प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार सर्वोच्च अदालतलाई संसद विघटनको लिखित जवाफ पठाउँदै यो विषय राजनीतिक भएकाले अदालत प्रवेश गर्न मिल्ने होइन भनेका छन्।
उनले संसदीय प्रणालीमा संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भएको जिकिर गरेका छन्।
२५ वर्षअघि तत्कालिन एमाले सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले ले पनि आफूले गरेको संसद विघटन राजनीतिक भएको भन्दै अदालतले हेर्न नमिल्ने लिखित जवाफ सर्वोच्चलाई पठाएका थिए।
अधिकारीले गरेको संसद विघटन उल्ट्याउँदै प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय सहितको सर्वोच्चको वृहत इजलासले संसद विघटन राजनीतिक मात्र नभएर संवैधानिक र कानुनी विषय भएको भन्दै त्यस्तो विषयको निरूपण अदालतले गर्न मिल्ने फैसला सुनाए।
आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा २०५१ सालमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गरेको संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चले सुनाएको फैसलालाई पनि आधार बनाएका छन्। कोइरालाले गरेको संसद विघटन त्यतिखेर सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिएको थियो।
राजनीतिक विषयमा अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन भनेर सर्वोच्च अदालतले त्यो बेला गरेको फैसलाको नजिर पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तुत गरेका छन्।
'नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४६ ले अंगीकार गरेको शासन व्यवस्थाको अभ्यासका क्रमममा पटकपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र सो सम्बन्धी विवादहरू सर्वोच्चसम्म पुगेर टुंगो लागेका छन्,' यति भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफमा रिट नं. २३०४ मा सर्वोच्च अदालतले बोलेको कुरा उल्लेख गरेका छन्।
उक्त रिटमा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय नेतृत्वको बृहत इजलासले भनेको थियो, 'प्रधानमन्त्रीले राजनैतिक कारण देखाइ प्रतिनिधिसभाको विघटनको सिफारिस गर्नुभएकोले सो राजनीतिक कारणको औचित्य वा पर्याप्तताको क्षेत्रभित्र अदालतले प्रवेश गरी शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम मूल्याङ्कन गर्न मिल्ने देखिन्न।’
कोइरालाले गरेको संसद विघटन सर्वोच्चले सदर गरेपछि मुलुक निर्वाचनमा गएको थियो। सो निर्वाचनमा कसैको बहुमत आएन। नेपाली कांग्रेसले सरकार बनाउने पहल नगर्ने बरु प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गर्यो। त्यसपछि नेकपा एमाले नेतृत्वको अल्पमतको सरकार बन्यो, प्रधानमन्त्री बने मनमोहन अधिकारी।
नौ महिना पछि प्रधानमन्त्री अधिकारीका बिरुद्द संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। प्रधानमन्त्री अधिकारीले फेरि संसद विघटन गरे।
संसद विघटन गर्दै अघिकारीले पनि सरकारलाई काम गर्न नदिइएकाले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनतामा जानुपर्ने राजनीतिक आवश्यकता रहेको तर्क थिए।
'नेपाली कांग्रेस तथा अन्यले राजनितिक अस्थिरता तथा अन्यौल तर्फ डोर्याउने तथा राष्ट्रिय हित विपरित शासनमा अस्थिरता र अन्यौलको स्थिति ल्याउने खोजेकाले त्यसलाई मेटाउन सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतामा जानु पर्ने राजनीतिक आवश्यकता रहेको बोध गरि सिफारिस गरेको हुँ।
व्यक्तिगत वा दलीय स्वार्थलाई हेरेर होइन,' मनमोहन अधिकारीले त्यतिबेला अदालतलाई बुझाएको लिखित जवाफमा उल्लेख थियो, 'अदालतबाट त त्यस्तो विवादमा समावेश भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको मात्र निरुपण हुन सक्दछ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गर्ने तथा त्यस आधारमा विघटन गर्ने दुवै शुद्ध राजनैतिक निर्णय को प्रश्नमा मात्र सांघुरिएर विचार हुन्छ। सिफारिश गर्ने र अन्तिम निर्णय गर्ने प्रभुत्व निहित अधिकारी बेग्लै हुने, अलग अलग भूमिका हुने हुँदा एउटै कार्यमा आबद्ध गरेर हेर्न मिल्दैन।'
अधिकारीले गरेको संसद विघटनलाई भने प्रधानन्यायाधीश उपाध्याय सहितको इजलासले मान्यता दिएन। सर्वोच्चले त्यो बेला दुई महत्वपुर्ण ब्याख्या गरेको थियो।
पहिलो, संसद विघटन राजनीतिक निर्णय हो वा होइन?
