नेपाली कांग्रेसले समायोजन निर्देशिका ल्याएको १६ महिना बित्दा पनि पार्टी संगठन समायोजनका काम सकेको छैन।
७४ जिल्लामा समायोजन सकिएको बताएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले तीन जिल्लाका विवाद भने समाधान गर्न सकेको छैन। बरू जिल्लाहरूले पठाएका फाइल निर्वाचन समितिमै फिर्ता गरेको छ।
सिन्धुपाल्चोक, बारा र सप्तरीमा पुरानै विधानअनुसार कांग्रेसको संगठन संरचना छ। जसअनुसार यी जिल्लाका प्रदेश सभा क्षेत्र, गाउँपालिका र वडा तहमा संगठन छैन।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको २०७६ साउन २६ को बैठकले साविककै संगठनलाई संघीय विधानअनुसार संघीय संरचनामा ढाल्ने गरी निर्देशिका ल्याएको थियो।
त्यसबेला एक महिनाभित्र समायोजनका काम सकिने बताइएको थियो। तर १६ महिना हुँदा पनि समायोजनका काम सकिएका छैनन्।
कांग्रेसले निर्वाचनबाट पार्टीका संरचना बनाउने समय नभएको भन्दै जेष्ठता तथा वरिष्ठताका आधारमा समायोजन गर्ने बताएको थियो।
माघ १३ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिले समायोजन बाँकी रहेका तीन जिल्लाका विवाद तत्कालै केन्द्रीय निर्वाचन समितिले टुंग्याउने गरी जिम्मेवारी दिएको छ।
समायोजन सकिएको भनिएका केही जिल्लामा पुन: विवाद देखिएका छन्। सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, पर्सा, बाँकेलगायत जिल्लामा समायोजन पुनरावलोकनका लागि उजुरी परेको छ।
समायोजन निर्देशिका बमोजिम नै समायोजनका काम सकेर फाइल पठाए पनि अहिलेसम्म निर्णय नगर्दा आफूहरूले क्रियाशील सदस्यता फारम नै नपाएको सिन्धुपाल्चोक सभापति विकास लामाले सेतोपाटीलाई बताए।
समायोजन टुंग्याउनुभन्दा पनि फाइल एकअर्कालाई दिने कार्य भइरहेको उनको भनाइ छ।
‘निर्वाचन समितिले केन्द्रीय समितिलाई केन्द्रीय समितिले निर्वाचन समितिलाई फाइल दिने काम भइरहेको छ। हामीले निर्देशिकाअनुसार विवाद नहुने गरी नै समायोजन गरेर फाइल केन्द्रमा पठाएको हो तर अहिलेसम्म समायोजन टुंगिएन,’ सभापति लामाले सेतोपाटीसँग भने।
लामो समयदेखि फाइल रोकेर अल्झाउने काम गरेको भन्दै उनले केन्द्रसँग असन्तुष्टि जनाएका छन्।
‘समायोजन गर्दा के मिलेको छैन भनेर हामीले सोध्दा पोको नै खोलेको छैन भन्ने जवाफ दिन्छन्,’ उनले भने, ‘निर्देशिकाभन्दा एक इन्च तलमाथि हुने गरी काम गरेको छैन। केही मिलेको छैन भने सच्याउँछौं भन्दा पनि मानेका छैनन्। त्यसैले यो विवादका लागि विवादमात्रै देखाउन खोजेका छन्।’
निर्देशिका केन्द्रबाट तय गरेकोले निर्देशिकाअनुसार गरिएका समायोजन पारित हुनुपर्ने तर्क उनले गरे।
‘हामीले निर्देशिका बनाएको होइन केन्द्रबाट बनाएर पठाएको हो। त्यही निर्देशिकाअनुसार समायोजन गरेर पठाइएको फाइल किन खोलेर हेरिएन? आवश्यक निर्णय किन गरिएन?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘कसैलाई चित्त बुझेन भनेर विवाद छ भनेर अल्झाइराख्न त मिल्दैन।’
निर्देशिकाअनुसार नै समायोजन गरिएकोले छिटो समायोजनसम्बन्धी निर्णय निर्वाचन समितिले गरिदिनुपर्ने लामाले बताए।
