कुनैबेला सत्तारुढ नेकपाको प्राथमिकतामै नपर्ने प्रदेश १ का साना दलहरू फकाउन नेकपाका दुवै समूह जोडबल गरिरहेका छन्।
नयाँ सत्ता समिकरणमा साना दलसँग रहेको सांसद संख्या निर्णायक बन्ने सम्भावना बढेपछि उनीहरू नेकपाको तानातानमा परेका हुन्।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध आफ्नै दलका बहुमत सांसद्ले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्ताव पास हुन्छ कि, फेल यसमा यी साना दलको निर्णय महत्वपूर्ण सावित हुनेछ। प्रदेशसभामा जनता समाजवादी पार्टीका तीन जना, संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक–एक जना गरी पाँच जना सांसद छन्। नयाँ सत्ता समिकरणमा पाँच जना यी सांसदको संख्या महत्वपूर्ण हुने भएपछि उनीहरु नेकपाको दुवै पक्षको तानातानमा परेका हुन्।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार मुख्यमन्त्री पक्षधर र विरोधी दुवैलाई ४७ मत आवश्यक पर्छ, जसले अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने–नहुने निर्धारण गर्छ। नेकपाको दुवै समूहसँग एक्लाएक्लै पुग्दो संख्या छैन। मुख्य विपक्षी कांग्रेसमा पनि प्रष्ट धारणा विकास नभइसकेका कारण नेकपाको दुवै समूह साना दल फकाउन लागिपरेका छन्।
‘हामीलाई दुवैतिरबाट सहयोगका लागि अनौपचारिक रुपमा आग्रह भइरहेको छ’, यसको पुष्टि गर्दै जसपा संसदीय दलका नेता जयराम यादवले सेतोपाटीसँग भने ‘तर, उहाँहरू अहिले एउटै दलमा हुनुहुन्छ। त्यसैले औपचारिक रुपमा कुरा भएको छैन।’ उनका अनुसार जसपाले सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा भन्दा पनि प्रदेशसभाको निश्चितता खोजिरहेको छ। यद्यपि उनले जसपाले के गर्ने भन्नेबारे निर्णय लिइनसकेको बताए । पार्टी केन्द्रको लाइन पाएपछि प्रदेशले निर्णय लिने उनको भनाइ छ ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी सांसद विष्णु तुम्बाहाम्फे पनि नेकपाका दुवै समूहले सहयोग मागेको बताउँछिन्। ‘अन्य उपाय हुन्जेल उहाँहरुले हामीलाई त्यति महत्व दिनुहुन्न’, उनले भनिन्, ‘तर, यसपटक उहाँहरुको दुवै समूहले सहयोग मागिरहनुभएको छ।’ प्रदेशसभामा के गर्ने भन्नेबारे पार्टीले निर्णय लिएपछि मात्रै भन्न सकिने उनले बताइन्। मञ्चको पार्टी नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमसँग रुष्ट रहेका कारण आफूलाई सहयोग गर्ने विश्वासमा प्रचण्ड–नेपाल समूह छ।
राप्रपा सांसद इन्दिरा राईले भने दुवै समूहले अहिलेसम्म सम्पर्क नगरेको बताइन्। तर, नेकपाका दुवै समूह राप्रपाको नेतृत्व तहको सम्पर्कमा पुगिसकेका छन्।
