कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकार अल्पमतमा रहेको चलाएकोजस्तो महशुस गरिएको बताएका छन्।
मंगलबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले कर्णालीमा बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकार अल्पमतमा चलाएकोजस्तो भएको बताए।
‘कर्णालीमा विभिन्न समस्या छन्, यसले गर्दा बहुमत हुँदा पनि अल्पमतको सरकार चलाएकोजस्तो अहिले भएको छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘कर्णाली प्रदेश सरकारलाई काम गर्न त्यति सजिलो छैन।’
मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई अगाडि आएर केही तत्वहरूले बार हालेर काम गर्न समस्या पारेको बताए।
‘कर्णाली बनाउन हामी नै एकताबद्ध भएर जाने हो,’ उनले भने, ‘तर पनि सरकारलाई अगाडि आएर बार हालेर काम गर्न गाह्रो बनाइएको छ, यसका बाबजुद् पनि सरककारले तीव्रताका साथ काम अगाडि बढाइरहेकै छ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले आफूविरूद्ध आएको अविश्वासको प्रस्ताव र प्रस्तावकहरूलाई लक्षित गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षरकर्ताहरूलाई उनले ‘सरकार परिवर्तन र त्यसको नेतृत्व चाहने’ तत्वका रूपमा उल्लेख गरे।
मुख्यमन्त्री शाहीले केही समयमा कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिमण्डल परिवर्तनको पनि संकेत दिएका छन्।
‘मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुन्छ, तर अहिले नै ठ्याक्कै यही दिन र यही मन्त्रालय भन्न सकिँदैन,’ उनले भने।
मन्त्रालय थप नगर्ने र अहिले भएकै मन्त्रालयमा परिवर्तन गर्ने उनले बताए।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि आफैं सम्हाली रहेका मुख्यमन्त्री शाहीले त्यहाँ अर्कोलाई जिम्मेवारी दिने संकेत गरेका छन्।
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्क खत्रीलाई बैंकिङ कसूरमा बर्खास्त गरेपछि मुख्यमन्त्री आफैंले उक्त मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन्।
मुख्यमन्त्री शाहीले प्रधामन्त्रीले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक भएको बताए।
यो निर्णय प्रधामन्त्रीले फिर्ता लिनु नै सिंगो मुलुकको हित हुने उनले बताए।
उनले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई सच्याउने काम न्यायालयको भएको बताए।
‘अब यसमा न्यायालयले निष्पक्ष निर्णय गर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘न्यायालयले यस्तो दुर्घटनाबाट देशलाई रोक्छ भन्ने आशा गरिएको छ।’
