नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नागरिक अगुवाद्वय देवेन्द्रराज पाण्डे र कृष्ण पहाडीले भने, ‘देउवाको सदाबहार ढुलमुले चरित्र थप चिन्ताको विषय छ।’
उनीहरूले आइतबार निकालेको विज्ञप्तिमा देउवाबारे सटिक विश्लेषण छ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक तरिकाबाट प्रतिनिधि सभा भंग गर्दा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको धरोहर दाबी गर्ने कांग्रेसले ढुलमुले चरित्र देखाएको छ।
यही कुरा टपक्क टिपेर कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सभापति देउवालाई उनको निवास बुढानिलकण्ठमा ‘लोकतन्त्र र संविधानमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले धावा बोलेका बेला नेतृत्वको क्षमता’बारे आवाज उठाएका थिए।
देउवाले पौडेलका कुरा खासै सुनेनन्। जनता सबैभन्दा ठूलो अदालत हो भनेका देउवाले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नगरे स्वभाविक रूपमा चुनावबाट भाग्न नमिल्ने तर्क अगाडि सारेका छन्।
पुस ५ गते असंवैधानिक तरिकाले संसद विघटन भएपछि देउवाले जस्ताखाले अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् यसबाट देउवाले ओलीको कदमविरूद्ध सशक्त आन्दोलनभन्दा चुनावलाई नै जोड दिएको त होइन भन्ने शंका पौडेलको मनमा गहिरोसँग गडेको छ।
यही आशंकाबीच देउवा निवासबाट बाहिरिएका पौडेलले आइतबार दिउँसो आफू पक्षका केही केन्द्रीय सदस्यसँग परामर्श पनि गरे।
महामन्त्री शशांक कोइराला निवासमा करिब तीन घन्टा चलेको छलफलमा रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, दिलेन्द्रप्रसाद बडुलगायत नेताहरूले धारणा राखेका थिए।
उनीहरूको छलफल मुख्य दुई कुरामा केन्द्रीत थियो।
पहिलो- ओलीको कदम असंवैधानिक रहेकाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलनमा केन्द्रीत हुनुपर्ने। दोस्रो- पार्टीको १४ औं महाधिवेशन गर्न सभापति देउवालाई दबाब दिनुपर्ने।
सभापति देउवाको नियमित चार वर्षे कार्यकाल गत फागुनमै सकिएको थियो। उनले विधानअनुसार एक वर्ष म्याद थप गरेका छन्। फागुन १९ मा उनको कार्यकाल सकिँदैछ। अब कार्यकाल थप गर्न संविधानको साहरा लिएर छ महिना थप गर्न सक्छन्।
यस्तो बेला महाधिवेशन कसरी गर्ने त? यसबारे पौडेलले आन्दोलन र महाधिवेशन तयारीलाई सँगसँगै अगाडि लैजान सकिने बताइरहेका छन्। सबै जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता टुंगिएपछि मात्रै महाधिवेशनको नयाँ मिति तय गर्नेमा पौडेल पक्ष छ। फागुन ७ देखि महाधिवेशन गर्ने भने पनि त्यसअनुसार कांग्रेसले तयारी गरेको छैन, त्यसले अन्यौल बढाएको छ।
आफूले दबाब दिएपछि आन्दोलनमा जान तयार भए पनि देउवा मनदेखि नै आन्दोलनको पक्षमा छैनन् कि भन्ने पौडेललाई शंका छ।
‘नेतृत्वले ढुलमुले र द्विविधाका कुरा गर्न हुन्न,’ पौडेलले भने, ‘चुनाव भनेर गइहाल्ने? प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्र र संविधान मासेका बेला चुनाव भनेर मात्रै हुन्छ? ७० वर्षदेखि लडेर आएको संविधान पहिले बचाऔं अनि मात्रै चुनाव गरौंला। विपीले पनि पञ्चायतले गरेको चुनाव बहिष्कार गर्नुभएको हो।’
