संसद विघटनविरूद्ध संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइ क्रममा न्यायाधीशहरू र अधिवक्ता रूद्रप्रसाद शर्माबीच मंगलबार लामो सवालजवाफ भयो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र अनिल सिन्हाले सोधेका धेरैजसो सवाल संविधानको धारा ७६ का उपधाराहरूमा केन्द्रित थिए।
अधिवक्ता शर्माले अहिलेको संसदीय प्रणाली कस्तो हो भन्ने विषयमा बोल्न सुरू गरेपछि न्यायाधीश केसीले प्रश्न गरे, 'हाम्रो संविधानले संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन भने यस्तै व्यवस्था भएका मुलुकका आधारमा व्याख्या हुन सक्दैन?'
जवाफमा शर्माले २०७२ को संविधानले सुधारिएको संसदीय प्रणाली व्यवस्था गरेको बताए। 'संसदीय शासनमा सरकार दिने संसदले नै हो। तर हामीले प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हटाएकाले यसलाई सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनेका हौं,' उनले भने।
यत्तिमा न्यायाधीश केसीको चित्त बुझेन। उनले फेरि सोधे, 'त्यही प्रणाली अपनाएका अन्य मुलुकमा संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकारको प्रयोग कस्तो छ?'
'मेरो जानकारीमा जहाँ प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिइन्छ, त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन हुन्छ। इन्डियामै यस्तै छ। हाम्रो संविधानले यस्तो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएन,' शर्माले भने, '२०४७ को संविधानले दिएको थियो। त्यसलाई सर्वोच्चको व्याख्याले 'न्यारोडाउन' गर्यो, अहिलेको संविधानले त हटायो नै।'
न्यायाधीश केसीले आफ्नो प्रश्न अझ प्रस्ट पारे, 'मैले भन्न खोजेको के भने, संविधानमा त्यस्तो उल्लेख नभएको तर अभ्यासमा भएको कुनै मुलुक छ कि छैन?'
'त्यस्तो त कहीँ पनि छैन,' शर्माले यति भनेर बहस अघि बढाए।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई विश्वास नगरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'संसदको विश्वास पाएर शपथ लिएका प्रधानमन्त्रीले संसदसँगको सम्बन्ध आफैंले टुटाउनुभयो। संसदले प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासमार्फत् हटाउनुपर्ने हो, तर प्रधानमन्त्रीले उल्टो गर्नुभयो। उहाँलाई संसदप्रति विश्वास हट्यो अनि विघटन गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीसँग त संसदको विश्वास कायम गर्ने क्षमता हुनुपर्छ। त्यो उहाँले आफैं गुमाउनुभयो। संसदको विश्वास नभए उहाँ एक सेकेन्ड पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्न। उहाँले त्यो क्षमता आफैं गुमाउनुभयो।'
शर्माले अरू वकिललाई सोधिएका प्रश्न पनि सम्झिँदै जवाफ दिइरहेका थिए। त्यसैमध्ये न्यायाधीशहरूले धेरै सोध्ने गरेको 'बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई सरकार चलाउन सकिनँ भन्ने विकल्प छ कि छैन' भन्ने प्रश्नमा उनले आकाशमा उडिरहेको हवाईजहाजको उदाहरण दिए।
'मानौं आकाशमा उडिरहेको जहाजको इन्धन सकियो वा उडिरहेको बेलुनको हावा खुस्कियो। यस्तो अवस्थामा के गर्ने? जहाज तल झार्ने र इन्धन भर्ने वा बेलुनलाई तल झारेर हावा भर्ने,' उनले भने, 'संसदको विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्रीले त्यही गर्ने हो। उहाँले पनि संसदको विश्वास प्राप्त गर्ने क्षमता गुमाए तल झर्ने हो। फेरि उडान भर्न चाहने हो भने संसदबाटै विश्वास लिनु एक मात्र विकल्प हो।'
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे, 'हिजो प्रधानमन्त्रीलाई २०७४ को संविधानको धारा ५३ (४) ले संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको थियो, यो संविधानले त्यसलाई झिक्यो। यो संविधानले धारा ७६ मा लेख्यो- संसदले सरकार दिनुपर्छ। तर संसदबाट सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा त विघटन हुन्छ होइन?'
