प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको बचाउ गर्दै सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएको लिखित जवाफमा पनि सरकारले संविधान, विगतका अभ्यास र अन्तराष्ट्रिय प्रचलन अनुसार संसद विघटन भएको उल्लेख छ।
त्यस्तै सभामुख अग्नी सापकोटाले भने संसद विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीले संविधानमा प्रष्ट उल्लेख भएका शर्तहरू पुरा नगरेकाले उक्त कदम असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन्।
१५ वटा बुँदा र तिनका सहायक बुँदामा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुका आधारकारण प्रस्तुत गरेका छन्। तिनमा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ बाहेक आफ्नो कुनै स्वार्थ नभएकोदेखि संसदीय प्रणालीको मान्यता अनुरूप संसद विघटन भएकाले आफ्ना विरूद्ध दायर गरिएका रिट खारेज हुनुपर्नेसम्मका जिकिर छन्।
नयाँ सरकार गठन गर्न विकल्प नै नभएको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को ७ ले संसद विघटन गर्न दिने उनको जिकिर छ। आफ्नो बाहेक वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना नभएकाले पनि संसद विघटन गरेको उनले बेलिविस्तार लगाएका छन्।
‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को व्यवस्था सरकारको गठनलाई मार्गदर्शन गर्ने व्यवस्था हो। सोही व्यवस्था बमोजिम म प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको हुँ। एउटा दलको बहुमत नभएको अवस्थामा मात्र सरकार गठनका लागि सो धाराका अरू उपधाराहरू क्रियाशील हुनेछन्। धारा ७६ को उपधारा ७ ले वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्ने अवस्था परिकल्पना गरेको हो,’ उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, 'प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस गर्दाको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) कै व्यवस्था बमोजिम मेरो नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेको हो। मैले नेतृत्व गरेको राजनीतिक दलको संसदमा बहुमत कायम रहेको र सो दलको संसदीय दलको नेता म रहिरहेको अवस्थामा अरू कुनै आधारमा वैकल्पिक सरकार गठन हुने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन र धरातलीय यथार्थता पनि त्यस्तो रहेको छैन।'
उनले आफू संसद विघटन गर्न वाध्य भएको पनि बताएका छन्।
'एकातिर वैकल्पिक सरकारको सम्भावनासम्म नभएको र अर्कोतर्फ सरकार सञ्चालनको वैधानिक अधिकारलाई गैरसंवैधानिक तवरले निरन्तर अवरोध भइ काम गर्न नदिएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने वाध्यात्मक राजनीतिक परिस्थिति आइपरेको हो।'
उनले आफ्ना भाषणहरू जस्तै आफ्नो बहुमतको सरकारलाई काम गर्न नदिएको, सरकार फेर्न दबाब दिएको जस्ता गुनासो पनि गरेका छन्।
'यस अवधिमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई जनअपेक्षा अनुरूप अघि बढ्न नदिने गरी असंगतिपूर्ण गतिविधि सुरू भए। जनादेश विपरित अन्त्यहीन सौदाबाजी गर्ने र दबावमा राष्ट्रियर राजनीतिलाई अल्झाउने काम भइरहे। विभिन्न बाधाहरू पञ्छाउँदै सरकारले नअपेक्षाअनुरूप काम गर्न सुरू गरिरहेको अवस्थामा सरकारको कार्यकालका सम्बन्मा मुलुकबाहिर गएर राष्ट्रिय स्वाधीनता र सम्मानमा आँच पुग्ने गरी अस्थिरताको सन्देश छर्ने,म मुलुकमा नभएको अवस्थामा सरकारको कार्यकालका सम्बन्धमा वक्तव्य दिने देश डुब्न लाग्यो भन्दै माझि गुहार्ने जस्ता गतिविधि हुन थाले,' उनले रिट निवेदनमा भनेका छन्।
केही नेताले आफ्नो पार्टीलाई बन्धक र सरकारलाई निष्प्रभावि बनाउन खोजेको पनि उनको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।
'आफ्नो काँधमा आएको ऐतिहासिक अभिभारा पुरा गर्ने गरी नीति निर्माण राज्यसञ्चालन र जनपरिचालनमा केन्द्रीत हुनुपर्ने नेकपालाई केही नेताहरूले आफ्ना असन्तुष्टि कुण्ठा र आत्मकेन्द्रीत सोचको बन्दक बनाउने प्रयास गरे। सरकारलाई निष्प्रभावी तुल्याउने प्रयासलाई चिर्न सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतामा जानुनै उत्तम विकल्पमानी प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरिएको हो,' उनले भनेका छन्।
आफूले नयाँ नक्सा जारी गरेको, भारतसँग वार्ता अघि बढाएको, चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेको जस्ता विषयलाई कहिलै सकारात्मक नलिइएको गुनासो पनि उनले लिखित जवाफमा गरेका छन्।
