मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरी राष्ट्रपतिले गरेको संसद विघटनको विवाद आफ्नो इजलासमा आएपछि प्रधानन्यायाधीशले नछुटाइकन एउटा प्रश्न निरन्तर सोधिरहेका छन्- बहुमतको सरकारले धारा ७६ (७) अनुसार संसद विघटन गर्न किन पाउँदैन?
पुस ५ गते भएको संसद विघटनविरूद्ध परेका रिटको पहिलो सुनुवाइमै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वरिष्ठ अधिवक्ता रूद्रप्रसाद शर्मालाई त्यही प्रश्न सोधेका थिए।
उनले भनेका थिए, 'संसद विघटनको सिफारिस गर्न मिल्ने अधिकार त प्रधानमन्त्रीलाई रहेछ नि होइन त? २०४७ को संविधानमा पनि संसद विघटन हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई अंगिकार गरिएको थियो, अहिले पनि उक्त सिद्धान्तलाई मानेको छ। खाली माध्यम मात्रै फरक हो, होइन त? मैले सोधेको मात्र है तपाईंलाई।'
शर्माले त्यतिखेर नयाँ सरकार बनाउन बरू संसद जानुपर्ने तर संसद विघटन गर्न नपाइने जवाफ दिए। उनले भने, 'एउटाले नसके अर्को प्रधानमन्त्री बनाउन लाग्नुपर्ने यो संविधानले भनेको छ। यसरी सिधै विघटन गर्न मिल्दैन। पहिले अर्को प्रधानमन्त्री बनाउन बाटो खोल्नुपर्छ।'
त्यसपछिका सुनुवाइमा संसद विघटनको मूल मुद्दामा इजलास प्रवेश गरेको थिएन। यो मुद्दा वृहत इजलासले हेर्ने कि संवैधानिक इजलासले हेर्ने भन्ने प्रश्नमै समय बित्यो।
आइतबारदेखि बहस फेरि मूल मुद्दामा प्रवेश गरेको छ। यो बहसमा पनि प्रधानन्यायाधीशले यो प्रश्न सोध्न छाडेका छैनन्। आइतबार बहस गर्न आएका वकिलमध्ये अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य र सुनिल पोखरेललाई उनले यो प्रश्न सोधे।
पोखरेलभन्दा पहिले आचार्यले बहस गरेका थिए। उनले अहिलेको संविधानमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको 'व' पनि उच्चारण गर्न नसक्ने तर्क गरेका थिए।
'बहुमत मैले होल्ड गरेको छु, अर्को सरकारको विकल्प छैन, त्यसैले विघटन गर्छु भन्ने यस्तो पनि प्रधानमन्त्रीको तर्क हुन्छ श्रीमान,' आचार्यले इजलासमा भने, 'धारा ७६ को (१) र (२) अनुसार बनेको सरकारले त विघटनको 'व' पनि उच्चारण गर्न मिल्दैन भनेको छ संविधानले।'
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशले पुरानै प्रश्न सोधे- बहुमत प्राप्त सरकारले म सरकार चलाउँदिनँ भनेर जनतामा जान किन नपाइने हो?
आचार्यले तर्क गरे, 'काल्पनिक कुरा त अदालतमा कसरी गर्ने? बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन नसके हाउसमा जानुपर्यो। ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीले (७) को अधिकार प्रयोग कसरी गर्न सक्छ? उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके मात्र उपधारा ७ अनुसार विघटन गर्न पाउँछ।'
यो धाराअनुसार संसद विघटन गर्न पनि संविधानले निर्दिष्ट गरेको 'कोर्स' पूरा गर्नुपर्ने जिकिर उनले गरे।
'त्यो कोर्स पूरा भयो भने मात्र संसद विघटन हुन सक्छ, प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा हुन्न,' उनले भने, 'धारा ७६ (७) ले कुनै पनि स्वविवेकीय अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन।'
प्रधानन्यायाधीश त्यो उत्तरमा थामिएनन्। उनले थप प्रश्न गरे।
उनले सोधे, '२०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) को कुरा पटक-पटक आयो। हिजोको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई धेरैपटक व्याख्या गरेको छ। हामीले धारा ७६ (७) लाई पनि व्याख्या गर्न नहुने हो र?'
