संसद विघटनविरूद्ध नागरिक अगुवाहरूले प्रज्ञा प्रतिष्ठान डबलीमा मंगलबार विरोध सभा गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि त्यसको विरोधमा सुरू भएको वृहत् नागरिक आन्दोलनले मंगलबार ‘नागरिक सभा’ गरेको हो।
सभामा कानुन व्यवसायी, लेखक, पत्रकार, अभियन्ताहरूको सहभागिता थियो। सभालाई सम्बोधन गर्ने सबै वक्ताले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर प्रतिगमनलाई साथ दिएको भन्दै नागरिक आन्दोलनको आवश्यकता औंल्याए।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वरप्रसाद श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताए। श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटन हुनै नसक्ने बताए। उनले जनताले ७० वर्ष मिहेनत गरेर ल्याइको संविधानमा ओलीले घात गरेको बताए। निरंकुशको विरुद्धमा राजनीतिक आन्दोलन गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न उठेको श्रेष्ठको भनाइ छ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वरप्रसाद श्रेष्ठ‘भोलि संसद विघटनमाथि संवैधानिक व्याख्या होला तर राजनीतिक अधिकार र नागरिक अधिकारको विषयमा बोल्ने अधिकार रहन्छ। संविधानलाई उल्लंघन गर्ने अधिकार कसैलाई रहँदैन,’ श्रेष्ठले भने।
अहिले संसद विघटनको समर्थन जसले संघीयता, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता चाहेको छैन त्यसले गरिरहेको बताए।
‘राजावादीहरू प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा लागेको देखिन्छन्। उनीहरू सबै विपक्षमा उभिएका छन्। अस्थिरता चाहनेहरू मात्र खड्ग ओलीको समर्थनमा लागेका छन्,’ श्रेष्ठले भने।
उनले संविधानमा जे लेखिएको छ त्यहीमात्र हुनुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्रीले संविधानबमोजिम होस् भनेर आन्दोलन गर्दा न्यायपालिकालाई त्यहाँबाट खारेज गर भन्ने अधिकार कहाँबाट आयो भन्दै प्रश्न गरे।
‘कोभिडको खोप ल्याउन सकेको छैन। अस्पतालको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। अर्बौं पैसा निर्वाचनको लागि खर्च गर्न सरकार तयार भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘जनताको स्वास्थ्य र सुरक्षाको लागि काम गर्न नसक्ने सरकार निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ।’
उनले नागरिक आन्दोलन जनताको माग र इच्चा पूरा नभएसम्म निरन्तर हुनुपर्ने बताए। तराई मधेस राष्ट्रिय परिषदका प्रतिनिधि तथा अभियन्ता सिएन थारूले नागरिक आन्दोलनको आवाज जनताको राज भएको बताए।
उनले केपी ओलीले संसद विघटन गरेर जनताको सार्वभौमिकता तहसनहस पारी संविधानलाई घाइते बनाएको बताए।
1610449024.jpeg)
उनले १२ बुँदे समझदारी दिल्लीमा भएको र त्यो अग्रगमनका लागि भएको भनिए पनि त्यसमाथि षडयन्त्र गरिएको बताए।
‘बाह्र बुँदे सहमतिविरूद्ध कालो कोठामा बसेर जब १६ बुँदे सहमति गरियो, त्यो नै वास्तवमा प्रतिगामी कदम थियो, त्यसबाट बनेको संविधान नै खोटपूर्ण थियो,’ उनले भने, ‘त्यसको विरोध गर्दा जनतालाई गोली ठोक्ने काम भयो। उनले जब जनताको सार्वभौमतामा षड्यन्त्र हुन्छ, खोस्ने क्रम हुन्छ। तब तब नागरिक अगुवाको भूमिका प्रभावकारी देखिने बताए। उनले प्रतिगमनलाई सच्याउने आँट गर्नुपर्ने बताए।
सडक विस्तार विरोधी अभियन्ता विद्या श्रेष्ठले उपत्यकामा भएको विकासको नाममा विनाश भएको भन्दै त्यो पनि प्रतिगमन भएको बताइन्। उनले नेपालमा चेतनामा र विचारमै प्रतिगमन भएको बताइन्।
सडक विस्तार विरोधी अभियन्ता विद्या श्रेष्ठ‘कसले कसलाई प्रतिगमन गर्यो त्यो विचार गर्न आवश्यक छ,’ उनले भनिन्। उनले काठमाडौंमा २०६८ सालमा थालिएको सडक विस्तारबाटै अधिनायकवादको सुरुवात भएको बताइन्।
उनले विकासको परियोजना ल्याउने नाममा राजधानीका रैथाने नेवार र आदिवासीलाई उठिबास लगाएर राज्यले प्रतिगमन गरेको बताइन्। उनले अहिले मानिसको अस्तित्व र चेतनामा प्रतिगमन भएको भन्दै सबै प्रतिगमनको विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
‘अहिले संसद विघटनको मात्र प्रतिगमन हैन, धेरै कुरामा प्रतिगमन भएको छ, त्यसको विरोध गर्न जरुरी छ,’ उनले भनिन्।
