नेकपाका दुई समूहलाई चलखेलका लागि समय चाहिने स्वार्थमा कांग्रेसले मौन समर्थन दिएपछि प्रदेश १ संसद्को बैठक अनिश्चितकाल स्थगनको घानमा परेको छ।
ओली पक्षलाई सरकार जोगाउन र प्रचण्ड–दाहाल पक्षलाई सरकार ढाल्न संख्या पुर्याउने चुनौती छ। आफूसँगको गणितले मात्रै काम नगर्ने भएपछि दुवै समूह मुख्य विपक्षी कांग्रेसको निर्णय कुरेर बसेका छन्। प्रदेशमा कसलाई सघाउने भन्नेबारे कांग्रेसको अनिर्णित अवस्थाले पनि प्रदेशसभा बैठकलाई ‘अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगन गर्ने’ बहाना सबैलाई मिलेको थियो। उनीहरुको यो स्वार्थलाई सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बुझेरै वैधता दिए।
मुख्यमन्त्रीविरूद्ध उनकै दलका सांसदले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमा छलफल गर्ने विकल्प खुला हुँदाहुँदै बुधबार प्रदेश १ को संसद् बैठकमा प्रदेश प्रमुखको पत्र पढेर सुनाएपछि सभामुखले घोषणा गरे ‘अब यो बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित हुन्छ।’
कुनै पनि दलका नेताहरुलाई बोल्न नदिई स्थगन गरेको विषयलाई धेरैले नेकपाको दुई समूहको झडप टार्ने उपायका रुपमा पनि अर्थ्याए। तर, यो मात्रै कारण थिएन। सबैलाई चलखेलका लागि समय चाहिने आवश्यकताले संसद् बैठक अनिश्चित बनेको हो।
‘नेकपाका दुइटा समूहलाई नै चलखेलको समय चाहिएको थियो’, प्रदेशसभा उच्च स्रोतले भन्यो ‘काँग्रेसलाई पनि के गर्ने भन्ने निर्णय चाहिएको थियो। त्यसमा सभामुख बाधक बन्नुभएन।’
‘सबै विवादको निराकरणका लागि यो समय उपयोग गर्ने कुरा भएको छ’, नेकपा ओली समूहका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले संसद् स्थगनबारे भने। तर, सार्वजनिक खपतका लागि उनीलगायतका नेताहरुले यसो भने पनि मुख्य कुरा चलखेलका लागि प्राप्त समय नै हो।
सभामुखलाई मुख्यमन्त्रीको त्यो दबाब
सामान्यतः संसद् अधिवेशन सुरु हुने दिन सरकार प्रमुख संसद्मा उपस्थित हुने परम्परा छ। तर, मुख्यमन्त्री शेरधन राई बुधबार अनुपस्थित रहे। मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफूले भने अनुसार सदन अघि बढाउन सभामुख प्रदीप भण्डारीलाई दबाब दिएका थिए। तर, सभामुखले मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि राई संसद् नआएका हुन्। संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक अघि सभामुख मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न उनकै कार्यालय पुगेका थिए। करिब १५ मिनेटको उनीहरुको भेट सुखद् भने रहेन।
तत्कालीन एमालेभित्र ओली र नेपाल समूहबीच मुख्यमन्त्री र सभामुख पद भागबण्डा हुँदा ओली पक्षका शेरधन सरकार प्रमुख र नेपाल पक्षका भण्डारी संसद् प्रमुख बनेका थिए। त्यसयता गुटगत किचलोको प्रभाव प्रदेशसम्म आइनपुगेका कारण उनीहरुबीच कुनै समस्या भएन। तर, पुस ५ को संसद् विघटनपछि भने त्यसले तल्लो तहसम्मै प्रभाव पारेको छ। जसको असर मुख्यमन्त्री र सभामुखबीचको भेटमा पहिलोपटक देखापर्यो।
मुख्यमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार उनले सभामुखलाई प्रचण्ड–नेपाल पक्षका १६ जना सांसदलाई सदनमा प्रवेश नदिन र अविश्वास प्रस्ताव खारेज गर्न ‘आग्रह’ गरे। ‘दलको नेता म हुँ, मैले कारवाही गरेका सांसदलाई सदनमा पस्न रोक्नुपर्यो’, मुख्यमन्त्रीले सभामुखलाई भनेका थिए ‘अनि विधि नपुर्याई अविश्वासको प्रस्ताव आएको छ , त्यसलाई पनि खारेज गर्नुपर्यो।’
