सधैं संसदमा उभिएर लामा-लामा भाषण गर्ने दुई सांसदले शुक्रबार इजलासमा उभिएर बहस गरे।
राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण विडारी र प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा उभिएर प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध आफ्ना तर्क राखेका छन्। विडारी वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् भने पोखरेल अधिवक्ता।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध रिट हाल्ने निवेदकसमेत रहेका पोखरेलले बिहीबारदेखि नै आफ्नो बहस थालेका थिए। अघिल्लो दिन समय नपुगेपछि शुक्रबारलाई सरेको थियो।
बहस सुरू गर्दै उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा राजा महेन्द्रको झल्को आएको बताए।
'२०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले राष्ट्रहित र प्रजातन्त्रको हितका लागि भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। अहिले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ पढ्दा मलाई उनकै झल्को आयो श्रीमान,' पोखरेलले भने।
त्यसयता नेपालको संविधान कसरी विकास भयो भन्नेबारे प्रकाश पार्दै उनले संविधानसभामा संसारभरिका अभ्यासमाथि छलफल गरेर यी व्यवस्था राखिएको बताए। उनी आफैं संविधानसभा सदस्य र मस्यौदा समितिमा समेत थिए।
आफूलाई काम गर्न नदिइएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइमा उनले इजलाससमक्ष आपत्ति जनाए।
'जापानमा विधेयक बनाउन छ महिना लाग्दो रहेछ श्रीमान। हामीकहाँ त हतारहतार सरकारले ल्याएका विधेयक हामीले नियमै निलम्बन गरेर पास गरिदिएका उदाहरण छन्,' उनले भने, 'विधेयक चित्त बुझे पनि, नबुझे पनि सत्तापक्षीय सांसदहरूले कुनै पनि विधेयकमा असहयोग गरेनौं।'
प्रतिपक्षीले समेत प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिएको उनले बताए।
'प्रधानमन्त्रीले दुई तिहाइको आवश्यकता भएकाले ताजा जनादेशमा जानुपरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। अहिले पनि उहाँलाई कसैले बाधा पारेको थिएन श्रीमान। उहाँले एकपटक संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउनुभयो, त्यो बेला विपक्षी दलका एक जना सांसदले असहमति जनाउनुभयो। उक्त दलले ती सांसद समेतलाई कारबाही गर्यो,' उनले भने, 'अहिलेकै संसदमा उहाँको दुई तिहाइ त के, ९९ प्रतिशत समर्थन भएको यसले देखाउँदैन र? '
कोरोना रोकथाममा काम गर्न नदिएको प्रधानमन्त्रीको आरोपमा पनि उनको खण्डन थियो।
'कोरोना रोकथामका लागि भनेर सांसदहरूले एक महिनाको तलब नै कोषमा जम्मा गरिदियौं श्रीमान, तर उहाँले त्यो बेला के गर्नुभयो? मधेसी दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउनुभयो,' उनले भने, 'उहाँको सरकारले घोषणापत्रमा गरेका वाचा एउटा पनि पूरा गर्न सकेको छैन। निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा हामीलाई समेत लाज भइसक्यो।'
त्यति गरेर जनतालाई सार्वभौम अधिकारसम्पन्न पारेका आफूहरूकै अगाडि प्रधानमन्त्रीले राजाले झैं आफूमा अन्तरनिहित अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेको देख्दा निकै दु:ख लागेको उनले बताए।
'प्रधानमन्त्रीको विघटन, अन्तरनिहित अधिकार र अवशिष्ट अधिकार मान्य भयो भने मलाई पीर छ श्रीमान, हाम्रो लोकतन्त्र के होला, संविधान र न्याय के होला?,' उनले भने।
उनीपछि वरिष्ठ अधिवक्ता विडारीले आफ्नो परिचित भाषणकै शैलीमा बहस गरे। उनले आफू बहस गर्न बाध्य भएर आएको बताए।
'म त बहस गर्न छाडेर उता गएको थिएँ। बढो समस्यामा परेँ। मलाई बहस गर्न फेरि यहाँ आउन मन त थिएन, तर व्यक्तिको अपराधजस्तो होइन, प्रधानमन्त्रीको कदम मुलुकविरूद्धको अपराध हो। यस्तोमा चुप लाग्न हुन्न भनेर म आएको हुँ श्रीमान,' उनले भने।
उनले आफू संविधानसभाको संविधान मस्यौदा समितिमा भएका बेलाको संस्मरण पनि सुनाए।
