प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा भंग गरेको विरोध गर्दै राजनीतिक दलहरूले संघर्षमा जान नागरिक अगुवाहरूको साथ खोजेका छन्।
मुख्यगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा (प्रचण्ड-नेपाल) पक्ष र जनता समाजवादी पार्टीले नागरिक अगुवाको साथ खोजेका हुन्।
जसपाले मंगलबार अन्य राजनीतिक दल र नागरिक समाजसँग छलफल गरेको थियो। उक्त छलफलमा बोल्ने लगभग सबै नेताहरूले ओलीको कदमको विरोध गर्दै आन्दोलनका पक्षका धारणा राखेका थिए।
नेकपा प्रचण्ड-नेपाल पक्षले निरन्तर नागरिक अगुवाको साथ खोजिरहेको छ। उसले बुधबार फरक राजनीतिक पार्टीसँग अन्तर्क्रिया गरेको थियो भने बिहीबार नागरिक समाजसँग कुराकानी गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा भंग गर्नु असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेको नेकपा प्रचण्ड-नेपाल पक्षले प्रतिनिधि सभा जीवितै रहेको बताउने गरेको छ।
प्रचण्ड- नेपाल समूहले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनामा दबाव दिन एक महिना लामो कार्यक्रम यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावाद उन्मुख भन्नेमा नेपाली कांग्रेस, जसपा र नेकपा प्रचण्ड-नेपाल एकै ठाउँमा उभिएका छन् तर संयुक्त संघर्षमा भने छैनन्।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम सच्याउन र अदालतलाई सडकबाटै दबाव दिने गरी एक्लाएक्लै विरोधमा जाने गरी कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।
कांग्रेसले पुस २५ देखि माघ ८ गतेसम्म सरकारविरूद्ध वडादेखि नै प्रदर्शन गर्ने भनेको छ। जसपा र नेकपा प्रचण्ड-नेपाल पक्षले बोलाएका अन्तर्क्रियामा भने कांग्रेस नेताहरू उपस्थित भएर मुद्दामा एकै छौं भन्ने सन्देश दिइरहेका छन्।
बिहीबार नेकपा प्रचण्ड-नेपाल पक्षले यस्तै कार्यक्रम गरेको छ। जसमा नेतादेखि नागरिक समाजका अगुवासम्मले धारणा राखेका छन्।
कार्यक्रममा बोल्दे प्रचण्ड-नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नागरिक समाजसँग लामो सहकार्य हुँदै आएको बताए।
उनले समग्र विषयमा विगतमा पार्टीभित्र उठाए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छलफल नै गर्न नचाहेको उल्लेख गरे।
‘बा संस्कृतिका पक्षहरू र गणेश प्रवृत्तिका मानिसहरू छन्। आलोचना सुन्ने धैर्यता राखौं भनेका थियौं,’ उनले भने, ‘केपी होइन केपी प्रवृत्ति निरंकुश र तानाशाही प्रवृत्ति हो। त्यो प्रवृत्तिले लोकतन्त्र र संविधानमाथि धावा बोलेको छ। प्राप्त उपलब्धि गुम्ने हुन् कि भन्ने डर छ, सँगै उभिऔं।’
अदालतलगायत कुनै पनि निकायलाई सरकारले धम्क्याउन नपाउने पनि उनले बताए। देशलाई भड्खालो र प्रतिगमनतिर लैजान खोजेकोले सचेत हुनुपर्ने नेपालको भनाइ छ।
उनले नागरिक समाजसँग ‘केपी ओली प्रवृत्तिविरूद्ध’ सँगै लड्न आग्रह गरे।
प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले देश अर्को दुर्घटनाबाट गुज्रिरहेको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते संविधान मिचेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुलाई उनले दुर्घटना भनेका हुन्।
‘यो स्थायित्व र जनादेशप्रतिको हमला हो। यसले राष्ट्रिय हित गर्दैन,’ खनालले भने, ‘सनक र लहडको आधारमा चल्ने स्थिति नहोस् भनेर संविधानमै प्रतिनिधि सभा भंग गर्न नपाउने व्यवस्था राखिएको थियो।’