दोस्रो, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भैसकेपछि त्यसको सामना नगरी संसद विघटन गर्न पाइन्छ वा पाइन्न?
संसद विघटन राजनीतिक मुद्दा भएकाले त्यसमा अदालतले प्रवेश गर्न हुन्न भन्ने तर्कलाई निरपेक्ष रुपमा स्विकार गर्न नसक्ने फैसला सर्वोच्चले सुनाएको थियो।
सो फैसलामा भनिएको छ, 'संविधान एउटा राजनैतिक लिखतको साथै कानूनी लिखत पनि भएकोले संविधान अन्तर्गतका विवादहरूमा राजनैतिक प्रश्नहरू पनि विवादको विषय कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाको संविधान प्रदत्त अधिकारसँग सम्बन्धित भएको कारणले मात्र तत् सम्बन्धी सबै प्रश्नहरू राजनैतिक प्रश्न हुँदैन।
विवादमा उपस्थित संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नसँग राजनैतिक प्रश्न पनि गाँसिएको अथवा संवैधानिक विवादलाई राजनैतिक रंगमा रंगाइएको कारणले पनि संवैधानिक वा कानूनी वैधताको प्रश्न राजनैतिक प्रश्नमा रूपान्तरित हुने पनि होइन।
त्यसैले कुनै पनि संवैधानिक विवादमा राजनैतिक प्रश्नहरूका अतिरिक्त संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नहरू पनि मुछिएका छन् र विवादको निरूपणको लागि ती संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नहरूको निरूपण हुनु आवश्यक देखिन्छ भने राजनैतिक प्रश्न सम्बन्धी अवधारणालाई अघि सारेर यस अदालतले संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको निर्णय गर्ने आफ्नो संवैधानिक अभिभारालाई पन्छाउन पनि मिल्दैन।’
सो फैसलामा थप भनिएको छ, 'अदालतले राजनैतिक प्रश्नहरूलाई अलग पन्छाएर संवैधानिक र कानूनी प्रश्नहरूको निर्णय गर्नु नै संविधानको व्यवस्था र भावना अनुरूप हुन्छ।
त्यस्तो स्थितिमा संविधान वा कानूनमा व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकारीको रूपमा संविधानले यस अदालतलाई सुम्पेको अधिकार र अधिकार क्षेत्रलाई सीमित वा कुण्ठित गर्ने अवधारणाको रूपमा राजनैतिक प्रश्न सम्बन्धी अवधारणको उपयोग गर्नु कदापि संविधान सम्मत नहुने।’
सर्वोच्चले त्यो बेला 'राजनैतिक प्रश्न’ संविधान वा कानुनले परिभाषित गरेको कुनै अवधारणा नभएको तर न्यायपालिका आफैले प्रदिपादित गरेको एउटा सैद्दान्तिक अवधारणा मात्र भएको ब्याख्या गरेको थियो।
राज्यका अंगहरुबिच अनावश्यक द्वन्द र टकराब नहोस् भन्ने मनसायले मात्र त्यस्तो अवधारणा ल्याएको पनि सर्वोच्चले बताएको थियो।
सो बेलाको फैसलामा भनिएको छ, ‘राजनैतिक प्रश्नको अवधारणा वस्तुतः अदालतको अधिकारलाई सीमित वा कुण्ठित गर्नको लागि संविधान वा कानूनले नै परिभाषित गरेको कुनै अवधारणा नभएर न्यायपालिकाले स्वयं प्रतिपादित गरेको एउटा सैद्धान्तिक अवधारणा हो।
यसको एउटै प्रयोजन संवैधानिक अंगहरूका बीच अनावश्यक द्वन्द्व र टकरावको स्थितिको सृजना हुन नदिई ती सबै अगहरूले आफू आफ्नो कार्य क्षेत्र र अधिकारको प्रयोग स्वतन्त्रतापूर्वक गर्न सकुन भन्ने हो?
