नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा हत्तपत्त अरू नेताको निवास धाउँदैनन्। बरू नेताहरूलाई आफ्नै निवास बुढानिलकण्ठमा बोलाएर कुराकानी गर्छन्।
सोमबार दिउँसो देउवाले ‘म वरिष्ठ नेता पौडेल भेट्न जाने हो’ भनेका थिए। उनी अपरान्ह पौडेल निवास बोहराटार पुगे पनि।
पार्टीभित्र वा बाहिरका नेता भेट्दा प्राय: देउवासँग उनीनिकट कांग्रेसका कुनै अर्को नेता पनि साथै हुन्छन्। तर सोमबार देउवा अरू नेता नलिई पौडेललाई भेट्न गए।
उनीहरूबीच पौडेल निवासमा करिब एक घन्टा भलाकुसारी भयो। देउवाले पौडेलसँग ‘वान अन वान’ कुराकानी गर्न चाहेका थिए।
‘समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे र पार्टीभित्रका आन्तरिक विवाद सुल्झाउन सभापतिजीले वरिष्ठ नेताजीसँग कफी खाएर कुरा गर्नुभएको हो। सभापतिले वरिष्ठ नेतालाई भेट्ने, कुराकानी गर्ने चलन कांग्रेसमा पहिलेदेखि नै हुन्थ्यो। अहिलेको भेटलाई पनि त्यसकै निरन्तरताका रूपमा बुझ्नुपर्छ,’ देउवानिकट एक नेताले सेतोपाटीसँग भने।
उनले भनेजस्तो यो भेट सामान्य अवस्थामा भएको थिएन।
राजनीतिक रूपमा विभाजित भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका प्रचण्ड-नेपाल पक्षका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले केही दिनअघि देउवासँग भेट गरेका थिए।
प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कदमविरूद्ध सडकमा संघर्ष गर्ने र उनी हटेपछि सत्तामा सहकार्य गर्ने 'अफर' प्रचण्ड-नेपालले देउवालाई दिएका थिए।
देउवाले संयुक्त आन्दोलनमा जान अस्वीकार गरिदिए। देउवाले त्यसो गर्नुको कारण हो- उनी अहिले पनि नेकपा विभाजित भइसकेको छैन भन्नेमा छन्।
जुनसुकै बेला आत्मआलोचना शब्द राखेर ओली र प्रचण्ड-नेपाल एक हुन सक्ने सम्भावना रहेकाले कानुनी रूपमा विभाजन नभई सहकार्य गर्न नसक्ने देउवाको जवाफ थियो।
यी घटनाक्रमबारे सभापति देउवाले वरिष्ठ नेता पौडेललाई ‘ब्रिफिङ’ गर्न पाएका थिएनन्। सोमबार समय निकालेर उनले यसबारे पौडेललाई बुझाउने कोशिश गरेका हुन्।
पौडेलको सचिवालय स्रोतका अनुसार सभापति देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटन, निर्वाचन, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म हुन सक्ने सत्तारोहण र पार्टीको १४ औं महाधिवेशनबारे पौडेलसँग भलाकुसारी गरेका हुन्।
प्रदेश नम्बर १ र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरूद्ध नेकपा प्रचण्ड-नेपाल पक्षले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। यी प्रदेशमा अब प्रदेश सभाको हिउँदे बैठक बस्ने बेला भएको छ।
प्रदेशहरूमा नेकपाको कुन खेमालाई सहयोग गर्ने वा कांग्रेसले मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने कि मन्त्रीहरू मात्रै लिने भन्ने बहस पनि छ। यसबारे ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा देउवा छन्।
प्रदेश नम्बर १ मा शेरधन राईलाई सघाउन सकिने र बागमती प्रदेशमा अहिलेका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई हटाएर प्रचण्ड-नेपाल पक्षकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई सघाउनेबारे कांग्रेसभित्र छलफल भइरहेको छ। यसबारे निर्णय प्रदेश संसदीय दलसँगको छलफलपछि केन्द्रीय समितिबाट औपचारिक रूपमै हुनेछ। कांग्रेसको प्रदेशमा पार्टी संरचना नभएकोले यस विषयमा केन्द्रीय समितिमै छलफल गरी टुंग्याउनु पर्ने हुन्छ।
