बागमती प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव छलफलका लागि आज पेश भएसँगै नेपाली कांग्रेस पनि रणनीति बनाउन जुटेको छ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार बुढानिलकण्ठ निवासमा बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र बागमती प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यलाई बोलाएर छलफल गरेका छन्।
देउवाले नेताहरूसँग झन्डै दुई घन्टा प्रदेश सभामा अब के रणनीति अपनाउनेबारे छलफल गरेका थिए।
छलफलमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले देउवाले पार्टीलाई पनि फाइदा हुने गरी प्रदेश सभाबारे निर्णयमा पुग्नु पर्नेमा जोड दिएको बताए।
‘पार्टी हितलाई पनि केन्द्रमा राख्नुपर्छ। जसले मुख्यमन्त्री दिन्छ उसैलाई सहयोग गर्न पनि सकिन्छ,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै ती केन्द्रीय सदस्यले सेतोपाटीसँग भने।
देउवाको उक्त प्रस्तावमा बरिष्ठ नेता पौडेलसहित केन्द्रीय सदस्यहरू नवीन्द्रराज जोशीलगायतले भने फरक मत राखेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको र उक्त कदमविरूद्ध कांग्रेस आन्दोलनमा रहेकाले प्रदेशमा ओलीनिकटलाई सहयोग गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ थियो।
देउवाले समग्र रूपमा पार्टीलाई हित हुने गरी सोच्न नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए। केन्द्र र प्रदेशको राजनीति र परिस्थिति फरक भएको तर्क गरेका देउवाले जसले मुख्यमन्त्री दिन्छ त्यही नेकपाको समूहलाई सहयोग गरेर जान सकिने धारणा राखेका थिए।
बरिष्ठ नेता पौडेलले भने देउवाको यो रणनीतिमा असहमति जनाएका छन्। ओलीका कदमविरूद्ध देशैभर पार्टी आन्दोलनमा रहेकाले बागमतीमा मुख्यमन्त्री पौडेललाई सहयोग गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।
पौडेलको कुरा सुनेपछि देउवाले सम्बन्धित प्रदेशका संसदीय दलका नेतालाई नै निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिनुपर्ने बताएका थिए। प्रदेशमा पार्टी संरचना नरहेको र संसदीय दललाई मात्रै स्वविवेकीय अधिकार दिने वा नदिनेबारे नेताहरू निर्णयमा पुग्न नसकेको छलफलमा सहभागी अर्का नेता बताउँछन्।
‘आज बागमती प्रदेशमा पार्टी कसरी अगाडि जाने भन्नेबारे छलफल भएको हो। संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँलगायत पार्टीका नेताहरूसँग पनि परामर्शपछि फेरि बैठक बस्ने सहमति भएको छ,’ ती नेताले भने।
बागमती प्रदेशमा पुस ९ गते नेकपाका प्रचण्ड-नेपाल पक्षले संसदीय दलको नेताबाट मुख्यमन्त्री पौडेललाई हटाएर दलको नेतामा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई चयन गर्दै भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रदेश नम्बर १ मा पनि मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरूद्ध नेकपाका प्रचण्ड-नेपाल समूहले अविश्वास प्रस्ताव राखेका छन्। यी दुबै प्रदेशमा नेकपाका दुबै समूहलाई बहुमतमा पुग्न कांग्रेस निर्णायक छ।
बागमती प्रदेशमा पौडेलविरूद्धको प्रस्तावमा माघ १९ गतेदेखि छलफल हुँदैछ। कांग्रेसले त्यसअघि नै आफ्नो धारणा बनाउनु पर्नेछ।
बागमती प्रदेश सभाका ११० सदस्यमध्ये प्रचण्ड-नेपाल समूहका ४५ जना सदस्यले मुख्यमन्त्री पौडेलविरूद्ध हस्ताक्षर गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका २२ सांसद छन्। ओली समूहमा ३५ जना सांसद छन्। दुबै समूहलाई बहुमत पुर्याउन कांग्रेसको साथ नभई हुँदैन।
नेकपाका दुबै समूहले आफूलाई सहयोग गरे दुईमध्ये एउटामा कांग्रेसलाई नै मुख्यमन्त्री दिने अफर गरिरहेका छन्।
कांग्रेसका नेताहरू साविक मुख्यमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने निर्णय गर्न नहुनेमा छन्।
पार्टीका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि मुख्यमन्त्रीहरू विरूद्ध पार्टीका सांसदले विगत तीन वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रमदेखि नै असहमति राखेकाले अहिले आएर उनै मुख्यमन्त्रीहरूलाई समर्थन गर्न नसकिने बताउने गरेका छन्।