त्यसको अर्थ अदालत समक्ष विचाराधिन विवादहरू कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाले गरेको निर्णयसँग सम्बन्धित छन् भन्दैमा अदालतले त्यसबाट पन्छने दृष्टिकोण लिनु पर्छ भन्न नहुने।’
सर्वोच्चले फैसला गरेको झण्डै २५ बर्ष पछि प्रधानमन्त्री ओलीले फेरी संसद विघटन सम्वन्धी आफ्नो निर्णयलाई 'राजनैतिक निर्णय’ भन्दै अदालत त्यसमा प्रवेश गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्।
२०४७ सालको संविधान र २०७२ सालमा संविधानसभाबाट जारी संविधानमा संसद विघटन सम्वन्धि प्रधानमन्त्रीलाई दिएको अधिकारमा आकाश जमिनको फरक छ। २०४७ सालको संविधानले धारा ५३(४)मा संसद विघटन गर्न पाउने बिशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई प्रधान गरेको थियो। संविधानसभामा लामो छलफल पछि त्यस्तो अधिकार २०७२ सालको संविधानमा नराख्ने निर्णय गरिएको थियो।
उपाध्याय सम्मिलित इजलासले संसदीय प्रणाली उत्तरदायी शासन भएको भन्दै संासदहरुको अधिकार छलेर अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि त्यसको सामना नगरी संसद विघटन गर्न नपाइने दोस्रो नजिर पनि आफ्नो फैसलामा स्थापित गरेको थियो।
सो फैसलामा भनिएको थियो, 'संसदीय प्रणालीको सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता उत्तरदायी शासन व्यवस्था हो। प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरु आफूले गरेको कामको लागि जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु रहेको संसद प्रति सामूहिक र व्यक्तिगत रुपमा उत्तरदायी हुने हुनाले निजहरुले आफ्नो विरुद्ध संसदमा भएका आलोचना र लगाइएका आरोपहरुका सम्बन्धमा संसदमा उपस्थित भएर स्पष्टिकरण दिनु पर्छ र वहुमतको समर्थन र विश्वास प्राप्त गर्न सक्नु पर्छ,अन्यथा निजहरुलाई सत्तामा बस्ने अधिकार हुँदैन,' उक्त फैसलामा भनिएको थियो, 'मन्त्रिपरिषद् संसद प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था वस्तुतः संसदीय व्यवस्थाको आधारशीला हो, आत्मा हो। तसर्थ प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्न सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार जतिसुकै महत्वपूर्ण वा विशिष्ट भए पनि प्रतिनिधि सभा प्रतिको उत्तरदायित्वलाई छल्ने र तत्सम्बन्धी धारा ३६ को उपधारा (४) र धारा ५९ को उपधारा (२) को संवैधानिक प्रावधानलाई व्यर्थ तुल्याउने गरी प्रयोग गर्नु संविधानको मर्म र भावना अनुकुल हुँदैन।'
यतिमात्र होइन संसद विघटन गर्दा पहिले संसदमा नयाँ सरकरको विकल्प खोज्न पनि अदालतले भनेको थियो।
'प्रधानमन्त्रीका विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि प्रतिनिधि सभाको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने अर्को वैकल्पिक सरकारले गठनको संभावनामा कुनै वचारै नगरी प्रतिनिधि सभाकै विघटन गर्ने कुरा संसदीय प्रणालीको स्थापित परम्परा र व्यवहार अनुकुल पनि हुँदैन,' फैसलामा भनिएको थियो, 'विद्यमान प्रतिनिधि सभाले वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने अवस्था हुँदा, हुँदै अर्थात् प्रतिनिधि सभा क्रियाशील (Active) र प्रभावकारी (Effective) हुँदा हुँदै अर्को विकल्प दिनै नसकेको अवस्थामा अनिवार्य रुपमा लागू हुन्छ भनी बलपूर्वक व्याख्या गरी प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्नु विवेकपूर्ण र तर्कपूर्ण हुँदैन।'
संसदीय प्रणालीको स्थापित परम्परा अनुसार सरकारको गठनको सम्बन्धमा एकपछि अर्को विकल्पको खोजी हुनुपर्ने कुरा फैसलाले सम्झाउँदै भनेको थियो- विकल्प प्राप्त हुँदा हुँदै अनावश्यक रुपमा प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेर देशलाई नयाँ निर्वाचनको अनावश्यक आर्थिक बोझ पार्ने र जनताले अनावश्यक रुपमा निर्वाचनकालीन तनाव र अन्यौल वेहोर्नु पर्ने अवस्थाको सृजना गर्ने कुरा संविधानको भावना अनुकुल हुँदैन।
यो पनि हेर्नुहोस्