२०४७ सालको संविधानको उक्त धारामा संसद विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीलाई सोझो अधिकार थियो तर मनमोहन अधिकारीले विघटन गर्दा सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएको थियो। अरू दुई मुद्दामा पनि फरक व्याख्या थियो भन्ने प्रधानन्यायाधीशले धारणा राखे।
आचार्य भने प्रधानन्यायाधीशको तर्कसँग सहमत देखिएनन्। उनले साधारण मानिसहरूले त्यसरी बुझे पनि तत्कालीन संविधानअनुसार चार वटा संसद विघटनका विवादमा सर्वोच्च अदालतले धारा ५३ (४) को व्याख्यामा एकरूपता कायम गरेको बताए।
'विगतमा भएका चारै विघटनका मुद्दामा सर्वोच्चको फैसलामा एकरूपता छ। ती चार वटै फैसलाले संसदलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेका छन्। कार्यपालिका वा प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ भन्ने तिनको निचोड छन्। त्यसैले ती फैसला एकआपसमा बाझिदैनन्,' उनले भने, '५३ (४) को व्याख्या फरक-फरक भएको छैन।'
उनका अनुसार, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा नीति तथा कार्यक्रम असफल भएको थियो। त्यसैले उनले विघटन गरे। मनमोहन अधिकारीको पालामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता थियो र विशेष अधिवेशन पनि बोलाइएको थियो, त्यसैले संसद छल्न पाइन्न भन्यो। अरू दुइटा मुद्दामा पनि संसदलाई प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ थियो।
तर अहिले संसद विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीले संसदलाई बाइपास गरेको उनले उल्लेख गरे। आचार्यले संविधानको धारा ७६ (१०) अनुसार प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले ठीक विपरित गरेको तर्क गरे।
उनले भने, '७६ (१०) मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सामूहिक रूपमा संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुन्छन् भनिएको छ। उनले संविधानअनुसार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा बाइपास गर्नुभयो। सरकार बन्ने कुनै सम्भावना छैन भन्ने काल्पनिक कुरा गर्दै संसदलाई बाइपास गर्नुभयो। संसदप्रतिको जवाफदेहिता खोइ?'
त्यसपछि बहस गर्न आएका नेपाल बारका पूर्व महासचिव तथा अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले पनि धारा ७६ (१) अनुसार सरकारले संसद विघटन गर्न नपाउने तर्क गरे।
बहुमत प्राप्त दलले सरकार बनाएन भने के हुन्छ भन्ने प्रधानन्यायाधीशको सुरूदेखिकै प्रश्नको उत्तर आफूले दिन चाहेको पोखरेलले बताए।
उनले भने, 'संविधानको धारा ७६ (१) मा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछ भनेर लेखिएको छैन। जहाँसम्म बहुमतको प्रधानमन्त्रीले अब सरकार चलाउँदिनँ भन्ने प्रश्न छ, उसले चलाउन नचाहे अरू विकल्पका लागि पहल गर्ने हो। आफ्नै राजनीतिक दलभित्रबाट खोजे पनि हुन्छ। फेरि राजनीतिक दलको धेय नै बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने हुन्छ। त्यसले प्रधानमन्त्री खान्नँ भन्दैन। बहुमत प्राप्त दलले पनि म प्रधानमन्त्री खान्नँ त भन्दैन।'
प्रधानन्यायाधीशले उनलाई बहुमतको सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था नभएको सम्झाउँदै संसद विघटन गर्नु परे कसरी गर्ने त भन्ने आशयको प्रश्न सोधे।
'यहाँनिर पनि विश्वासको मत लिन, ७६ मा उपधारा २ को सरकारलाई भन्यो, ३ को सरकारलाई भन्यो, ५ को सरकारलाई भन्यो। तर उपधारा १ को सरकारलाई त छुट दियो, त्यो किन होला त?'
