सत्तारुढ नेकपाको ओली समूहले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध प्रदेशसभामा दर्ता रहेको अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफल पछाडि नधकेले संसद बैठक चल्नै नदिने चेतावनी प्रदेशसभालाई दिएको छ।
प्रदेशसभाले आगामी बैठकमा अविश्वास प्रस्ताव टेबुल गर्ने तयारी गरेपछि मुख्यमन्त्री र उनी पक्षधरहरूले प्रदेशसभालाई दबाब बढाएका हुन्। सत्तारुढ नेकपाका दुई समूहको स्वार्थ बझानको कोपभाजनमा परेको प्रदेश १ संसदको बैठक यसले निर्धारित मितिमा हुने–नहुने अन्योल झनै बढाएको छ।
यही विषयमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीसँग भएको विभिन्न चरणको छलफलमा मन्त्रीहरू, संसदीय दलका प्रतिनिधिहरूले अविश्वास प्रस्तावमा तत्काल छलफल नथाल्न सभामुखलाई दबाब दिइरहेका छन्।
‘अविश्वास प्रस्तावमा तत्काल छलफल थाल्ने हो भने बैठक चल्न नदिने उहाँहरूको अडान छ,’ प्रदेशसभा सचिवालय स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो, ‘हामीले नियम ऐन अनुसार अघि बढ्छौं भनेका छौं।’
मुख्यमन्त्री राईले सुरूदेखि नै अविश्वास प्रस्ताव खारेज गर्न सभामुखलाई भन्दै आएका छन्। तर, सभामुखले मुख्यमन्त्रीको दबाब अस्वीकार गरेपछि सरकार पक्षले संसदको छलफल रोक्न दबाब दिइरहेको हो। हालसम्म विधेयकविहीन रहेको संसदमा विधेयक ल्याउने र विधेयकहरूमाथि छलफल सकेर बल्ल अविश्वास प्रस्तावमा प्रवेश गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री पक्षधरहरूको छ।
नेकपा ओली समूह संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कारबाहीको सिफारिस गरेका १६ जना सांसदमाथिको निलम्बन सभामुखले सदर गर्नुपर्ने अन्यथा बैठक अघि नबढ्ने बताउँछन्।
तर, प्रदेश सरकारका मन्त्री भने संसद बैठक सुचारु हुने दाबी गर्छन्। नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहका सांसदले भने सरकारी उक्साहटमा संसद बैठक चल्न नदिने तयारी भइरहेको आरोप लगाउँछ।
माघ ७ मा सभामुखले प्रदेश प्रमुखको पत्र मात्रै सुनाएर स्थगन भएको प्रदेशसभा बैठक माघ २५ गते २ बजेका लागि बोलाइएको छ। तर, नेकपाका दुई समूहबीचको असहमति जस्ताको तस्तै छ। त्यसैले, प्रदेशसभा बैठकबारे अन्योल कायमै रहेको हो।
अन्तिम समयमा आएर बाग्मती प्रदेशको संसद बिनाकारण स्थगन भएपछि प्रदेश १ मा पनि त्यही नियति दोहोरिने आशंका दलका नेताहरूले व्यक्त गरे पनि प्रदेशसभा सचिवालय भने त्यस्तो नहुने बताइरहेको छ।
नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री शेरधन राई समूह संसद बैठक छल्न खोजेको आरोप लगाइरहँदा सरकारले भने त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ। अविश्वास प्रस्तावका पक्षधरहरू कांग्रेसले आफूलाई सहयोग गर्ने आशामा छन्। ओली समूह पनि त्यही आशामा छ।
‘संसद बैठक तोकिएकै मितिमा होस् भनेर हामी छलफलमै छौं,’ सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सेतोपाटीसँग भने, ‘हामी अविश्वासको प्रस्ताव सामना गरेर अघि बढ्छौं।’ मुख्य विपक्षी कांग्रेसले आफूहरूलाई नै सघाउने आशा व्यक्त गर्दै उनले थपे, ‘अविश्वासको प्रस्ताव विफल हुन्छ। शेरधन राईकै नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारमा आउँछ।’