प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। सरकारको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले निर्वाचन मिति वैशाखमा तय गरेकी छन्। तर ‘यो हुने खालको चुनाव नभएकोले’ पार्टी चुनावतिर भन्दा पनि आन्दोलनमा जानुपर्ने पौडेलको तर्क छ।
पौडेल पक्षको भेलामा रहेका केन्द्रीय सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडुले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलनको अर्को विकल्प नहुने बताए।
‘हुन त यो विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन छ तर हामीले आन्दोलनमार्फत् सडकबाट पनि यो गैरसंवैधानिक छ भनिरहनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिनुभयो यो निकै गम्भीर छ।’
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले माघ ८ सम्म आन्दोलन घोषणा गरेको छ। यी आन्दोलनका कार्यक्रम वडादेखि प्रदेश सभा क्षेत्रसम्मका छन्। तर केन्द्रमा भने कांग्रेसले आन्दोलन कार्यक्रम खासै गरेको छैन।
वडादेखि नै पार्टी कार्यकर्ता सक्रिय बनाएपछि मात्रै केन्द्रमा आन्दोलन गर्न सकिनेमा सभापति देउवा पक्षका नेता छन्।
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना बटमलाइन: दिलेन्द्रप्रसाद बडु
हामी हिजो छलफलमा बसेका थियौं। पार्टीका आन्तरिक विषय र प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा मुख्यगरी छलफल भएका हुन्।
क्रियाशील सदस्यता समयमै टुंगिएन। यसका कारण महाधिवेशन नै अनिश्चततामा जाने पो हो कि भन्ने भयो। यो चिन्ताको विषय छ। यसलाई सकेसम्म पार्टीको विधानअनुसार फागुनभित्र सक्ने भन्ने हो।
मुलुकको परिस्थिति पनि त्यस्तै छ। परिस्थिति अनुकूल भएन भने संविधानले दिएको छ महिने अवधिमा त महाधिवेशन जसरी पनि गरिहाल्नुपर्छ।
हामीले समयमै महाधिवेशन गर्नुपर्छ। यो अपरिहार्य छ भनेका छौं। मुलुकको परिस्थिति ठिक छैन। महाधिवेशन गर्नुपर्ने एकातिर छ भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने विषय पनि छ।
हामी आन्दोलनमा छौं। माघ ८ सम्म आन्दोलन छ। प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानसम्मत छैन। यसले संविधानमाथि आक्रमण सुरूवात गरेको छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं।
यसबारे आन्दोलनमार्फत् हामी बोलिरहनुपर्छ। यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ यसले प्रतिगमनतिर लैजान्छ। यो गम्भीर कुरा छ। गम्भीर रूपमा विरोध कार्यक्रममा पार्टी प्रस्तुत हुनुपर्छ। पुनर्स्थापना मात्रैले प्रधानमन्त्रीको कदम सच्याउन सकिन्छ। त्यसपछि नयाँ सरकार बन्ला त्यसले संविधान कार्यान्वयनतिर लैजाला। त्यसका लागि अहिले विरोधका कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ।
यो विषय अदालतमा पनि छ। अदालतले संविधान हेरेर सही व्याख्या त गर्छ भन्ने विश्वास छ। प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानविपरीत छ भनेर हामीले जनतालाई बुझाउनु पर्ने छ। अदालतलाई प्रभावित गर्ने हाम्रो तयारी होइन तर असंवैधानिक छ भन्ने त भन्नुपर्यो।
संविधानमात्रै होइन हाम्रो पार्टीको विधान पनि कार्यान्वयन गर्नुछ। समयमै महाधिवेशन गर्नुछ। क्रियाशील र समायोजनका विवाद हल गरेर महाधिवेशन गर्नुपर्छ। कहाँ सहमति गर्नुपर्छ त्यहाँ मिलाएर जाऔं भनेर नै हामीले आन्तरिक रूपमा छलफल गरेका हौं।