विभिन्न कारणले राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्न अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन उपयुक्त भएको उनको जिकिर छ।
उनले जनादेश सबभन्दा ठूलो हक भएको भन्दै लिखित जवाफमा लेखेका छन्- संवैधानिक सरकारलाई अवैधानिक बाटोबाट स्वास्थपरकरूपमा परिचालन गर्ने अलोकतान्त्रिक प्रयत्नलाई रोक्नु मेरो संवैधानिक दायित्व हो।
त्यस्तै उनले संसद विघटन राजनीतिक प्रश्न भएको जिकिर लिएका छन्। राजनीतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश नगर्ने संवैधानिक अभ्यास भएको उनको तर्क छ। २०४७ को संविधान बमोजिम भएका संसद विघटनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले पनि राजनीतिक प्रश्नमा अदालत नबोल्ने भनेको जिकिर उनको छ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुने विषय संसदीय शासन व्यवस्थाको अन्तरनिहित मूल्य भएको उनले बताएका छन्।
संविधानले विभिन्न धाराहरूमा संसद विघटन प्रधानमन्त्रीले गर्नसक्ने भनेको तर कतै पनि संसद विघटनलाई अंकुश नलगाएको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयले भने प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसलाई संविधान अनुसार नै राष्ट्रपतिले सदर गरेको उल्लेख छ।
'संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनि किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेकका कार्यहरू मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा हुने भनी स्ष्ट उल्लेख भएको र पुस ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट नेपालको संविधानको धारा ७६को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी जनतासमक्ष जान २०७८ वैशाख १७ पहिलो र २७ गते दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसाको निर्वाचन गर्ने गरी सिफारिस आएकाले राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन मिति तोक्ने कार्य भएको हो,' राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव हरि पौडेलले पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयले संसद विघटनलाई संवैधानिक भएको जिकिर गर्दै लिखित जवाफ पठाए पनि सभामुख अग्नि सापकोटाले भने संसद विघटनको निर्णय खारेज हुनुपर्ने रिट निवेदकको माग जायज भएको बताएका छन्।
अप्रत्यासित विघटनले प्रतिनिधि सभा तथा आफूलाई पनि मर्माहत बनाएको उनले बताएका छन्।
संसदमाथि कार्यकारीको हस्तक्षेप भन्दै यसलाई संविधानको मर्म र भावना विपरितको कार्यसमेत भनेका छन्।
धारा ७६ का उपधाराहरूको बेलिविस्तार लगाउँदै संसद विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक व्यवस्थाको पालना नगरेको सभामुख सापकोटाको जिकिर छ।
'प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा मात्र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति तोक्ने छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ,' सभामुखको लिखित जवाफमा उल्लेख छ, 'तर प्रतिनिधिसभाको विघटन हुँदा उपरोक्त अनुरूपको कुनै पनि संवैधानिक व्यवस्थाको पालना गरिएको छैन। यसअर्थ म प्रतिनिधिसभाको विघटनको पक्षमा नभएको सम्मानित अदालतसमक्ष अनुरोध गर्छु।'
प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको पनि लिखित जवाफमा भनेका छन्। विगतका विसंगत अभ्यासलाई सच्याउन पनि यस्तो व्यवस्था गरिएको उनको जिकिर छ।
'संविधानको फरक व्याख्या नहोस र शक्ति पृथकीकरण सन्तुलन र नियन्त्रण कायम हराख्न सकियोस् भन्ने मान्यतासहित संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो,' उनले भनेका छन्, 'विगतका विसंगतिपूर्ण अभ्यासलाई सच्याउँदै स्थितरता र संविधान मार्फत समृद्धिको जनचाहनालाई सम्बोधन गरेन प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालको परिकल्पना गरिएको अवस्था हो।'
त्यसैले कसैको बहुमत नहुँदा पनि प्रधानमन्त्री हुने विभिन्न सम्भावनाको व्यवस्था संविधानमा गरिएको कुरा उनले लिखित जवाफ मार्फत सम्झाएका छन्।
'नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभाको सदस्यले समेत सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था नभएमा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्छ भनेको छ। तर प्रस्तुत विघटनमा त्यसकोव कुनै पालना भएको देखिएन। यसर्थ प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने रिट निवेदकको जिकिर उपयुक्त छ,' उनको रिटमा भनिएको छ।