पत्रकार महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष दिलीप थापामगरले महासंघको जन्म नै प्रतिगमनविरूद्ध लड्न भएको बताए।
उनले २०६२/६३ को जनआन्दोलनको घाउ ताजै रहेको स्मरण गरे।
‘निरंकुशताको आन्दोलनको त्यो बेला राजा ज्ञानेन्द्रले कर्फ्यू लगाउँदा सात राजनीतिक दल राजधानीभन्दा बाहिर काभ्रे र कलंकीभन्दा बाहिर आन्दोलन गर्न बाध्य थिए,’ उनले भने, ‘त्यसबेला पत्रकारहरूले भोटाहिटीमा भेला भएर कर्फ्यू तोडेर आन्दोलन गरेका थिए।’
पत्रकार महासंघकै अगुवाइमा निरंकुश शासनविरूद्ध दलहरूलाई राजधानीमा ल्याइएको उनले बताए।
.jpeg)
‘नेपाल पत्रकार महासंघले अब प्रतिगमविरूद्ध आन्दोलन गर्नुपर्दैन भन्ने लागेको थियो। तर, फेरि लड्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिगमनविरूद्धको आन्दोलनमा पत्रकार महासंघ कडा हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ।’
अभियन्ता मुक्तसिंह तामाङले संसद विघटनको घटना पछिल्लो घटना भएको बताए। उनले प्रधानमन्त्रीमा अनुत्तरदायित्व र स्वेच्छाचारी इच्छा आउनुका कारणबारे चर्चा गर्नु आवश्यक रहेको बताए।
‘यो दुस्साहस त्यतिकै आएको हैन। त्यसमा उनको सिंगो पार्टी, प्रतिपक्षी दल, यथास्थितिवादीहरू पनि जिम्मेवार छन्,’ उनले भने।
तामाङले जब हकअधिकारको हनन हुन्छ, जनताको जीविकामा समस्या हुन्छ, सरकारले जे किसिमको सेवा दिनुपर्ने हो त्यो दिँदैन त्यसबेला नागरिक समाजले ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक र कानुनमाथि भएर रहेको संविधानवादविरोधी र विधिको शासनविपरीत रहेको बताए।
‘यो संविधानको सर्वोच्चता र विधि शासनको विपरीतको काम हो, यसले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतामा प्रहार गरेको छ,’ उनले भने।
अर्का अभियन्ता भोजराज श्रेष्ठले लोकतन्त्रमा मात्रै बोल्न पाइने भएकाले फेरि जुर्मुराउने अवस्था आएको बताए। ओलीले पटक-पटक जनतालाई र संविधानलाई कुल्चने प्रयास गरेको बताउँदै त्यो सफल हुन नदिइने बताए।
अभियन्ता भोजराज श्रेष्ठ‘राणाशासन र २४० वर्षको राजतन्त्र त समाप्त भयो भने तीन वर्षको ओलीको शासन अन्त्य गर्न केहीबेर लाग्ने छैन,’ उनले भने।
सभाको अन्त्यमा लेखक तथा पत्रकार नारायण वाग्लेले नागरिक आन्दोलनको आवश्यकताबारे जानकारी गराएका थिए।
नारायण वाग्ले।उनले अहिले नागरिक आन्दोलनबारे व्यापक सन्देश दिन जरूरी रहेको बताए। दोस्रो जनआन्दोलनको निर्माण नागरिक समाज र नेपाली प्रेसले गरेको स्मरण वाग्लेले गरे।
‘मोर्चा यति बलियो भयो कि नागरिक आन्दोलनले राजनीतिक दलको औंला समातेर दिग्दर्शन गरेको हो,’ उनले भने।
आज प्रमुख प्रतिपक्षीका नेता संसद पुन:स्थापना भए संसद, चुनाव भए जनतातिर जाने भन्दै प्रधानमन्त्रीको औंला समातेर कता कता जान लागेको चर्चा गरे।
उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कर्तव्यबाट बञ्चित भएको बताए।
‘आज संविधानमाथि प्रतिगमन हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीको औंला समातेर हिँडिरहेको छ प्रतिपक्षी,’ वाग्लेले भने, ‘त्यसकारण नागरिक आन्दोलनले पुन: बाटो देखाउन जरुरी छ।’
अहिले पीडित भनिएको पक्ष कुर्सीको कोण नमिलेको भनी झगडा गरिरहेको भन्दै वाग्लेले भने, ‘कुर्सीको कोण नमिलेको भनेर जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि खल्बल्याउन मिल्छ?’
.jpeg)
उनीहरू अहिले चुनाव चिह्न माग्दै सडकमा आएको भन्दै वाग्लेले तिनीहरूमा कुनै राजनीतिक दिग्दर्शन र भिजन नभएको बताए।
‘केका लागि चुनाव? संविधान तोडफोड गरेको चुनाव? चुनाव भयो भने के हुन्छ भने अविश्वास प्रस्ताव लैजान पाउन्न। कसैले अविश्वास सोचेमात्रै पनि संसद विघठन हुने भयो,’ वाग्लेले भने।
प्रधानमन्त्रीको तजबिजीमा चल्ने संसदका लागि चुनाव गर्न आवश्यक नरहेको पनि वाग्लेले बताए।
‘त्यसकारण संविधानको सुरक्षा सर्त पहिलो हो। यो तरिकाले चुनाव गरे प्रधानमन्त्रीलाई श्रीपेचसहितको व्यवस्था गरिदिए पनि हुन्छ,’ वाग्लेले भने, ‘अहिलेको चुनाव मानेर जाने र न्यायलयले लत्तो छोड्ने हो भने भोलि हुने चुनावमार्फत् प्रधानमन्त्री हुने भनेको श्रीपेचसहितको हो। त्यसकारण नागरिक आन्दोलन हो।’
1610454003.jpeg)
