प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानकि इजलासमा बिहीबार २५ वर्षीय समृत खरेलले बहस गरे।
त्यसो त उनले अहिलेसम्म अधिवक्ताको लाइसेन्स समेत लिएका छैनन्।
नेपाल ल क्याम्पसमा कानुनमा स्नातक अध्ययन गरिरहेका खरेल विघटनविरूद्ध रिट दायर गर्नेमध्ये एक हुन्।
सर्वोच्चमा पनि उनले रिट निवेदकको हैसियतले बहस गरेका हुन्।
१५ मिनेटको आफ्नो बहसमा खरेलले संविधानभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्रीले अन्य मुलुकको संसदीय अभ्यासलाई आधार मानेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने बताए।
'अन्य मुलुकमा कस्तो व्यवस्था छ भन्ने देखासिखी गर्ने मनसाय संविधानमा छैन', खरेलले भने, 'संविधानलाई निषेध गर्ने गरी विघटन गर्न मिल्दैन।'
उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई राजनीतिक भन्ने जवाफको पनि प्रतिवाद गरे।
उनले राजनीतिक निर्णयमा प्रवेश नगर्ने सिद्धान्त अदालतले नै प्रतिपादन गरेको उल्लेख गरे।
'आफू समान र सरकारका अंगबीच द्वन्द्व नहोस् भनेर अदालतले राजनीतिक निर्णयको सिद्धान्त बनाएको हो', खरेलले भने, 'यो कुनै कानुनमा उल्लेख भएको विषय होइन।'
उनले मनमोहन अधिकारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको नजिर समेत उल्लेख गरे।
'मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा कुनै पनि संवैधानिक विवादमा राजनीतिक प्रश्नका अतिरिक्त संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नहरू पनि मुछिएका छन् र विवाद निरूपणका लागि ती संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको निरूपण हुन आवश्यक देखिन्छ भनेर राजनीतिक प्रश्नसम्बन्धी अवधारणा अगाडि सारेर यस अदालत संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको निर्णय गर्ने संवैधानिक अभिभारालाई पन्छाउन मिल्दैन' भनिएको छ’, खरेलले उल्लेख गरे।
त्यस्तै, उनले राष्ट्रपति कार्यालयविरूद्ध बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको अर्को मुद्दाको नजिर पनि सुनाए।
'संविधान राजनीतिक र कानुनी विषयहरूको समिश्रण भएको साझा दस्ताबेज हुँदा यसमा अन्तरनिहित संवैधानिक वा कानुनी पक्षमा प्रश्न उठाइ अदालत समक्ष ल्याएको विवादमा राजनीतिक प्रश्नहरू समेत रहेकोमा संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको प्रभाव राजनीतिक संविधानवादमा पर्न सक्छ भन्ने कुराको आडमा संवैधानिकको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार भएको यस अदालत संविधान प्रदत्त दायित्वबाट पछि हट्न नसक्ने', उल्लेख रहेको खरेलले बताए।
उनले सर्वोच्चको व्याख्याबाट राजनीतिक संविधानवाद र कानुनी संविधानवाद भनेर स्वीकार गरेको तर्क गरे।
संवैधानिक प्रश्नको उत्तर दिँदा राजनीतिमा प्रभाव पर्छ भन्ने आधारमा अदालत पछि हट्न नसक्ने उनको जिकिर थियो।
उनले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा नेपालको संविधान निर्माणका बेलाका कागजात हेर्नुपर्ने तर्क गरे।
साथै, संविधान निर्माणका बेलाका कागजात पनि प्रस्तुत गरे।
राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको २०७२ को जेठ २८ जेठको प्रतिवेदनमा बहुमतको प्रधानमन्त्री, दुई पार्टी मिलेर बन्ने सरकार र सबभन्दा ठूलो दलको सरकारबाहेकको विकल्प नराखिएको खरेलले बताए।
त्यसपछि बनेको संविधानको मस्यौदामा भने कुनै पनि व्यक्तिले बहुमत ल्याउन सक्ने दाबी गरे। त्यस्ता व्यक्तिलाई समेत प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने प्रावधान राखिएको उल्लेख गरे। यसरी संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थालाई अझ पर धकेल्न खोजेको उनको तर्क थियो।
उनले बहस सकेपछि न्यायाधीश अनिल सिन्हाले उनको बहसको लिखित भर्सन पनि इजलासलाई उपलब्ध गराउन भनेका थिए।
इजलासले यसरी चासो दिएर माग्नु वकिलको लागि महत्व र इज्जतको विषय मानिन्छ।
.JPG)
