प्रदेश १ की सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेरलाई प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहको नेकपाले पुस ९ मा केन्द्रीय सदस्य पदमा मनोनयन गर्यो। झापामा माधव नेपाल समूहबाट उदाएकी दलित नेतृ उनले त्यसबेला सञ्चारमाध्यमसँग भनिन्, ‘यसबारे म अहिले केही बोल्दिनँ, मौन नै रहन्छु।’
केही दिन मौन नै रहने बताएकी उनी त्यो भनाइमा एक दिन पनि टिक्न सकिनन्। पुस १० गते बिहानै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखिन्, ‘विश्वास र भरोसाका साथ जनताले अमूल्य मत दिएको पार्टी विभाजन हुँदा जनता रोइरहेका छन्। यस्तो बेलामा केन्द्रीय सदस्य पद स्वीकार गर्न सक्दिनँ।’ केन्द्रीय सदस्य पद अस्वीकार गरेको दुई दिनपछि पुस १२ गते बिहानै गजमेरले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर असंवैधानिक र प्रतिगामी कदम चालेको र त्यसलाई मुख्यमन्त्री शेरधन राईले समर्थन गरेका कारण उनको नेतृत्वको मन्त्रीपरिषदमा नबस्ने भन्दै राज्यमन्त्री पदबाट पनि राजीनामा दिइन्। मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर पनि गरिन्। तर, माघ ५ गते सोमबार प्रदेश संसद् सचिवालयमा पत्र पठाउँदै उनले उक्त हस्ताक्षर फिर्ता लिएको घोषणा गरिन्।
केही दिनबीचमै दुई–दुई वटा पद त्यागेर प्रधानमन्त्रीको कदमलाई प्रतिगमन भनेर आफ्ना समर्थकमाझ मात्रै होइन, ओलीइतर समूहको पनि वाहवाही बटुलेकी उनले अचानक निर्णय बद्लिन्। जसै उनीसहित झापाका तीन जनाले निर्णय बदलेको खबर बाहिरियो, हिजोसम्म उनैका समर्थकहरू उनी बिकेको आरोप लगाउन थालेका छन्। यसबारे राजनीतिक कारणसहित मुखर नहुँदा पनि आलोचना गर्ने र आश्चर्य मान्नेले सामाजिक सञ्जाल रंगाएका छन्। उनीमध्ये जसमाया गजमेरले ‘राजनीति भनेको यस्तै रहेछ’, भन्दै सेतोपाटीसँगको संक्षिप्त कुराकानी टुंग्याइन्।
लामो राजनीतिक अनुभवले खारिएका, वर्षौंदेखि पार्टी संगठनमा काम गरिरहेका नेताहरुलाई नै केहीबेर अघिसम्म आफूलाई बेठिक लागेको कुरा अचानक कसरी ठीक लाग्न थाल्छ? के नेतृ गजमेरले भने जस्तै राजनीति ‘यस्तै’ खालको हुन्छ?
राजनीतिशास्त्रका अध्येता यही प्रश्न सुन्दा हाँस्छन्। ‘मुलुकमा अहिले मूल्य, विचार, आस्था र निष्ठाको राजनीति ह्रासोन्मुख छ’, प्राध्यापक कृष्ण पोखरलेल भन्छन्, ‘यस्तो लाग्छ केही अपवादबाहेक यहाँ नेताको इमान, अडान सबै कुरा बिक्रीमा छ जस्तो देखिन्छ। यो त्यसकै परिणाम हो।’ त्यसो त प्रदेश तहमा मात्रै होइन, उस्तै दृश्य काठमाडौंमा पनि केही पहिले देखियो। प्रभु साहले सामाजिक सञ्जालमा ओलीको कदमको कडा विरोध गरे तर भोलिपल्ट मन्त्री पाएपछि उनी अचानक ‘यू टर्न’ भए। रघुवीर महासेठ, गौरीशंकर चौधरीहरुले पनि त्यसै गरेका थिए। ‘गणेशमानजीले गंगा आए गंगादास, जमुना आए जमुना दास भनेर भन्नुहुन्थ्यो’, राजनीतिशास्त्री पोखरेलले भने, ‘यो सबै अवसर कता पाइन्छ भन्ने कुराले यस्तो गराएको हो।’
त्यसो त आफ्नो अडान केही दिनमै बदलेर अर्कै मुद्दाको वकालत थाल्ने प्रदेशसभाकी एक्ली सदस्य होइनन् जसमाया गजमेर। उनैले पनि लामो समयदेखि नेता मानेका झापामा माधव नेपाल समूहका शक्तिशाली मानिने गोपाल बुढाथोकी पनि उनीसँगै क्याम्प परिवर्तनको लहरमा उभिए। ‘ओलीले गलत गरेकै हुन्’, उनले निकटस्थहरुसँग भन्दै आएका छन्। ‘तैपनि अब त्यतै लाग्नुपर्ने बाध्यता भयो। यो अप्रिय छ, थाहा छ। तर अब निर्णय गरियो।’