उनले बोल्दाबोल्दै शर्माले भने, 'सरकार बन्न नसकेको अवस्थै होइन नि श्रीमान अहिले।'
शर्माको वाक्य पूरा नहुँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे, 'तपाईंले अलि गम्भीर रूपमा व्याख्या गर्दिनुस्। हामीले संसद विघटन अस्वीकार गर्यौं भने पनि धारा ७६ (१) मै गयो नि, २ र ३ मा जाऊ भन्न मिल्यो र हामीले? विशेषाधिकारको कुरै होइन, त्यो त झिकिसक्यो। संसदले सरकार बन्नुपर्छ नभए विघटन हुन्छ भन्ने संविधानको प्रावधानअनुसार अहिले नेकपाको सरकार छ। केपी ओलीको सरकार ७६ (१) को सरकार हो। यसैले संसद विघटन गरेकाले अर्को सरकार बन्न सक्ने अर्को संख्या छैन। हामीले बहस गर्दा के के सोधेका छौं भन्ने पनि मेमोराइज गरिदिनुहोस्।'
बीच-बीचमा शर्माले जवाफ दिन खोजे तर प्रधानन्यायाधीश राणा रोकिएनन्। उनले संसदमा ओली र उनको पार्टीबाहेक सरकार बनाउने संख्या कुन दलसँग छ भनेर सोधे। उनले सोधेको यो प्रश्न प्रस्ट भने थिएन।
'तपाईंलाई र भीमार्जुनजीलाई पनि मैले सोधेको थिएँ- संसदको उपस्थिति कानुनी उपस्थिति हो कि होइन? हो भने न्यायिक जानकारी अदालतले लिनुपर्छ कि पर्दैन? अहिले संसदको २७५ सिटमध्ये १७५ जना नेकपाका सांसद छन्। विपक्षीको सिटमध्ये कांग्रेसको ६३, मधेसवादीको ३४ र अरू तीनवटा छन्,' उनले भने, '७६ (२) कै अवस्थाको सरकार बनाउन दलहरूले १३८ सांसद जुटाउनुपर्यो। उपधारा १ को सरकारले त विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानमा व्यवस्थै छैन। संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने नै बनाएन। उपधारा २, ४ र ५ को सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्छ। ऊ संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ। उपधारा १ को सरकारलाई त यसबाट बाहिरै राख्यो। अहिले हामीले हेर्दा उहाँहरूमा फुट, अविश्वास केही पनि छैन। त्यसैले हामीले अस्वीकार गर्दा पनि ७६ (१) कै सरकार हुन्छ। यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ?'
यसको जवाफमा अधिवक्ता शर्माले भने, '७६ (१) को प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्दा उपधारा ७ लाई हेर्नुभयो।'
उनलाई उत्तर दिँदादिँदै न्यायाधीश सिन्हाले रोके। उनले प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रश्न बुझाइदिने कोशिस गरे, 'सम्माननीयज्यूले प्रश्न गर्नुभएको के भने, अहिलेको सरकार ७६ (१) को हो भने २, ३ र ५ आकर्षित हुन्न। यस्तोमा सरकार चलाउन नसक्ने अवस्था आयो भने के गर्ने? बहुमतप्राप्त पार्टी त एउटै छ। यस्तो बेला ७६ (७) आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन?'
उनले अगाडि भने, 'यसमा मेरो पनि प्रश्न छ, संसदीय दलको नेता एकपटक चुनिइसकेको छ र उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको छ। अब संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर अर्को पठाउने व्यवस्था के हो र कुन प्रक्रियाबाट नयाँ सरकार बनाउन सुरू गर्ने?'
अधिवक्ता शर्माले प्रधानमन्त्री रहिरहन संसदको विश्वास कायम हुनुपर्ने जवाफ दिए।
'श्रीमान्, ७६ (१) अनुसार बनोस् वा ७६ (२), संसदको विश्वास हुञ्जेल उहाँ प्रधानमन्त्री हुने हो। विश्वास गुमाएपछि त उहाँले गरेको सिफारिस भ्यालिड हुन्न। त्यसैले संसद फर्किनुपर्यो,' उनले भने, 'क्षमता गुमाएपछि प्रधानमन्त्रीको नजर ७६ (७) मा भएको विघटनको प्रावधानमा गयो। तर ७६ (७) ले काम गर्न संसद चलेको हुनुपर्छ।'
प्रधानमन्त्रीले संसद नचलेका बेला विघटन गरेको सम्झाउँदै उनले अगाडि भने, 'यसबमोजिम विघटन हुन त ७६ ले काम गर्नुपर्यो। प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिय संसदबाटै सुरू हुनुपर्यो।'
उनले अझै थपे, 'विशेषाधिकारविहीन संसदीय व्यवस्था हो भनेर त श्रीमानहरू कन्भिन्स नै हुनुभो। धारा ७६ सुचारू हुन संसद चल्नुपर्छ।'
प्रधानन्यायाधीश राणाले उनलाई अझै खिपे, 'धारा ७६ (७) लाई अझै फराकिलो व्याख्या गर्दिनुहोस्, तपाईंको विचार जानौं त ल!'
'७६ (५) अनुसार विश्वासको मत लिन नसकेमा श्रीमान् ...'
प्रधानन्यायाधीश राणाले उनको वाक्य पूरा नहुँदै बीचैमा सोधिदिए, 'एउटा त उपधारा ५ को सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने विघटन हुने भो। वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने कुरा छ नि। यसबारे भन्नुहोस् त!'