मुख्यमन्त्रीले दबाबको शैलीमा यस्तो प्रस्ताव गरेपछि सभामुखले यी दुवै काम आफूले गर्न नसक्ने बताइदिए। ‘संसद्को नियमावली, संविधान र सबै कानुन अनुसार मैले तपाइँको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने अवस्था छैन’, नेकपाका एक नेताले सभाम्ुखले दिएको जवाफ उधृत गर्दै भने ‘तपाइँहरु दुवै पक्षले कारवाहीको होड चलाउनुभएको छ। तपाइँले कारवाहीको पत्र पठाउनु अघि नै अविश्वास प्रस्ताव रितपूर्वक दर्ता छ। तपाइँहरुलाई पनि अर्को पक्षले कारवाही गरेको पत्र सदनमा दर्ता छ। कुन पारित गर्ने कुन नगर्ने भन्ने कुरा कानुन अनुसार हुन्छ।’ ओली पक्षले अर्को पक्षका नेता भीम आचार्यसहितका १६ जनालाई र दाहाल नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्री शेरधन राईसहित आठ जनालाई संसदबाट निलम्बनको घोषणा गरेका थिए। सभामुखले यही प्रसंग मुख्यमन्त्रीलाई सम्झाएका थिए।
तीन वर्ष लामो सहयात्रामा संसद् प्रमुखले पहिलोपटक मुख्यमन्त्रीको दबाब नमान्ने जनाउ दिएर उनी त्यहाँबाट कार्यव्यवस्थाको बैठकमा गए। जहाँ उनले पहिलो दिन झडप पनि नहुने र दलहरुलाई प्रष्ट हुन समय पनि चाहिने ढंगको उपाय सुनाए। यसलाई नेकपाको दुवै पक्ष र मुख्य विपक्षी काँग्रेसले स्वीकार गर्यो। र, सदन अनिश्चितकालका लागि स्थगनको बाटोमा गयो।
कार्यव्यवस्थाको बैठकको सुरुमै ओली पक्षका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले मुख्यमन्त्रीकै भनाइ दोहोर्याए। कारवाही गरिएका १६ जनालाई प्रवेश दिन नहुने उनको भनाइ थियो। बैठकमा दाहाल नेपाल समूहकी सचेतक सौभाग्यवती राई र सीता थेवेले प्रतिवाद गर्दै आफूहरुले गरेको कारवाही कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान राखे। उनीहरुले थपे ‘आजको बैठकमा हाम्रो दलको नेताका रुपमा भीम आचार्यलाई बोल्न दिनुपर्छ। अन्यथा शेरधन राईलाई हामी बोल्न दिने छैनौं।’ काँग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्की र जसपा दलका नेता जयराम यादवले नेकपा विवादले सदनमा असर गर्न नहुने भनेपछि सभामुखले निर्णय सुनाए।
उनीहरुबीचको भनाभन सुनेपछि सभामुखले भने ‘यदि तपाइँहरु होहल्ला गर्नुहुन्छ भने आज म कसैलाई पनि बोल्न दिन्नँ, प्रदेश प्रमुखको पत्र पढेर बैठक स्थगन गर्छु। त्यसबीचमा तपाइँहरुले सहमति खोज्नुहोला।’ उनको प्रस्तावमा सबैले सहमति जनाए। ओली पक्षका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले त्यहीँबाट मुख्यमन्त्रीलाई फोन गरेर ‘सभामुखले कसैलाई बोल्न नदिने’ भएको खबर सुनाए। सम्बोधन गर्न नपाइने भएपछि मुख्यमन्त्री राई सदन आएनन्।
कमजोर गणितको परिणाम
करिब ६ महिनापछि सुरु भएको संसद् अधिवेशनमा यसपटक गणितले नेकपाको दुवै पक्षलाई तनाव दिएको छ। त्यही संख्या पुर्याउन दुवै पक्ष दौडधुपमा छन्।
‘अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल अघि बढाउँदा अहिले पास गर्न पुग्ने संख्या जुटेको छैन’, नेकपा दाहाल नेपाल समूहका एक नेताले भने ‘हामीलाई मुख्यतः काँग्रेसको निर्णय चाहिएको छ। त्यसैले सभामुखको प्रस्ताव हामीले मानेका हौं।’ ओली समूह पनि सरकार जोगाउन काँग्रेसकै सहयोग पर्खेर बसेको छ। ‘नेकपाकै थप सांसद पनि फकाउन सकिने समय चाहिएको छ’, ओली समूहका एक नेताले भने ‘त्यसैले बैठक स्थगनलाई मानेका हौं।’ काँग्रेस पनि के गर्ने भन्ने अन्योल केन्द्रले अन्त्य गरिदियोस् भन्ने प्रतिक्षामा छ। यसरी मुख्य दलहरुको स्वार्थ मिल्दा संसद् जम्माजम्मी तीन मिनेट चलेर स्थगनको बाटोमा गएको हो। संसद् बैठक अघि सभामुखले कारवाहीहरु बारे आफूले कानुनी परामर्श गर्ने र अध्धयन गर्ने , त्यसका लागि आफूलाई समय आवश्यक रहेको पनि बताएको नेकपा प्रचण्ड दाहाल समूहका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए।
यसबाहेक मुख्यमन्त्री पक्षधरले शेरधन राईको बिहे, दाहाल र नेपाल पक्षको आन्दोलनका कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने नेताहरुको व्यस्तताका कारण पनि बैठक स्थगनको निर्णयलाई मौन रहेर समर्थन गरेको नेकपा स्रोतले जनाएको छ।
मुख्य विपक्षी काँग्रेसले भने साताभित्रमा बैठक आह्वानको माग गरेको छ। माघ १३ भित्रमा प्रदेश १ बारे कांग्रेसले निर्णय लिने सम्भावना रहेको नेताहरु बताउँछन्।
