प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी छ। निवेदकहरूका तर्फबाट आइतबार बहस सुरू भएको छ। निवेदक सन्तोष भण्डारी र अधिवक्ता गिरिराज भट्टको बहसपछि संविधानविद एवम् अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य संवैधानिक इजलासमा बहसका लागि उभिए।
खाजा समयअघि र पछि गरी झन्डै ३ घन्टा इजलासमा बहस गरेका आचार्यले प्रतिनिधि सभा विघटन हुन नसक्ने अवस्थाबारे प्रमुख रूपमा पाँच वटा तर्क गरे।
पहिलो, 'संविधानअनुसार दुई अवस्थामा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्छ। एउटा, प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा भएको अवस्थामा। अर्को, संविधानअनुसार सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था नभएमा। बहुमतका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने विषयमा संविधानले 'व' पनि उच्चारण गरेको छैन। संविधानअनुसार संसदमा सरकार बन्ने विकल्प नभएको अवस्थामा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्छ। 'अन्डर कोर्स अफ कन्सटिच्युसन' मा मात्र विघटन हुन सक्छ।'
दोस्रो, उनले २०४७ सालको संविधानसँग अहिलेको संविधान तुलना गरे।
'पहिलाको संविधानको धारा ५३ को (४) अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर अहिले संविधान निर्माणमा त्यो व्यवस्था हटाइएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ अनुसार अन्य व्यक्तिले सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा संसदलाई अगाडि बढ्न नदिएको बताउनुभयो। संविधानमा यति लेखेपछि के प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्दैनन् लेख्नुपर्ने हो र श्रीमान?'
तेस्रो, आचार्यले प्रतिनिधि सभा विघटन राजनीतिक कारणबाट भएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको जिकिरमा प्रश्न गरे।
'विगतमा पनि राजनीतिक कारण देखाएर संसद विघटन गरिएका मुद्दामा 'न्यायिक पुनरावलोकन' हुनसक्ने नजिर अदालतले स्थापित गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले अदालतमा दिएको जवाफमा 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली' को नारा, आफूलाई षड्यन्त्रपूर्वक हटाउन खोजेको र काम गर्न नदिएको' जस्ता कारण उल्लेख छन्। संसद विघटन गर्ने बलिया संवैधानिक र कानुनी आधार भने प्रस्तुत गर्नुभएको छैन।'
चौथो, इजलास समक्ष आचार्यले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा उल्लेखित संविधानको धारा ८५ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न प्रयोग नै हुन नसक्ने बताए।
'प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतमा दिएको जवाफमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 'अगावै विघटन भएबाहेक ५ वर्षको हुनेछ' भन्ने वाक्यांश उल्लेख गर्नुभएको छ। संसद विघटन अगावै हुन सक्ने तर्क गर्नुभएको छ। धारा ८५ मा 'संविधान बमोजिम विघटन भएबाहेक संसदको अवधि पाँच वर्ष हुनेछ' भनेर लेखिएको छ। प्रधानमन्त्रीले भने 'संविधान बमोजिम' भन्ने शर्त जानाजानी उल्लेख गर्नुभएन।'
त्यसपछि इजलास समक्ष आचार्यले प्रश्न गरे, 'सनकमा विघटन गर्न पाइन्छ भन्ने संविधानमा उल्लेख छ? संविधानमा प्रधानमन्त्रीले चाहेमा, षड्यन्त्रपूर्वक हटाउन खोजेमा संसद विघटन गर्न मिल्छ भनेर लेखेको छ श्रीमान?'
त्यसैले संविधानमा लेखिएको 'अगावै विघटन भएबाहेक' भन्ने वाक्यांशको पनि प्रधानमन्त्रीले दुरूपयोग गरेको उनले जिकिर गरे, 'संविधान बमोजिम संसद विघटन हुने एउटै आधार धारा ७६ (७) हो। त्यसबाहेक कुनै पनि अवस्थामा संसद विघटन हुन्न भनेको हो। यो धाराअनुसार संसद विघटन गर्न पनि संविधानले निर्दिष्ट गरेको कोर्स पूरा गर्नुपर्छ।'
'त्यो कोर्स पूरा भयो भने मात्र संसद विघटन हुन सक्छ, प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा हुन्न,' उनले भने, 'धारा ७६ (७) ले कुनै पनि स्वविवेकीय अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन।'
सरकार बन्ने अवस्था भइरहेसम्म संसद विघटन हुन नसक्ने आचार्यले जिकिर गरे।
पाँचौ, आचार्यले संविधानको धारा ७६ (१०) अनुसार प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा ओलीले ठीक विपरित गरेको तर्क उनले गरे।
'सो धारामा भनिएको छ- प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सामूहिक रूपमा संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। उहाँले संविधानअनुसार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा बाइपास गर्नुभयो। सरकार बन्ने कुनै सम्भावना छैन भन्ने काल्पनिक कुरा गर्दै संसदलाई बाइपास गर्नुभयो। संसदप्रतिको जवाफदेहिता खोइ?'
आचार्यले इजलासमा सोधे, 'उहाँ (केपी शर्मा ओली) नै प्रधानमन्त्री भइराख्नुपर्छ भनेर संविधानमा कहाँ लेखेको छ?'
संसदले प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको उनले जिकिर गरे।
