्डलमा छन्।