उनले लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका निम्ति जनता जाग्नुपर्ने पनि बताए।
‘संसदको पुनर्स्थापना गर्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन। प्रधानमन्त्रीका गतिविधि उल्टाउने यो नै उत्तम विकल्प हो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले जनादेश लिने भन्नुभएको छ। हिजो पञ्चायतमा पनि यस्तै भनिन्थ्यो।’
खनालले नागरिक समाजले विगतमा गरेका योगदान पनि सम्झिए।
‘यस्तो बेला हामी कसरी अगाडि बढ्ने? कांग्रेस, जसपा र हाम्रो पार्टी आन्दोलनमा छौं। जनता आन्दोलनमा छन्। यो बेला नागरिक समाजले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘संसद पुनर्स्थापना गर्न हामी लाग्नुपर्ने नयाँ परिस्थिति छ।’
संविधानका धारा कुल्चेर जबरजस्ति प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले उथलपुथल गरेको खनालको भनाइ छ।
नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई असंवैधानिक काम गर्ने ठाउँ नेकपाले नै विगतमा दिएको चर्चा गरे।
‘लोकतन्त्र, पार्टी सिध्याइदिन्छु भन्नेलाई नेकपाले नै ठाउँ दियो,’ उनले भने, ‘ गत वैशाख ८ मा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको तर्फबाट विज्ञप्ति आएको थियो। हामीले त्यसबेला भन्यौं, प्रतिगमन सुरूवात भयो।’
प्रतिगमन किस्ताबन्दीमा आएको उनले बताए।
‘प्रतिनिधि सभा विघटनमा प्रतिगमन अहिले आयो। धेरै किस्ताबन्दीमा आउन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक हो यसमा बहस जरूरी छैन। विकृति अन्त्य गर्न विघटन गर्न सक्दैन भन्ने प्रावधान हामीले धेरै छलफल गरी राखेका थियौं।’
उनले नेकपाका नेताहरू सुवास नेम्वाङ र प्रदीप ज्ञवालीको पनि आलोचना गरे। ‘सुवास नेम्वाङ र प्रदीप ज्ञवालीमा भद्रता छ। तर उहाँहरू केपी ओलीका पछाडि बिक्नुभयो,’ उनले भने, ‘ओलीका पछाडि अहिले भीड छ। तर वैशाखमा उहाँले चुनाव गर्नु हुन्न त्यसपछि मानिसहरू फर्कन्छन्।’
उनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनविरूद्ध जस्तै आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिसकेको बताए।
‘केही न्यायाधीशहरूले न्यायालय फोहोर गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘कानुन व्यवसायीले अब नबोल्ने हो भने षड्यन्त्र गहिरिँदै गएको प्रतीत हुन थालेको छ।’
उनले नेपाली सेनालाई ‘ओली सेना’ बनाउन खोजेको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको बताए।
‘संसद नभएका बेला राष्ट्रपतिको राजनीतिक छाडापनमाथि कसले लगाम लगाउने?,’ उनले प्रश्न गरे।
उनले आफूहरूले न्यायको भिख नमागेको पनि बताए।
‘सर्वोच्चले लिकबाट बाहिर गएको रेललाई लिकमा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि संसदीय प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपाल बन्दजस्तो कार्यक्रम गर्न हुन्न।’
उनले प्रतिगामीसँग संगत नगर्न राजनीतिक दललाई आग्रह गरे।
‘ओलीको पतन निश्चित छ। आफ्नो पतन सँगसँगै उहाँले लोकतन्त्र त पतन गराउनु हुन्न भन्ने ठूलो आशंका छ,’ उनले भने, ‘संसद हत्या गरेर ओलीले रिक्तता सिर्जना गर्नु भएको छ। यसैमा केही समूहले भविष्य देखेका छन्, सलबलाएका छन्। राजनीतिक दल र नागरिक समाजको सहकार्य हुनुपर्छ,’ उनले भने।