अर्को विषय प्रतिनिधि सभा विघटनको हो। पुस ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि देउवाले पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठक राखेर ओलीको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादउन्मुख भन्ने निर्णय गराएका थिए।
भोलिपल्ट नेकपा प्रचण्ड-नेपाल पक्ष र जसपाका शीर्ष नेतालाई डाकेर केन्द्रीय कार्यालयमा सर्वदलीय छलफल गरी ओलीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्ने निर्णयमा दलहरू पुगेका थिए।
पुस ७ देखि ओली कदमबारे छलफल गर्न कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक राख्यो र दुई चरणमा आन्दोलन गरिसकेको छ। अब माघ ८ गते कांग्रेसले देशैभरका वडाहरूबाट प्रधानमन्त्री ओलीको कदमबारे प्रदर्शन गर्दैछ।
सुरूमा सभापति देउवा ओलीको कदमबारे सडक संघर्षमा उत्रन तयार थिएनन्। पौडेलले आफू पक्षका केन्द्रीय सदस्यको बेग्लै भेला गरी आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन केन्द्रीय समितिमै दबाब दिएपछि देउवाले केन्द्रीय समितिबाट सर्वसम्मत निर्णय भन्दै संघीय, प्रदेश सभा, स्थानीय तह र वडाहरूबाट प्रदर्शन गर्ने गरी कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए।
नेपाली जनताले ७० वर्षदेखि लडाइँ गरेर ल्याएको संविधानमाथि ओलीले धावा बोलेको भन्दै पौडेल सडकबाट कडा आन्दोलन गर्ने पक्षमा छन्। उनले चुनाव भन्नेबित्तिकै चुनावतिर गइहाल्नु हुन्न भनेका थिए।
सभापति देउवा भने ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै गर्ने तर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका पक्षमा ‘मौन’ रहनेमा छन्।
त्यसैले हुनुपर्छ- कांग्रेसका कुनै पनि औपचारिक निर्णयमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भन्ने शब्द लेखिएको छैन।
देउवाले पौडेलसँग मन माझामाझ गर्नुपर्ने अर्को विषय पार्टीभित्रको विवाद हो।
सिन्धुपाल्चोक, बारा र सप्तरीमा अझै कांग्रेसको समायोजन सकिएको छैन। यहाँ २०७२ सालको अधिवेशनबाट आएका पुरानै संरचनाका पार्टी कार्यसमिति छन्, संघीय संरचनाअनुसार कांग्रेसका संगठन बनिसकेका छैनन्। समायोजन नसकी क्रियाशील फारम केन्द्रीय कार्यालयले दिँदैन। अर्घाखाँचीमा क्रियाशील सदस्यता वितरण सकिएको महिना हुन लाग्दा पनि यी तीन जिल्लामा भने क्रियाशील फारम नै पुगेको छैन जबकी माघ मसान्तभित्र सबै जिल्लामा क्रियाशील वितरण र नवीकरण गरिसक्ने कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्देशन दिइसकेको छ।
यी जिल्लामा समायोजन रोक्नुमा पौडेलले ‘महाधिवेशन पर धकेन्ने देउवाको दाउ’ भनेका थिए। सिन्धुपाल्चोक सभापति विकास लामाले पनि सेतोपाटीसँग कुराकानीमा आफूहरूले विवाद नहुने गरी समायोजन सकेर केन्द्रमा फाइल पठाए पनि केन्द्रले स्वीकृत नगरिदिएको बताएका थिए।
पुरानै कार्यसमितिबाट जेष्ठता र वरिष्ठताका आधारमा संघीय संरचनामा समायोजन गर्ने कार्यविधि कांग्रेसले बनाए पनि तीन जिल्लामा भने विवाद देखिएको छ। बैठक गरेर समायोजनमा देखिएका विवाद हल गरेर जाने सभापति देउवाले पौडेललाई सोमबार आश्वस्त तुल्याएका छन्।