'त्यो बेला हामीलाई संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बेलाबेला बोलाउनु हुन्थ्यो। विघटन सजिलै गर्न सकिने पहिलेको व्यवस्था हटाउनुपर्छ भन्ने याद राख्नु है भन्नुहुन्थ्यो,' उनले सम्झिए, 'हामी पाँच जनाको टिममा अहिलेका महान्यायाधीवक्ता पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पनि सजिलै विघटनको पक्षमा हुनुहुन्न्थ्यो, बरू विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुनुपर्छ भन्नेमा रमेश लेखक मात्र हुनुहुन्थ्यो।'
प्रधानमन्त्री ओलीले त्यतिखेर भन्ने गरेको कुरा पनि आफूलाई सम्झना भएको उनले इजलासलाई बताए।
'प्रधानमन्त्री ओलीले त्यति बेला हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो, विघटन गर्न नपाउने गरी जे भाषा हुन्छ त्यही राख्नू,' उनले भने।
अहिलेको विघटन देशको निम्ति र संविधानको निम्ति घात भएको उनले बताए।
'अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका कुरा गर्ने, संविधानमा लेख्या के छ नमान्ने, अनि बाहिर खोज्न हिँड्ने?,' उनले भने, 'भारतको संविधान हेरेर संसद विघटन गर्ने? २०७२ को संविधानमा आफूअनुकूल भएन भनेर २०४७ सालको संविधानअनुसार संसद विघटन गर्ने? यस्तो पनि हुन्छ?'
धारा ७६ को उपधारा ७ मा बाहेक विघटनको व्यवस्था अन्त नभएको भन्दै उनले त्यसरी विघटन गर्न पनि संसदले सरकार दिन नसकेका बेलामात्र पाइने बताए।
संसदले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँछ भन्ने डरमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको पनि उनले बताए। यस्तै मनपरि गर्ने हो भने अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाउने धारा १०० को ४ को व्यवस्था देखावटीमात्र हुने उनको जिकिर थियो।
उनले प्रधानमन्त्रीले संविधानका कुरा गर्नुपर्ने बेला राजनीतिक प्रश्न भनेर उम्किएको पनि बताए।
'प्रधानमन्त्री हुन संविधान चाहिने अनि राजनीति गर्न नचाहिने? राजनीतिक प्रश्न भन्दै संविधानले नदिएको कुरा गर्ने? यस्तो कुरा गर्न विप्लवले सक्छ, किनभने उसले संविधानअनुसार शपथ खाएको छैन,' उनले भने, 'राजनीति पनि जनताको हितको निम्ति संविधानले जसो भनेको छ त्यसरी नै गर्ने हो। अहिले जनताको हित निम्ति राजनीति भएको छ र श्रीमान?'
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले राज्यविरूद्ध अपराध गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई अहिले कारबाही नगरे अरू प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसै गर्ने उनले तर्क गरे।
उनले संसदलाई ‘आए आँप गए झटारो’ बनाउन खोजेको पनि बताए।
‘हामीले कस्तो प्रधानमन्त्री बनाएका रहेछौं, जो संसदसँग तर्सिरहन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई पार्लियामेन्ट फोबिया भएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन त गर्नुभो गर्नुभो, राष्ट्रियसभा पनि तीन दिनमै स्थगित गर्दिनुभो।’
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलभित्र किचकिच भएको भन्दै संसद विघटन गरेको आरोप लगाए।
‘उहाँले रूख काटेर फल र फूल खोइ भन्ने? संसद मार्ने अनि काम गर्न दिएन भन्ने?’ उनले प्रश्न गरे, 'जनताले प्रधानमन्त्रीको हुकुमी शासन मान्ने कि संविधान?'
उनले ‘कसको रिसले कसको काखमा के फेर्ने’ भन्ने उखानजस्तै काम प्रधानमन्त्रीले गरेको भन्दै पूरै उखान भने आफूले बिर्सेको बताए।
बहस क्रममा संसद फेस गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री 'हुतिहारा' भएको उनले बताए।
उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले यस्ता शब्द नबोल्न सुझाएका थिए। ‘वरिष्ठज्यू, अपशब्द भने नबोल्दिनुहोस्,’ उनले भने।
विडारीले भने आफूले असफल प्रधानमन्त्री भन्न खोजेको बताएका थिए।
1611076964.JPG)
