भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सरकारले काम गरेको नदेख्ने र अवरोधमात्रै गर्ने भएपछि संसद विघटन गर्नु परेको बताएकी छन्।
सोमबार बिहान विराटनगरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै तुम्बाहाङ्फेले संसद विघटन संवैधानिक भएको दाबी गरिन्।
‘दुई तिहाइ नजिकको संसदमा उपस्थिति हुँदा पनि काम गर्न दिइएन। काम गर्ने वातावरण भएन, सधैं अवरोध भएपछि ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प देखिएन,’ उनले भनिन्।
प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिने प्रयास नगरेको, अर्को सरकार बन्ने सम्भावना जिवितै रहेको प्रसंगबारे मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले मौनता साँधिन्। उनले काम गर्न नदिएको दाबी दोहोर्याइरहिन्।
‘संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्तिमा सुरूको अढाई वर्ष कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चासो दिनुभएन। अनेक बहाना गरेर टार्नुभयो’, उनको दाबी छ ‘त्यसपछि पार्टीभित्रैको समूहले अनि सभामुखले अवरोध गर्नुभयो। यसरी काम गर्न नपाएपछि बाध्यात्मक अवस्था आयो।’
कामै केही गर्न नपाएपछि सरकार विफल बनेछ होइन? भन्ने प्रश्नमा भने उनले भनिन्- हैन हैन, सरकारले काम त प्रशस्त गरेको छ नि ! मौलिक हक कार्यान्वयनका कानुन बनाएको छ। आफ्नो भू-भाग समेटिएको नक्सा संविधानमा अंकित गरेको छ। तर, सरकारले गरेको कामै नदेख्ने, अवरोध मात्रै हुने भएपछि संसद् विघटन गर्नुपरेको हो।’
नेपालको संविधानले काम गरेको नदेख्ने, अवरोध हुने अवस्थामा संसद् विघटनको कल्पना गरेको छैन।
प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो कदमलाई प्रतिगमन ठान्नेहरू भ्रममा रहेको पनि उनले बताइन्।
‘पार्टीभित्रको एउटा सानो समूह यसलाई प्रतिगमन भन्दैछ, नक्सा जारी गर्न नसक्ने र नरूचाउनेहरुलाई लागेको हुनसक्छ’, उनले थपिन् ‘तर, जनतामा जाने कदमलाई हामी अग्रगमन भन्न सक्छौं।’
