संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको प्रकरणमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना आमने-सामने भएका छन्।
सभामुख सापकोटाले आइतबार संवैधानिक परिषद्ले ११ आयोगमा गरेको ४५ पदको नियुक्तिको कागजात फिर्ता गरिदिएका थिए।
संसदीय सुनुवाइका लागि भन्दै आएको सिफारिस सापकोटाले ४५ दिन पुग्न २ दिन बाँकी रहँदै फिर्ता गरिदिएका हुन्।
प्रतिनिधि सभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका ३ सदस्य रहने संसदीय सुनुवाइ समितिले ४५ दिनभित्र निर्णय नदिए प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने व्यवस्था दुई सदनको संयुक्त कार्यसञ्चालन नियमावलीमा छ।
नियमावलीको दफा २६ मा 'सुनुवाइका लागि प्राप्त नामावलीमाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसके सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन' उल्लेख छ।
सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ समिति स्वत: नरहेको भन्दै कागजात फिर्ता गरिदिएका थिए।
तर राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सभामुखले त्यसरी कागजात फिर्ता गर्न नमिल्ने बताएका छन्।
'संसदीय सुनुवाइ समितिको दुई तिहाइ बाहेकका अन्य कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीलाई अस्वीकार वा फिर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन', तिमिल्सिनाले भने, 'नियमावली अनुसार संघीय संसदको महासचिव नै सुनुवाइ समितिको पदेन सचिव हो। परिषद्ले मिति २०७७/०९/०३ मा लेखेको पत्रमा पनि संघीय संसदका महासचिव तथा सुनुवाइ समितिका सचिवलाई नै सम्बोधन गरेको पत्र मिति २०७७/९/५ मा प्राप्त भएको देखिन्छ।'
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले विगतमा पनि संसद सचिवालयमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसको पत्र दर्ता भएको मितिलाई आधिकारिक मानिएको र सोही मितिबाट ४५ दिनभित्र समितिबाट निर्णय नहुँदा नियुक्ति भएको नजिर समेत प्रस्तुत गरेका छन्।
मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीको नियुक्ति संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन नगरे पनि ४५ दिन पुगेपछि परिषद्ले नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
त्यसो त प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष संसद सचिवालयमा आमने-सामने भएको यो नै पहिलोपटक भने होइन।
यसअघि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको समयको विषयमा समेत सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष आमने-सामने भएका थिए।
प्रधानमन्त्रीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता बिहान साढे १० बजे दर्ता भएको सूचना सभामुखको सचिवालयले बाहिर पठाएको थियो। नेकपाका सचेतक देव गुरूङले समेत बिहान साढे १० बजे नै प्रधानमन्त्रीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको बताएका थिए। तर राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले संसद सचिवालयलाई त्यसको छानबिन गर्न निर्देशन दिएका थिए।
संसद सचिवालयले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको समय यकिन गर्न संसद सचिवालय परिसरको गेटमा जडान भएको सिसिटिभी फुटेज समेत हेरिएको थियो।
'राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले त्यतिबेला पोजिसन नै बनाएर समयबारे तथ्य प्रमाण जुटाउनुहोस्, यो किर्ते काम भएको छ भन्नु भएको थियो', संसद सचिवालय स्रोतले भन्यो, 'त्यसपछि हामीले सचिवालयको इन्ट्रीको सिसिटिभी समेत हेर्यौं।'
संसद सचिवालयले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको समयबारे तीन दिनपछि पुस ८ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै स्पष्ट पारेको थियो।
त्यस्तै सभामुख सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष यसअघि संघीय संसदको महासचिव नियुक्तिका बेलामा समेत आमने सामने भएका थिए।
२०७६ को चैतमा गोपालनाथ योगीलाई कार्यवाहक महासचिव बनाएपछि तिमिल्सिनाले आफूसँग परामर्श नगरिएको भन्दै विरोध जनाएका थिए।
संसद सचिवालयका सचिव रहेका भरतराज गौतमलाई कार्यवाहक दिनुपर्ने पक्षमा त्यतिबेला तिमिल्सिना देखिएका थिए।दुईबीचको दूरी बढ्दा संघीय संसद सचिवालयको महासचिव नियुक्ति पेचिलो बनेको थियो।
दुईबीच दूरी बढ्दा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले समिति सभापतिहरूलाई समेत सभामुखले बोलाएको बैठकमा नजान निर्देशन समेत दिएका थिए।
त्यस्तै, सभामुख सापकोटा र अध्यक्ष तिमिल्सिनाबीच सरकारी निवासको प्रयोगको विषयमा समेत मतभिन्नता छ।
पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा हटेपछि खाली भएको भवनमा सरकारले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई राखेको थियो। सभामुख बस्दै आएको उक्त निवास सापकोटालाई दिनुपर्ने मत उनी निकटको थियो। सरकारले तिमिल्सिना बालुवाटारको भवनमा सरेपछि सभामुखलाई लैनचौर स्थित उपराष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने गरेको भवन दिएको छ।
सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षबीचको सम्बन्ध सौहार्द नहुनुको कारण भने नेकपाको झगडा समेत हो।
तिमिल्सिना प्रधानमन्त्री ओली निकट हुन् भने प्रचण्डको जोडबलमा सापकोटा सभामुख भएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डबीच झगडा पर्दा दुईबीचको सम्बन्धमा पनि दरार आउने गरेको छ।
पछिल्लो पटक सभामुख सापकोटाले कागजात फिर्ता गर्ने निर्णय समेत नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशनमा गरेको प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताहरूको आरोप छ।
त्यस्तै, कागजात फिर्ताको निर्णयको विरोध राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षमार्फत् गराएर नियुक्ति अगाडि बढाउने ओलीको दाउ रहेको सभामुख सापकोटा निकटको आरोप छ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनलाे पनि अदालतले अन्यथा आदेश दिएको अवस्थामाबाहेक नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्ने आफ्नो बुझाइ रहेको बताएका छन्।
यो पनि :
संवैधानिक निकायको नियुक्ति रोक्ने सभामुखको प्रयास, अघि बढाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री