देउवाको नियमित चार वर्षे कार्यकाल गत फागुनमा सकिएको हो। उनले विधानअनुसार एक वर्ष कार्यकाल थपेका थिए। फागुन १९ मा त्यो समय पनि सकिँदैछ। कांग्रेसले यसअघि घोषणा गरेको कार्यतालिकाअनुसार फागुन ७ देखि १० गतेसम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने भनेको थियो। तर क्रियाशील सदस्यता नै वितरण नसकिएकाले महाधिवेशन पर धकलिने निश्चित छ।
कार्यकाल बढाउन देउवालाई अब पार्टी विधानले दिँदैन। उनले संविधानको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ। संविधानले राजनीतिक दलहरूलाई छ महिना म्याद बढाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। सम्भवत: देउवाले अब संविधानअनुसार भदौसम्म कार्यकाल थप गर्नेछन्।
अर्कोतर्फ देउवाले नेकपाका कुनै पनि खेमालाई नचिढ्याउने रणनीति लिएका छन्। कांग्रेसका एक शीर्ष नेताका अनुसार देउवाले जान्ने हो भने दुबै हातमा लड्डुको अवसर छ।
पूर्वपदाधिकारीसमेत रहेका ती नेताका अनुसार प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने वा चुनावमा जाने अवस्थामा पनि देउवालाई फाइदा हुनेछ।
‘संविधानअनुसार बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार छैन त्यसैले अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिन्छ। त्यस्तो भएन भने पनि चुनावमा हामी यही एजेन्डा लिएर जान्छौं, नेकपा विभाजित भएको अवस्थामा ठूलो दल कांग्रेस हुन्छ। महाधिवेशन नसकिएको अवस्थामा यसको सबैभन्दा ठूलो फाइदा त सभापतिजीलाई नै हुने हो,’ उनले भने।
यसैकारण देउवाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना उच्चारण गरिरहेका छैनन्। बरू उनले ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कानुन मान्ने पार्टीले सडकबाट यो गर वा ऊ गर भनेर दबाब दिन मिल्दैन’ भनिरहेका छन्।
तर ठ्याक्कै देउवालाई टक्कर दिने गरी पौडेलले अदालतमा विचाराधीन भए पनि बोल्न मिल्ने तर्क गरिराखेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक छ भनेर जनतादेखि अदालतलाई सुनाउनु पर्नेमा पौडेल छन्। आफूले जहिले पनि अदालतको सम्मान गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै पौडेलले ‘न्यायमुर्तिहरूले संविधान हेरेर निर्णय गरूँन्’ भनिरहेका छन्।
देउवाले यहीँनेर पौडेललाई अहिले चर्को नबोल्न भनेका छन्। निर्वाचन आयोगबाट दुई दल र दुइटा चुनाव चिन्ह लिएर नेकपा कानुनी रूपमै विभाजन हुन दिनुपर्नेमा देउवा छन्।
‘सडकमा एउटा नेकपा (प्रचण्ड-नेपाल) सँग मिलेर सत्तामा रहेको उनीहरूकै दल नेकपा (ओली) पक्षविरूद्ध आन्दोलन गर्दा जुनसुकै बेला धोका पाइन सक्ने’ भएकोले सचेत हुनु पर्नेमा देउवा रहेको एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन्।
‘यी समग्र विषयमा सभापतिजी र वरिष्ठ नेताबीच कुराकानी भएको छ। सभापतिजीले मिलेरै जाऔं भन्नेमा हुनुहुन्छ। यस्तो बेला पार्टीमा विवाद देखिनु राम्रो सन्देश जाँदैन भन्ने उहाँको पौडेलसँग आग्रह हो,’ भेटबारे ती केन्द्रीय सदस्यले सेतोपाटीसँग भने।
देउवा र पौडेलबीच भेटपछि कांग्रेसले आज बस्ने तय गरेको केन्द्रीय समिति बैठक माघ १३ गतेसम्मका लागि सारेको छ।
