नेपाली कांग्रेसको भावी नेतृत्वका लागि दावा गरिरहेका कोइराला परिवारका उत्तराधिकारी शेखर कोइराला महाधिवेशन अघि नै पार्टीभित्र आफ्नो शक्ति परीक्षणको निर्णायक मोडमा उभिएका छन्।
मंगलबार कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु हुँदैछ। यही बैठकले प्रदेश १ र ३ नम्बर प्रदेशको नयाँ सत्ता समिकरणबारे निर्णय लिने अनुमान गरिएको छ। डा. कोइराला स्वयम् पनि बैठकले निर्णय लिने बताइरहेका छन्।
प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न वा विफल तुल्याउने बल अहिले कांग्रेसको कोर्टमा छ।
नेकपाका दुवै समूहसँग आफू अनुकूल गणित नभएपछि उनीहरु कांग्रेसको निर्णय कुरेर बसेका छन्। दुवै समूह आफू अनुकूल निर्णय कांग्रेसले गरिदिने दाबी गर्दै आएका छन्। यद्यपि कांग्रेस भने अझैसम्म निर्णयमा पुगेको छैन।
यसबेला गृहनगर विराटनगरमा चर्किएको प्रदेश १ सरकारको नयाँ समिकरणमा कोइराला र उनका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले लिएको लाइन फरक छ।
सभापति देउवा ओली समूहसँग सत्ता सहकार्य गर्न तयार रहेका बेला डा. शेखरसहितका नेताहरु उनीहरुकै शब्दमा ‘प्रतिगामी कदम चालेका ओलीकै छायाँ’ मानिने शेरधन राईसँग सहकार्य गर्न नहुने अडानमा छन्।
पार्टी केन्द्रले यस विषयमा लिने निर्णयले कसको लाइन वा प्रभाव केन्द्रमा शक्तिशाली हुन्छ भन्ने निक्र्यौल गर्ने कांग्रेस प्रदेशका नेताहरु बताउँछन् ।
डाक्टर कोइराला भने यसलाई व्यक्तिगत प्रभाव वा शक्ति परीक्षणका रुपमा हेर्न नहुने बताउँछन्।
प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमले बदनियतपुर्वक संविधान र लोकतान्त्रिक मुल्यमाथि हमला गरेको बताउँदै उनले आफूहरु त्यसको विपक्षमा उभिएको र यसमा व्यक्तिको प्रभावको कुरा गौण भएको उल्लेख गरे।
प्रदेशमा के गर्ने भन्ने विषयमा मंगलबारदेखि सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय लिने उनले बताए।
‘यसबारे भोलिदेखि हुने केनद्रीय समिति बैठकले निर्णय गर्नेछ’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीको अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध उभिएका छौँ , त्यसलाई सहयोगी बन्ने खालको निर्णय हुँदैन।’
उनले सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरुसँग छलफल गरिसकेको र सोही अनुसार केन्द्रले निर्णय लिने बताए।
‘हामीले सबैभन्दा पहिला हाम्रो देश हेर्ने हो,त्यसपछि हामीले बनाएको संविधान हेर्ने हो अनि मात्रै दल त्यसपछि व्यक्ति हेर्ने हो ’, कोइरालाले थपे ‘अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न प्रदेशमा कांग्रेसले सघाउनेछ । त्यसपछि के गर्ने भन्ने टुङ्गो केन्द्रले लगाउनेछ।’
त्यसो त कोइराला मात्रै होइन, प्रदेश १ बाट पार्टी केन्द्रमा महत्वपूर्ण प्रभाव राख्ने कोइरालासहितका बहुसंख्यक नेताहरु शेरधन राईलाई साथ दिन नहुने पक्षमा उभिएका छन्।
मिनेन्द्र रिजालले सार्वजनिक रुपमै यस्तो बताइसकेका छन भने कृष्णप्रसाद सिटौला, महेश आचार्यहरु पनि यही लाइनमा छन्। सभापति देउवा निकटका भीष्मराज आङ्देम्बे, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका नेताहरू पनि ओली समूहसँग सहकार्य गर्न नहुने अडानमा छन्।
‘सडकमा आन्दोलन अनि सदनमा साथ हुनै सक्दैन’ भन्ने लाइन उनीहरूको भएको कांग्रेस स्रोतको भनाइ छ।
विराटनगरको कांग्रेस राजनीतिमा प्रभाव राख्ने अमृत अर्याल, रमेशजङ रायामाझी लगायतका नेताहरु भने देउवाको लाइनमा पहिले झै उभिएका छन्।
२१ सदस्यीय कांग्रेसको प्रदेश संसदीय दलमा देउवा पक्षका सात जना जति मात्रै सदस्य रहेको र उनीहरू निर्णायक नहुने कोइराला पक्षको दाबी छ। दलका उपनेता हिमाल कार्की , सांसद शेखरचन्द्र थापा लगायतका सांसद पनि देउवाकै लाइनमा उभिएका छन्।
प्रदेशका देउवा पक्षकै नेताहरुले पनि उस्तै मत जाहेर गरेपछि वरिष्ठ नेता पौडेल र शेखर कोइरालाहरुको मत थप बलशाली बनेको यो पक्षको भनाइ छ।
‘शेखरका लागि अहिलेको संघर्ष शक्ति परीक्षणको एउटा खुड्किलो हो’, प्रदेश १ का कोइराला निकट एक सांसदले भने ‘उहाँ ओली समूहलाई सघाउन नहुने अडानमा हुनुहुन्छ। तर, सभापतिको विचार फरक छ। यस्तोमा सभापतिको लाइनमा निर्णय हुन्छ कि डा. शेखरहरुको लाइनमा भन्ने कुराले धेरै अर्थ राख्छ।’
कोइरालाले आफूले त्यसरी नहेरेको बताए पनि उनको बलियो पकड रहेको प्रदेश १ को संसदीय दल र पार्टी संगठनमा आवद्धहरुले यही रुपमा हेरेको कांग्रेस स्रोतको भनाइ छ।
शनिबार मात्रै विराटनगरमा कार्यकर्तासँगको भेटमा वरिष्ठ नेता पौडेलले सभापति देउवा अझै पनि ओलीसँगै मिलेर अघि बढ्न खोजिरहेको आरोप लगाएका थिए।
‘सभापतिजी आन्दोलन पनि गर्ने, ओलीसँगै सहकार्य गर्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ’, सिमित कार्यकर्तासँग पौडेलले भनेका थिए ‘तर, हामी त्यसो हुन दिँदैनौं।’
