प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै ४ पूर्वन्यायाधीशले विज्ञप्ति निकालेपछि कतिपयले विचाराधिन मुद्दामा बोलेको भनेर प्रश्न गरेका छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रबार प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानि भएको ठहर गर्दै विज्ञप्ति निकालेका थिए।
संसद विघटन असंवैधानिक भएकाले खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा मुद्दा विचाराधीन भएका बेला पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले आफ्नो राय दिएर मुद्दा प्रभावित गर्न खोजेको उनीहरूको भनाइ छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले भने आफूहरूले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पर्नेगरि केही नबोलेको बताएका छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले अहिलेको राजनीतिक संवैधानिक परिस्थितिबारे आफूहरूले आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेको तर अदालतको मुद्दा प्रभावित हुनेगरि नबोलेको बताए।
‘हामीले अदालतले यसो गर्नुपर्छ भनेर बोलेका छैनौं। त्यसो भनेको भए चैँ विचाराधीन मुद्दामा हस्तक्षेप गरेको हुन्थ्यो,’ उनले भने।
न्यायाधीशबाट रिटार्यड भएपछि आफूहरू सामान्य नागरिकसरह भएकाले राजनीतिक सामाजिक मुद्दामा आफ्ना धारणा राख्न बन्देज नलागेको उनको भनाइ छ।
‘अवकासपछि हामी सामान्य नागरिक हौं । नागरिकका हैसियतले बोल्न पाइन्छ। त्यसमाथि संविधानमा के छ भनेर प्रश्न उठिरहेका बेला ले म्यानको भन्दा संविधानकाबारे केही बढी ज्ञान भएकाले संवैधानिक प्रावधानका लक्षणहरू यी हुन् है भनेको हो,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्माले भने, ‘हामीले यस्तो फैसला सुनाउनु है भनेर सर्वोच्च अदालतलाई भनेको छैनौं। सर्वोच्च अदालत आफ्नो फैसला सुनाउन स्वतन्त्र छ।’
मुलुकमा संवैधानिक संकट परेका बेला आफूहरूले बोल्न आवश्यक ठानेरै बोलेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पनि बताइन्।
‘प्रधानन्यायाधीशबाट अवकास पाएपछि हाम्रो न्यायाधीशको रूपमा कुनै दायित्व हुन्न। हामी सामान्य नागरिक सरह संविधानले दिएका वैयक्तिक स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाउँछौं,’ उनले भनिन्, ‘देशमा यत्रो अलमल भएकाबेला हामीले आफ्नो ज्ञानका आधारमा र नागरिकको हैसियतमा बोल्नुपर्ने आवश्यकता ठान्यौं।’
उनले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आफूहरूले कुनै पनि राय नदिएको बताइन्।
‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे हाम्रो विज्ञप्तिमा केही छैन। बरू प्रधानमन्त्री ज्यू अदालतले यस्तो फैसला गर्छ र उस्तो गर्छ भन्दै भाषण गर्नु भएको छ। हामीले उहाँले जसरी अदालतलाई प्रभावित गर्न मिल्दैन। अर्को कुरा अदालतले बाहिर मिडियमा के आए कसले के भन्यो भनेर हेरेर मुद्दाको सुनुवाई गर्दैन,’ उनले भनिन्, ‘अदालतले संविधान कानुन हेरेर फैसला गर्छ। गर्न स्वतन्त्र पनि छ।’
४ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले शुक्रबार विज्ञप्ति निकाल्दै प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असामान्य राजनीतिक एवै संवैधानिक गतिरोधक रूपमा लिनुपर्ने बताएका थिए।
'नेपालको संविधान २०७२को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनकालागि बाहेक कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवसथा नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलोजस्तो कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनका लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ, सोबाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुँदैन।’
जुनसुकै परिस्थितिमा पनि संविधानवादको अधिनमा बस्नुपर्ने उनीहरूको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
'कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थित विशेषले संविधानको आधारभत मूल्य परिवर्तन हुन सक्दैन र दिशा परिवर्तन हुन पनि सक्दैन,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ,'जुनसुकै परिस्थिति उत्पन्न भपनि संविधान र संविधानवादको अधीनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ।'