उनले सहकार्यका लागि आफूहरू जनआन्दोलनका बेलाजस्तै तयार भएको पनि बताए।
‘केपी ओली सन्की हुन्। उनले क-कसलाई सिध्याएर जान्छन्। राजनीतिक दल र नागरिक समाजको सहकार्य हुनुपर्छ,’ उनले भने।
मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीले नागरिकले दिएका मत र संविधान रक्षाका लागि आन्दोलन गरिएको बताइन्।
‘नागरिकले बाँच्न पाउने अधिकार विस्तारै कुण्ठित हुँदैछ,’ उनले भनिन्, ‘संघर्षबाट संविधान आएको हो। विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले संवैधानिक जटिलतातर्फ देशलाई धकेलेको छ, यसलाई फुकाउने काम हामी सबैको हो।’
उनले कसैलाई पनि छाडा हुने स्वतन्त्र नहुने बताइन्।
‘संविधानले कसैलाई पनि निरंकुश बन्न दिँदैन। संविधान र कानुन रक्षा गर्दै हामी अब अगाडि बढ्ने बेला आएको छ। देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर केही सुरूवात गरौं,’ उनले भनिन्।
अहिलेको परिस्थितिले लेखक नारायण वाग्लेलाई ठ्याक्कै दोस्रो जनआन्दोलनको सम्झना भइरहेको छ।
‘जुन दिन अचानक प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस भयो भन्ने सुनियो मैले जेठ ८ को झलक पाएँ। असोज १८ सम्झें। त्यसपछि माघ १९। त्यतिबेला म कान्तिपुरको सम्पादक थिएँ, राजाका मानिसले कान्तिपुरलाई आठौं दल भनिदिए,’ उनले भने।
वाग्लेले अहिले पनि नागरिक आन्दोलन जरूरी रहेको बताए।
‘उहाँहरूको ऐक्यवद्धतामा नागरिक आन्दोलन जरूरी छ। नेताहरूले हामी सुध्रियौं। सच्चिऔं भनेपछि जनआन्दोलनलाई साकार रूप दिन नागरिक आन्दोलनले भरथेक गर्यो,’ वाग्लेले भने, ‘तर दलहरूले लत्तो छाडे। नेकपा सरकारले मिडिया विधेयक ल्यायो। स्वतन्त्रता पक्षधरलाई अरिंगाल लगाइदियो। मेराविरूद्ध अहिले पनि ट्रोल छ।’
सर्वोच्च अदालतको फैसला कुर्न नागरिकहरू निरिह हुनु परेको वाग्लेले बताए।
‘आज हामी डराएको कारण सेटिङ हो। शक्ति सन्तुलनको अवधारणा खलबलिएको हुनाले अतिवादतिर गयो। त्यसैले खतरनाक भविष्य देखेर झस्केर हामी सडकमा छौं,’ उनले भने।
उनले वृहत नागरिक आन्दोलनमा जोडिन सबैलाई आग्रह गरे।
‘दलहरूलाई उत्थान गर्ने आन्दोलन हो। उहाँहरूकै पुनउत्थानका लागि हो किनभने शासनमा उहाँहरू नै जाने हो,’ उनले भने, ‘हामीले गल्ती गर्यौं भनेर तपाईंहरूले कान समातेर सडकमा आउनुस् न। तपाईंहरूलाई फेरि बुइँ चढ्याएर पुर्याउने हो। राजनीतिक दलसँग सहकार्यमा दीगो लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि आन्दोलनमा जुट्छौं र आन्दोलन घोषणा गर्छौं।’
नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले परिवर्तनका पक्षधरहरू संस्थागत रूपमा उभिने बताए। सरकारले मिडिया विधेयक ल्याउँदा नेताहरू पत्रकारका पक्षमा नलागेको पनि सम्झिएका थिए।
‘पत्रकारले दश लाख जरिवाना तिर्न सक्दैनभन्दा हाम्रो आवाज सुनिएन। सञ्चार क्षेत्रकै प्रतिनिधित्व गर्नेलाई मन्त्री बनाइएको भनियो,’ उनले भने, ‘पत्रकारलाई लेख्न नपाउने, दश लाख जरिवाना र जेल हुँदा नेताहरूबाट सहयोग पाएनौं।’
उनले दलको पछाडि लागेर आन्दोलन नगर्ने भन्दै उनले पत्रकार महासंघ अघिअघि आन्दोलनमा जाने पनि बताए।
‘असंवैधानिक कदमविरूद्धको आन्दोलनमा पत्रकार महासंघको साथ छ। हामी दलको पछाडि होइन अगुवा भएर अघिअघि जान्छौं,’ उनले भने, ‘दलहरू पछिपछि आउनुस्। सत्तामा जाँदा पत्रकारविरोधी विधेयक नल्याउनुहोला।’
