प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दा आधार लिएका संविधानका धारामध्ये एक हो- ८५(१)।
जसमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकालबारे उल्लेख छ। सो धारामा भनिएको छ- यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोबाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा पनि यो धारा उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्दा पनि यो धारा उल्लेख गरेकी छन्।
केही दिनअघि सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘... उहाँहरू संसदको अवधि पाँच वर्षको हुन्छ। त्योभन्दा अगावै प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्दैन भन्नुहुन्छ। धारा ८५(१) ले अगावै विघटन भएकोबाहेक संसदको कार्यकाल पाँच वर्ष हुन्छ भनेको छ। भनेपछि संसद पाँच वर्षअघि नै विघटन गर्न मिल्ने संविधानले नै भनेको रहेछ नि।’
बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाका अनुसार यो धारा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न मिल्ने धारा होइन। यसले संसदको कार्यकाल कति वर्षको हुने भनेकोमात्र हो। सामान्यत: पाँच वर्षको हुन्छ भनिएको छ। संविधानको शर्त पूरा गरेर पाँच वर्षअगावै विघटन हुन पनि सक्छ भनेको हो।
'संविधानअनुसार अगावै विघटन भएको बाहेक' भन्ने शब्दावली नराखेको भए एक पटक निर्वाचित भएको संसद जुनसुकै अवस्थामा पनि पाँच वर्षसम्मै रहन्थ्यो। त्यसले समस्या ल्याउन सक्थ्यो। जस्तै, निर्वाचनबाट नयाँ संसद बन्यो तर त्यसले नयाँ सरकार दिन सकेन, प्रधानमन्त्री चुन्न सकेन। अथवा कुनै कारणले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्यो वा अविश्वासको प्रस्तावबाट प्रधानमन्त्री हटाइयो वा प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भयो तर संसदले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न सकेन। संसदको मुख्य काम कार्यकारी प्रमुख दिनु हो। तर त्यो काम संसदले गर्न सकेन भने संसद विघटन गरेर नयाँ चुनावमा जानु पर्ने हुन्छ।
'संविधानअनुसार अगावै विघटन भएकोबाहेक’ भन्ने शब्द नराखी धारा ८५(१) मा 'संसदको कार्यकाल पाँच वर्ष हुनेछ’ मात्र लेखेको भए सरकार बनाउन नसके पनि संसद भने पाँचै वर्ष कायम रहन्थ्यो। त्यसले समस्या ल्याउँथ्यो।
'यो धाराको उल्लेख गर्नका लागि त प्रधानमन्त्रीले संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको हुनुपर्यो। संविधानमा त नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके वा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनमा विश्वासको मत लिन नसकेमात्र विघटन हुने भनेको छ,’ थापाले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने पाँच वर्षअगावै संसद विघटन गर्न मिल्ने दलिल पेश गर्न आफ्नो लिखित जवाफमा संविधानको धारा ७४ र धारा १०० को उपधारा (४) पनि उल्लेख गरेका छन्।
धारा ७४ मा राज्यको शासकीय स्वरूपबारे उल्लेख छ। जसमा भनिएको छ- नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ।
यो धारा उनले हाम्रो शासन व्यवस्था कस्तो हो भनेर बुझाउन उल्लेख गरेका हुन्।
यो बुँदामा उल्लेख गरेको अर्को धारा १०० को उपधारा ४ मा भनिएको छ- अविश्वासको प्रस्तावका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र पुन: अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न पाइने छैन।
जसरी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन शर्त वा समय तोकिएको छ त्यसरी संसद विघटन गर्न तोकिएको छैन भन्नका लागि प्रधानमन्त्रीले यो धारा यहाँ उल्लेख गरेको देखिन्छ।
'जसरी संविधानको धारा १००को उपधारा (४)मा अविश्वासको प्रस्तावका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र पुन: अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न पाइने छैन भन्ने शर्तसहितको व्यवस्था गरिएको छ त्यस्तो निषेधात्मक व्यवस्था प्रतिनिधि सभा विघटनको सन्दर्भमा गरिएको छैन,' उनको लिखित जवाफमा भनिएको छ, 'संविधानको कुनै पनि व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने कार्यकारी अधिकारलाई अंकुश लगाएको छैन।'
संसदको विश्वास प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई पाँच वर्षअगावै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न मिल्ने कुनै अधिकार संविधानले नदिएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानका असान्दर्भिक धारा र कमजोर तर्कको सहारा लिएको अधिवक्ता थापाको भनाइ छ।
‘बिना कुनै अधिकार प्रधानमन्त्रीले संसदमात्र हैन, संविधान नै विघटन गर्नुभयो,' उनले भने।
