प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठबीच प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा बहसको समयलाई लिएर विवाद भएको छ।
श्रेष्ठले आफूलाई बहसका लागि पाँच घण्टाको समय मागेका थिए।
रमणको प्रतिवाद गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले – कसैलाई पनि समय नतोक्ने कि वरिष्ठलाई? भनेर सोधेका थिए।
जवाफमा रमणले - रिपिट भयो भने मात्र आफूलाई रोक्न अन्यथा समय दिन आग्रह गरेका थिए।
तर प्रधानन्यायाधीश जबराले 'भन्दा अप्रिय होला भन्दै बहस नोट दिन' सुझाए।
त्यसपछि रमणले आफूले विषयवस्तु नदोहोर्याइकन बहस गर्ने उल्लेख गर्दै कुनै विषय दोहोरिएमात्र रोक्न पुन: आगह गरे।
दुईबीचको विवादको स्वर उँचो भएपछि विवादको स्वरूप लिएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश जबराले 'तपाईंलाई पाँच घण्टा दिने हो भने अरूलाई के दिने?' भनेर सोधेका थिए।
रमणले पाँच घण्टामा आफ्नो अडान कायमै राखे।
प्रधानन्यायाधीश राणाले विषयवस्तुको बहस गर्दा बीचमा रोक्न नसकिने बताए।
जवाफमा रमणले 'सबै बहस पुगेको छ भने म बस्छु' भन्दै घुर्की लगाए।
रमणको घुर्कीपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा थप आक्रोशित भए।
'तपाईंका कुरा धेरै होला। तपाईंहरू यति विद्धान हुनुहुन्छ कि तीन महिना पनि लगाउनुहोला। तीन वर्ष पनि लगाउनुहोला', राणाले भने, 'हाम्रो समय त निश्चित छ। समयमा किनारा गर्नुपर्छ।'
त्यसपछि रमणले 'म निवेदन गर्छु। रिपिट भए रोक्नुहोला' भन्दै आग्रह गरे।
प्रधानन्यायाधीश राणाले अन्य अधिवक्ताहरूलाई समेत १० देखि १५ मिनेटको समय निर्धारण गरिएको उल्लेख गर्दै पाँच घण्टा दिन नसकिने बताए।
'एक घण्टा दिन्छौं', प्रधानन्यायाधीश जबराले भने।
रमणले जवाफ फर्काए - 'एक घण्टा हुँदैन।'
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले समय निर्धारण वकिलले गर्ने हो भने आफूहरूको नियन्त्रणबाहिर जाने बताए।
'यसरी बहस हाम्रो नियन्त्रणबाट बाहिर जान्छ। यस्तो हुँदैन', जबराले भने, 'तपाईंले यसो भनेपछि अरू साथीलाई कसरी रोक्ने।'
त्यसपछि अर्का न्यायाधीशले बीचैमा आज सक्नुहुन्छ? भन्दै प्रश्न गरे।
रमणले जवाफ दिन नपाउँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासको नेतृत्व आफूले गरिरहेको बताए।
'मैले लिड गरेको छु। स्वीकार गर्नुहुन्छ भने एक घण्टा छ स्वीकार्नुस्', जबराले भने, 'होइन भने जति अपजस लिनुपर्छ तपाईंहरूले लिनुपर्छ।'
रमणले समय नपुग्ने दोहोर्याए। उनले ठ्याक्कै समय नतोक्न आग्रह गरे।
'१ घण्टा नभनौं', रमणले भने, 'कति जान्छ म विषयवस्तु राख्छु।'
रमणले आवश्यकताका आधारमा आफ्नो बहसको समय निर्धारण गर्न आग्रह गरे। तर प्रधानन्यायाधीश राणाले 'आवश्यक र नआवश्यक नभन्ने' बताए।
उनले एक घण्टामै बहस सक्न भने।
कति जान्छ समय भन्दै रमणले बहस सुरू गरेका छन्।
उनले बहसको सुरूआतमै प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएको सक्कल कागजात खोजे।
सरकारले सक्कल फाइल मगाउँदा समेत प्रमाणित कपिमात्र पठाएको बताए। साथै अदालतको आदेशविपरीत कागजमात्र फिर्ता लगिएको बताए।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको पनि हस्ताक्षर भएको विषय पनि रमणले उठाए। उनले राजपत्र पनि पुरानो मितिमा छापिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई हेर्न आग्रह गरे।
यो पनि :
प्रधानमन्त्रीको 'शंकास्पद' पत्रले ल्याएको तरंग