यस्तै केन्द्रमा समायोजनका फाइल बारा र सप्तरी कांग्रेसको पनि छ। केन्द्रले समयमै निर्णय नगर्दा क्रियाशील फारम नै नपाएको सप्तरी कांग्रेस सभापति दिनेश यादवले सेतोपाटीलाई बताए। समायोजन सकेर केन्द्रमा फाइल पठाए पनि एक/दुई जनाले उजुरी दिँदा फाइल रोक्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ।
विवाद भएको भन्दै निर्वाचन समितिले आफूहरूसँग बैठक गरी छलफल गरे पनि त्यसपछि पनि आवश्यक निर्णय नभएको उनले दुखेसो पोखे। ‘निर्देशिकाअनुसार समायोजन गरेर पहिले नै फाइल पठाएको हो। विधिअनुसार समायोजन सके पनि केही मानिसले निवेदन हाल्दैमा केन्द्रले फाइल रोक्यो,’ सभापति यादवले सेतोपाटीसँग भने।
निर्देशिकाअनुसार काम गरे पनि आफूहरूलाई विवादमा राख्न केन्द्रले नै भूमिका खेलिरहेको उनको आरोप छ। विवाद समाधान नगरेर धुरूक्कै रूवाउने गरी फाइल एकअर्को निकायमा सार्ने कार्य भइरहेको नेताहरू बताउँछन्।
‘हिजो पनि निर्वाचन समितिलाई मैले किन समायोजन निर्णय गरिएन भनेर सोधेको थिएँ। तीन जिल्लालाई मात्रै जवरजस्ती समायोजन रोकेर राखिदिएको छ,’ उनले भने, ‘महाधिवेशनका लागि क्रियाशील फारम नै पाइएको छैन। समायोजन टुंगिएपछि मात्रै फारम दिने भनेका छन्, समायोजनकै काम टुंग्याइदिएनन्।’
कुनै नेता वा व्यक्तिको आग्रह वा पूर्वाग्रहमा लागेर समायोजनका काम रोक्न नहुने उनले बताए। यस्तै गुनासो बारा कांग्रेस सभापति जयचन्द्र चौरासियाको पनि छ। सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै उनले समायोजनका काम सके पनि केन्द्रले नै निर्णय नगरिदिएकोले विवाद देखा परेको बताएका छन्।
कांग्रेसले साविक प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिबाटै प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्यसमिति गठन गरेको थियो। गाविस तहमा रहेका संगठनलाई गाउँपालिका वा नगरपालिका र वडाहरूमा समायोजन गरिएको थियो।
विवाद हुनुमा अर्को पक्ष पनि छ। विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमलगायत विभिन्न दलबाट कांग्रेस प्रवेश गरेकाहरूले मुख्य पद पाएका छैनन्। कांग्रेसले हालै बनाएको समायोजन मापदण्डमा अरू पार्टीबाट कांग्रेस प्रवेश गरेकालाई मातहत समितिका मुख्य पद नदिन सर्कुलरसमेत गरेको छ।
कांग्रेसले विभिन्न पार्टीबाट आएकालाई पार्टीभित्र समायोजन तथा यथोचित् स्थान दिन उपसभापति विमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वमा समायोजन समिति नै गठन गरेको थियो। उक्त समितिका सदस्य रहेका महेश आचार्यले माघ १३ को केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई अधिकांश काम सकिइसकेको भन्दै राजीनामा बुझाएका थिए।
समायोजनका काम निर्देशिकाअनुसार भएका छन् वा छैनन् कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले अध्ययन गर्छ। यो समितिको संयोजक राधेश्याम अधिकारी छन्। केन्द्रीय समितिबाट समायोजन बाँकी रहेका तीन जिल्लाका फाइल पुन: निर्वाचन समितिमा आएकोले त्यसबारे समितिमा छलफल भइरहेको संयोजक अधिकारीले जानकारी दिए।
‘निर्वाचन समितिमा साथीहरूले समायोजन सम्बन्धीका काम गरिराख्नुभएको छ,’ उनले भने।