त्यसपछि उनले फेरि सोधे, 'संसद विघटन गर्न विश्वासको मत लिनुपर्ने बुँदाबारे कुरा उठिरहेको छ नि। बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनै पर्दैन भनेर संविधानले भनेको छ नि?'
अधिवक्ता पोखरेलले भने प्रधानमन्त्रीले आफूले नचलाए अर्को सरकारको विकल्प खोज्न संसदमा जानुपर्ने बताए।
'उहाँले के भन्नुभयो भने म बहुमत प्राप्त पार्टीको प्रधानमन्त्री हुँ, मैले कसैलाई बहुमत दिइनँ भने वैकल्पिक सरकार बन्दैन। वैकल्पिक सरकार बनाउने बाटो नभएकाले म विघटनमा गएँ,' पोखरेलले भने, 'त्यो कुरा त संसदले भन्नुपर्ने होला नि, संसदमा प्रमाणित हुनुपर्यो होला नि?'
'होइन, हाउसले भन्नुपर्ने। तपाईंले भन्नुभयो, धारा ७६ (७) मा त प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने भन्ने व्यवस्था छ त,' प्रधानन्यायाधीशले अझै खिपे।
'७६ को ७ भनेको, २०४७ सालको संविधानको ५३ को ४ हेर्नु न श्रीमान, त्यो अवस्था हो,' पोखरेलले जवाफ दिए, '५३ (४) अनुसार विघटन गर्न कुनै अवस्था तोकिएको थिएन। अहिले ७६ (७) अनुसार विघटन गर्न त अवस्था छन्। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा कुनै पनि अवस्था देखाउन सक्नुभएन। ७६ (१) को सरकार होस् या जुन सुकै सरकार होस् जसलाई विघटन गर्दैछौं...।'
पोखरेलको कुरालाई प्रधान्यायाधीश आफैंले पूरा गरिदिए, 'त्यहाँ (संसदमा) प्रस्तुत हुनै पर्छ।'
अहिलेको प्रावधानअनुसार बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले पहिले अविश्वासको प्रस्ताव आएर त्यसमा फेल भएपछि नयाँ सरकार पनि बन्न नसेकमा बल्ल विघटन गर्न पाउने व्यवस्था भएको पनि उनले बताए।
'सरकार बनाउने कोसिस नै नगरी विघटन गर्नुभयो। अविश्वासको प्रस्ताव सामना गरेको भए उहाँको दलले भोट नहाले नि अरूले दिन्थे होला। यही सरकारले पो मान्यता पाउँथ्यो कि,' पोखरेलले भने, 'अप्ठ्यारो आफ्नै दलबाट परेको थियो, विघटन गर्नुभयो निर्दोष संसदलाई।'
'लिगल सोभरेन (संसद) ले असहयोग गरे मात्र पोलिटिकल सोभरेन (जनता) कहाँ जाने हो। उहाँ भने लिगल सोभरेनलाई सामना गर्नै जानुभएन,' उनले भने, 'निवेदन नै नदिइ पुनरावेदन दिनुभयो।'
पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदले के-के कुरामा असहयोग गर्यो भन्ने पनि प्रष्ट पार्नुपर्ने बताए।
'उहाँलाई संसदले के असहयोग गर्यो? बेसार पानी खाएमा कोरोना भाग्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भाषण गर्दा ताली बजाउने फ्यान रहेका प्रतिनिधि सभालाई उहाँले विघटन गर्नुभयो,' उनले भने, 'मैले एमसिसी पास गर्न खोजेँ, रेल/पानी जहाज ल्याउन खोजेँ, विकासको मूल फुटाउन खोजेँ तर प्रतिनिधि सभाले सहयोग गरेन भन्न सक्नुपर्यो नि!'
