सत्तारूढ नेकपाको दुवै समूहको दबाव सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले अस्वीकार गरेपछि प्रदेश १ संसदको हिउँदे तथा सातौं अधिवेशनको पहिलो बैठक सम्भावित ‘मुठभेड’बाट जोगिएको छ।
आफूले कारबाही गरेका १६ जना सांसदलाई प्रवेश गर्नै नदिने ओली समूहको घोषणा अनि मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई दलको नेताका रूपमा बोल्न नदिने प्रचण्ड–नेपाल समूहको उद्घोषले प्रदेश १ संसदको हिउँदे अधिवेशनको प्रारम्भ तनावपूर्ण हुने अनुमान थियो।
प्रदेश सभाको बैठक कक्षमा मात्रै होइन, परिसरमै पनि ठूलो संख्यामा परिचालित सुरक्षाकर्मीको तैनाथीले संसदमा ‘मुठभेड’ हुने अड्कल धेरैको थियो।
यी अनुमानविपरीत प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक तीन मिनेट पनि सञ्चालन नभई सकियो।
जम्मा दुई मिनेट ४३ सेकेण्डमात्रै चलेको बैठकमा सभामुख भण्डारीले प्रदेश प्रमुख सोमनाथ प्यासीले पठाएको अधिवेशन आह्वानको पत्र वाचन गरेर संसद अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गरे।
सत्तारूढ नेकपाको दुवै पक्षदेखि मुख्य विपक्षीसम्मले तनावपूर्ण हुने अनुमान गरेको बैठक सभामुखको मध्यमार्गी अडानले मुठभेडबाट जोगिएको हो। तनावकै बीचमा पनि नेकपाका सबै सांसद एकै लहरमा बसेका थिए।
प्रदेश सभा बैठक सुरू हुनुअघि भएको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा नेकपाको दुई समूहले एकअर्काविरूद्ध गरेको कारबाही कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान राखेका थिए।
ओली समूहका इन्द्रमणि पराजुली र प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले मुख्यमन्त्री शेरधन राईले निलम्बन गरेका प्रचण्ड-नेपाल समूहका १६ जनामाथिको कारबाही कार्यान्वयनको माग गरेका थिए।
उनीहरूको भनाइको प्रतिवाद गर्दै नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहका सीतादेवी थेवे र सौभाग्यवती राईले अविश्वासको प्रस्ताव झेलिसकेका र दलको नेताबाट हटाइसकिएका मुख्यमन्त्रीले गरेको कारबाही वैधानिक नभएको बरू आफ्नो पक्षले गरेको कारबाही कार्यान्वयनको माग गरेका थिए।
नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई दलको नेताबाट मात्रै होइन, सांसदबाट पनि निलम्बनको घोषणा गरेको छ भने ओली समूहले अर्को समूहका नेता भीम आचार्यसहितका १६ जनालाई कारबाहीको घोषणा गरेको थियो।
बुधबार ११ बजे सुरू भएको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकको सुरूआतमै दुई पक्षले आफ्नो अडान राखेपछि कांग्रेस, जनता समाजवादी दलका नेता र प्रमुख सचेतकले पनि आफ्नो राय राखे।
सधैं कार्यव्यवस्थाको बैठकमा उपस्थित हुने मुख्यमन्त्री शेरधन राई आज अनुपस्थित थिए।
‘उहाँहरू आफूले गरेको कारबाही कसैगरी कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडानमा हुनुुहुन्थ्यो’, जसपा संसदीय दलका नेता जयराम यादवले बैठकबारे सेतोपाटीसँग भने ‘तर, हामीले पार्टीको विवादले सदनमा असर नपुर्याउनुस्, जसरी पनि सदन चलाउनपर्छ भनेर भन्यौं।’
यी सबै छलफल सुनिरहेका सभामुख भण्डारीले अन्ततः मध्यमार्गी निर्णय सुनाए।
‘सदनको अधिवेशन सुरू गरौं, विवादहरू निरूपण गरेर अर्को बैठक डाकौंला’, उनले बैठकमा भने, ‘आज कुनै पनि दलका नेताहरूले बोल्नुहुने छैन। म प्रदेश प्रमुखको पत्र वाचन गरेर बैठक स्थगन गर्छु।’
सभामुखको यस्तो प्रस्ताव आएपछि कांग्रेस र जसपाले समर्थन जनाए। अन्ततः सभामुखको प्रस्ताव अनुसार नै अघि बढ्न सबै राजी भएपछि संसदमा हुने अनुमान गरिएको तनाव टरेको थियो।
पहिलो दिनको बैठक कुनै गतिविधि बेगरै सकिएपछि नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहले ओली समूहपछि हटेको अर्थ लगाएको छ।
ओली समूहले भने सदन सञ्चालनको सर्तमा मात्रै सहमति जनाएको भन्दै आफूपछि नहटेको बताएको छ।
‘अर्को बैठकमा हामी कारबाही कार्यान्वयनको माग गर्नेछौं’, ओली समूहका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले भने।
प्रचण्ड- नेपाल समूहका सांसद उपेन्द्र घिमिरेले भने ओली समूहको हार सदनमा सुरू भइसकेको दाबी गरे।
‘हामीलाई प्रवेश नै नदिने गैरकानुनी हठ देखाउनु गलत थियो’, उनले भने ‘त्यो हुने कुरै थिएन।’