पुस २५ गते बिहान पराराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकालसँग भेट गरेपछि मोरङकी सांसद वसन्तीदेवी यादव त्यही दिन दिउँसो ओली समूहको विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भइन्। उनले अहिलेसम्म अविश्वास प्रस्तावमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ताको घोषणा गरेकी छैनन् तर उनले फिर्ता लिनेमा ओली समूह विश्वस्त छ।
राजनीतिशास्त्री अर्का प्राध्यापक कृष्ण खनाल नेपालको राजनीतिमा यस्तो अदलबदल हुने कुरा नितान्त निजी स्वार्थबाट प्रेरित हुने गरेको उल्लेख गरे। ‘यस्तो कदम कुनै सैद्धान्तिक मान्यताबाट होइन जता फाइदा हुने भयो आफ्ना अडान, वचन छाडेर त्यतै लाग्ने खालको मात्रै हो’, खनालले थपे‘ ‘यीनको बोलीमा के अर्थ छ? लेनदेनमा आधारित हुने हाम्रो राजनीतिले एउटा स्वरूप लिएर संगतिपूर्ण तरिकाले अघि नबढेको संकेत हो यो।’
राजनीतिशास्त्रको अध्ययन–अध्यापनमा दशकौं गुजारेका यी दुई जना राजनीतिशास्त्रीको निष्कर्षलाई नेताले व्यवहारतः प्रमाणित गर्दै आएका छन्।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकी उदयपुरकी नेकपा सांसद कला घलेले पुस १३ मा जिल्लामै आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध चर्को भाषण गरिन्। संसद् विघटन गर्ने उनको कदम ‘प्रतिगामी भएको’ बताउँदै घलेले आन्दोलनबाट ओलीलाई परास्त गर्नुपर्ने बताएको भिडियो ‘भाइरल’ नै बन्यो। तर, उनी यो अडानमा दुई दिन पनि टिकिनन्। पुस १५ मा उदयपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले क्याम्प परिवर्तनको घोषणा गर्दै अविश्वास प्रस्तावमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिने बताइन्। निर्णय परिवर्तनको कारणबारे सोध्दा उनले भन्दै आएकी छन् ‘केही समयपछि बताउँला।’
प्रदेशसभाको सातौं तथा हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनैलाग्दा प्रदेश १ को सत्तारुढ दल नेकपा संसदीय दलमा सांसद तानातानको कसरत उत्कर्षमा पुगेको छ। बुधबार (भोलि) देखि सुरू हुने संसद् अधिवेशनको मुखैमा आफ्नो पल्ला भारी बनाउन प्रचण्ड–नेपाल र ओली समूहबीच होड चलेको छ।
हालसम्मको यो होडमा मुख्यमन्त्री शेरधन राई सफल देखिएका छन्। आफूविरुद्ध हस्ताक्षर गरेका प्रचण्ड–नेपाल समूहका पाँच जनालाई उनले आफ्नो समूहमा ल्याइसकेका छन्। आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने थाहा पाउने बित्तिकै झण्डै एक महिना लामो समय राखेर संसद् अधिवेशनको मिति हतारमा तोकेका मुख्यमन्त्रीले त्यहीबेलादेखि भन्दै आएका थिए ‘नेकपाका बहुमत सांसद मेरै पक्षमा हुनेछन्। अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नेछु।’
उनीविरुद्ध अविश्वास दर्ता भएको पुस १२ यता उनले प्रचण्ड–नेपाल समूहका पाँच जना सांसद आफूतिर तानिसकेका छन्। प्रदेश १ को ओली पक्षका नेताहरू अविश्वास प्रस्तावमा छलफल हुने बेलासम्ममा आफूतिर बहुमत सांसद उभिने बताइरहेका छन् भने प्रचण्ड नेपाल समूह पनि उस्तै दाबी गरिरहेको छ।
नेकपाका ६५ सदस्यमध्ये ३७ जनाले अविश्वासको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यीमध्ये बुढाथोकीले पनि ओली समूहको केन्द्रीय सदस्य पद अस्वीकार गर्दै झापामा आन्दोलन गर्नुपर्ने भन्दै आफ्नै नेतृत्वमा राजनीतिक भेलासमेत गरेका थिए। तर, संसद् अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा दुई दिनअघि उनले निर्णय परिवर्तन मात्रै गरेनन्, लामो समयदेखि राजनीतिक प्रतिष्पर्धा गरिरहेको समूहमै मिसिने घोषणा गरे।