अधिवक्ता शर्माले भूमिका बाँध्दै भने, 'प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उहाँले नियतवश संसद विघटन गर्नुभएको छ...'
यसपालि पनि उनको वाक्य पूरा हुन दिइएन। न्यायाधीश सिन्हाले बीचैमा बोले, 'एकछिन एकछिन, यहाँले एकछिनलाई केपी ओली बिर्सिदिनुहोस् न, बारम्बार हामी सैद्धान्तिक प्रश्न सोधिरहेका छौं, तपाईं व्यवहारमा अड्केर बसिरहनुभएको छ। उहाँले के गर्नुभो भन्ने बिर्सिनुहोस। तपाईं कहाँ आउनुहोस भन्दा धारा ७६ (७) मा तीन ठाउँमा प्रधानमन्त्री भन्ने शब्द छ, त्यो कुन प्रधानमन्त्री हो? उपधारा १ अन्तर्गतको हो, २ अन्तर्गतको हो, कुन चाहिँ हो? जसलाई उपधारा ७ ले विघटनको अधिकार दियो?'
उनी त्यत्ति प्रश्नमा सन्तुष्ट भएनन्।
'अर्को जसलाई संसदीय दलको नेता चुनियो, ऊ नेता रहेन भने प्रधानमन्त्री कायम हुन सक्छ कि सक्दैन? संसदीय दलको विवाद छ भने त्यसको समाधान संसदभित्र गर्ने हो कि पार्टीको दलभित्र हो?' उनले सोधे, 'दलमा गर्ने हो भने संसद पुनर्स्थापन गर्ने आवश्यकता किन पर्छ? उहाँले बाहिरै सल्टाउनुहुन्छ, पार्टी फुटाउने हो भने फुटाउनुहुन्छ। संसदभित्रै हो भने समाधान निकाल्ने हो वा होइन?'
यो संसद र पार्टीको कुरा धेरै पहिले आएकाले आफूले नदोहोर्याएको शर्माले प्रस्टीकरण दिए। उनले भने, 'संसद भिक्टिमाइज भयो, जबकि पार्टीमा समस्या थियो भन्ने मेरो भनाइ हो। प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफबाटै संसदमा समस्या होइन, पार्टीमा हो भन्न देखिन्छ। त्यसैले उहाँले दुराशयपूर्ण तरिकाले संसद विघटन गर्नुभयो।'
संसदीय दलको नेता नभए प्रधामन्त्री हुन नपाइने उनले इजलासलाई बताए। त्यसपछि उनी फेरि विघटनमै फर्किए।
'जहाँसम्म कुन प्रधानमन्त्रीले उपधारा ७६ (७) अनुसार विघटन गर्ने भन्ने सवाल छ, त्यो भनेको उपधारा ५ को प्रधानमन्त्रीले मात्रै संसद विघटन गर्न सक्छ,' उनले भने।
'संविधानको ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा भन्ने वाक्यांशपछि 'वा' किन राखेको भन्दिनुहोस् त! त्यसपछि संसद विघटन गर्न सक्ने भन्देको भए भैहाल्थ्यो नि,' यो प्रश्नमा उनले भने, 'किन भनेको होला भने धारा ८५ ले पाँच वर्ष संसदको कार्यकाल भन्यो। कुनै बेला अविश्वासको मत आउला, कुनै बेला डेडलक होला, त्यस्तो बेला नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भनेको हो। त्यसैले ७६ (७) अप्रेट गर्न संसद विघटनका तीनवटा पूर्वसर्त छन्। पहिलो, संसद चलेको हुनुपर्यो। दोस्रो, सरकार बन्न नसकेको अवस्था हुनुपर्यो। अनि तेस्रो, विश्वासको मत लिन नसकेको हुनुपर्यो। त्यति बेलाको बहालवाला प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गर्ने हो।'
प्रधामन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टीभित्रको रिस संसदमाथि पोख्न नहुने उनले तर्क गरे।
'समस्या छ भनेर संसद विघटन गर्ने होइन। पहिले प्रधानमन्त्रीलाई संसदले अविश्वास गर्थ्यो, अहिले प्रधानमन्त्रीले संसदलाई अविश्वास गरेको उल्टो अवस्थामा संसद विघटन भएको छ,' उनले भने।
मंगलबार बहस गर्नेमा अधिवक्ता शिवकुमार यादव, हर्कबहादुर रावल, शेरबहादुर ढुंगाना, चन्द्रकान्त ज्ञवाली र रूद्रप्रसाद शर्मा थिए।
गएको आइतबारदेखि सुरू बहसमा रिट निवेदकका वकिलहरू बहस गरिरहेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, सपना मल्ल, अनिल सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन्।
1611076964.JPG)
