संसदीय इतिहासमा विरलैमात्रै देखिने दृश्य यसपटक प्रदेश १ को संसदमा देखिने सम्भावना उच्च भएको छ।
नेपालकै संसदीय इतिहासमा पनि विपक्षीले गर्ने रोष्ट्रम घेराउदेखि कुर्सी तोडफोडका घटना प्रतिनिधिसभा र संविधान सभामा देखिएको थियो।
यसपटक प्रदेश १ को संसदमा भने विपक्षीभन्दा पनि सत्तारूढ नेकपाको लहरमा सुरक्षा बल बढी केन्द्रित हुने भएको छ।
भोलि बुधबारदेखि सुरू हुने प्रदेश १ संसदको सातौं तथा हिउँदे अधिवेशन नेकपाभित्रको विवादले तनावको घानमा पर्ने निश्चित भएको छ।
‘अरूतिर विपक्षीलाई विशेष मौकामा बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ’, प्रदेश सभा सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘यहाँ उल्टो दृश्य देखिनेवाला छ, हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान सत्तापक्षको बेन्चमा हुनेछ।’
सत्तापक्षका सांसदहरूले कुर्सी तोडफोड गर्ने खतरा भएकै कारण संसदभित्रका सबै कुर्सी वेल्डिङ गरेर उचाल्नै नसक्ने बनाइएको छ। यसअघि संसद भवनका कुर्सी सजिलै उचाल्न मिल्ने खालका थिए।
प्रदेश १ मा नेकपाको ओली समूह र प्रचण्ड-नेपाल समूहबीच चलेको कारबाहीको होडबारे आजसम्म कुनै निकास आएको छैन।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता छ। लगत्तै उनले १६ जनालाई निलम्बनको घोषणा गरेका थिए। अर्को पक्षले मुख्यमन्त्री सहितकालाई निलम्बनको घोषणा गरेको छ।
मुख्यमन्त्री राईले निलम्बनमा परेकाहरूलाई संसदमा प्रवेश दिन नहुने बताउँदै आएका छन्।
प्रचण्ड-माधव समूहका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो भने त्यसलाई ‘बालहठ’को संज्ञा दिइरहेका छन्।
‘संसद त्यहाँको नियमावलीले चल्छ’, उनले भने ‘यति पनि थाहा नपाउनु आश्चर्यको कुरा हो।’
सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले नेकपा विवाद सदनमा छिर्न नदिन गरेको छलफल सार्थक नभएपछि तनावको अवस्था आउने निश्चित भएको हो।
यसैलाई मध्यनजर गरेर संसद सचिवालयले मर्यादापालकको संख्या बढाएको छ। पहिले ४० जना खटिने प्रदेश सभामा भोलिदेखि ५० जना सुरक्षाकर्मी मर्यादापालकका रूपमा परिचालित हुनेछन्।
नेकपा एक हुँदैताका संसदीय दलले पारित गरेको प्रस्ताव अनुसार हरेक अधिवेशनअघि संसदीय दलको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ।
सोही अनुसार दुवै पक्षले मंगलबारलाई बैठक बोलाएका थिए। तर, ओली समूहको बैठक स्थगित भएको छ भने प्रचण्ड-नेपाल समूहको बैठक केहीबेरमा सुरू हुँदैछ।
बैठकले भोलिदेखि सदनमा कसरी पेश हुने तय गर्ने प्रचण्ड- नेपाल समूहले जनाएको छ।
मुख्य विपक्षी कांग्रेसको पनि संसदीय दलको बैठक सुरू भएको प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले जानकारी दिए।
